चलेन संसद्

काठमाडौं, २४ मंसिर । मधेसी मोर्चाले अवरोध नगरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको अवरोधका कारण संसद्को बिहीबारको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगन भएको छ ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले बेलुका ७ बजेर ३५ मिनेट जाँदा बैठक सुरु भएको घोषणा गर्नासाथ कांग्रेस र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले आआफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए । दुवै दलबाट विरोध भइरहँदा सभामुखले नियमापत्ति गर्ने कांग्रेसका रमेश लेखकलाई बोल्न समय दिएकी थिइन् ।

लेखकले मुलुक अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको र मधेस लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका अवस्थामा अघिल्लो बैठकका लागि नै तय भइसकेको संविधान संशोधनको कार्यसूची किन हटाइयो भनी प्रश्न गरे । संविधान संशोधनसम्बन्धी विषय कार्यसूचीबाट हटाइनुपर्नाका कारण सरकारबाट स्पष्ट जानकारी नआएसम्म बैठक चल्न नदिने घोषणा उनले गरे ।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधान संशोधनका लागि दर्ता गराएको विधेयक परिमार्जन गरेर अघि बढाउने सम्बन्धमा प्रमुख तीन दलबीच केही दिनअघि सहमति भएको थियो ।

लामो समयदेखिको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न संसद्लाई सञ्चालन गरेर सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षले भने अनुसार आगामी बैठकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । सभामुखको आग्रहलाई कांग्रेसका नेताले अटेर गर्दै आआफ्नो स्थानबाट उठेर लगातार विरोध जनाएपछि सभामुख घर्तीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसद्को बैठक अवरोध गरेका अवस्थामा बैठक चलाउन कठिन हुने भएको जनाउँदै शुक्रबार दिउँसो ३ बजे अर्काे बैठक बस्ने घोषणाका साथ बैठक स्थगन गरेकी थिइन् ।

विधायन समितिका सभापति गंगा चौधरी सत्गौवाले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद्मा बिहीबार पेस गर्ने कार्यसूची थियो । नाराबाजी झन्डै १५ मिनेट चलेको थियो । यसअघि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको लगातारको सदनको अवरोधका कारण ४० दिनदेखि सदनको बैठक प्रभावित हँुदै आएको थियो ।

मधेसी मोर्चाको बिहीबार बसेको बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्दा पीडित जनताले भोग्नुपरेको समस्या र मानवीय पक्षलाई दृष्टिगत गरेर पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्मा प्रवेशमा रोक नलगाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख र संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धनसँग आबद्ध दलका नेताबीच भएको छलफलपछि गठबन्धनले समेत सदन सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण विधेयक बैठकमा प्रस्तुत गरिने भएकाले त्यसलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले सहयोग पु¥याउन आग्रह गरेकाले बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका सचेतक धर्मेन्द्रकुमार साहले जानकारी दिए ।

यसअघि कांग्रेसले संविधान संशोधन र पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने अडान लिएका कारण संसद्को बैठक निर्धारित समयमा सुरु हुन सकेको थिएन ।

मधेसी मोर्चाले भने पुनर्निर्माण विधेयक पेस गर्ने बाहेक बैठकमा अरू गतिविधिलाई अघि बढ्न नदिने भनाइ सार्वजनिक गरिसकेको छ । संसद् सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल र मोर्चाबीच देखिएको बेमेललाई मिलाउन सभामुखले साँझ ७ बजेपछि सचेतकसँग पुनः बैठक गरेकी थिइन् ।