लैंगिक समावेशी नीतिमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो

काठमाडौं, १४ मंसिर । निर्वाचन आयोगका आयुक्त इला शर्माले निर्वाचनसम्बन्धी लैंगिक तथा समावेशी नीति कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो औँल्याएकी छन् ।

लैंगिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान चलिरहँदा निर्वाचन आयोगले सोमबार आयोजना गरेको ‘निर्वाचन तथा राजनीतिमा महिला सहभागिता एवं निर्वाचन प्रक्रियामा हुने लैंगिक हिंसा’ विषयक अन्तत्र्रिmयामा उनले निर्वाचन प्रक्रिया महिलामैत्री बनाउन ल्याएको उक्त नीति कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन् ।

आयोगले लैंगिक तथा समावेशी नीतिका अतिरिक्त ५ वर्षे लैंगिक तथा समावेशी रणनीति–२०७२, लैंगिक तथा समावेशी कार्ययोजना ल्याएको छ । यसैगरी आयोगले लैंगिक तथा समावेशीकरण समन्वय समिति, लैंगिक तथा समावेशी इकाई, आयोग र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा लैंगिक सम्पर्क विन्दुको स्थापना गरेको छ ।

आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले निर्वाचनसँगै महिला हिंसाका घटना पनि आउने बताउँदै निर्वाचनमा समानुपातिक सहभागिताका कुरा आए पनि महिलाको हकमा त्यो लागू हुन नसकेको स्वीकारेका छन् ।

कार्यक्रममा आयोगका सह–सचिवद्वय वीरबहादुर राई र सूर्यप्रसाद शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ०७० सालको निर्वाचनमा ८ प्रतिशत महिलालाई मतदान गर्न अवरोध पुगेको, २ प्रतिशत मतदान केन्द्रमा महिलामाथि हिंसा भएको, २६ प्रतिशत मतदान केन्द्रबाट महिलाले मतदान नगरी फर्केको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मतदान केन्द्रलाई महिलामैत्री बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलामा ०४८ मा ८, ०५१ सालमा ६, ०५६ सालमा १२ र अन्तरिम संविधानसभामा ५७ जना थिए ।