विजातीय घुसपैठ

जसले मूल्यमान्यता र नैतिकता त्याग्छ त्यो लहडमा चल्नथाल्छ । त्यस्तै, राष्ट्रका अगुवाले सैद्धान्तिक आधारभूमि छाडे भने सनकमा चल्न थाल्छन् । जब नेतृत्व सनकमा चल्छ तब राष्ट्रले दुःख पाउँछ । सनकमा चल्ने नेतृत्वले राष्ट्रको आवश्यकता बुझ्ने प्रयास गर्दैन । २०६३ को चैततिर हो । अन्तरिम संविधान जारी भइसकेको थियो । अन्तरिम संविधानले राज्यसंरचनाको सम्पूर्ण अधिकार संविधानसभालार्र्र्र्ई प्रदान गरेको थियो । संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा भइसकेको थियो । राष्ट्र संविधानसभा निर्वाचनमा लागिसकेको अवस्था थियो । त्यसबेला सात दलका सातजना शीर्ष नेताको सिन्डिकेट चल्थ्यो । एक दिन ती सातजना नेता कोठाभित्र बसे । उनीहरूले संघीय राज्य बनाउने भनेर सोचे । ‘संघीय राज्यसंरचना बनाउनुपर्छ भन्ने हामीलार्र्र्र्ई लाग्यो । अब संघीय राज्यसंरचना हुनुपर्छ । हाम्रो यो घोषणालार्र्र्र्ई अब निर्वाचनपछि बन्ने संविधानसभाको पहिलो बैठकले सुरुमै अनुमोदन गर्नुपर्नेछ’ भनेर हुकुमप्रमांगी शैलीमा फरमान जारी गरिदिए । अर्को महत्वपूर्ण सवाल के खडा हुन्छ भने अन्तरिम संविधानले राज्यसंरचनाको सम्पूर्ण अधिकार संविधानसभालार्र्र्र्ई सुम्पेको अवस्थामा संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ‘यस्तो राज्यसंरचना गर्नु’ भनेर हुकुमप्रमांगी लाद्ने अधिकार ती सात दलका सिन्डिकेट नेतासँग बाँकी थियो कि थिएन ? राज्यसंरचनाको आधारभूत जगमै फेरबदल गर्नलाग्दा एक महिनाकै भए पनि राष्ट्रिय बहस चलाउनुपथ्र्याे कि पर्दैनथ्यो ? राष्ट्रिय बहस त गर्न दिएनन् नै, कमसेकम संविधानसभाभित्रै छलफल गर्न पर्याप्त समय दिनुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? पहिलो बैठकको सुरुमै एक घन्टाभित्रै अनुमोदन गराइहाल्न जुन हतार गरियो त्यसले अर्कै दूषित मनसाय जनाउँछ ।
राष्ट्रले सोच्दै नसोचेको र आवश्यक नै महसुस नगरेको, तर विदेशी शक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि शरीरमा विजातीय तत्व प्रवेश गराएको वा बोट–बिरुवामा ऐंजुरु लगाइदिएसरी यो नेपाल राष्ट्रमा संघीयतालार्र्र्र्ई घुसपैठ गराइयो । घुसपैठ गराइएको विजातीय तत्व भएकैले मात्र, यसैको कारणले गर्दा आजसम्म संविधान निर्माणले गति लिन पाएको छैन। आवश्यकताभन्दा बाहिरको भएकै कारणले गर्दा यता मिलायो उता मिल्दैन उता मिलायो अर्काेतिर गडबडिन्छ । सुरुमा १८ प्रदेश भनेर अडान राखेको पार्टी १५ प्रदेशमा झ¥यो । ११ प्रदेश, ८ प्रदेश हुँदै अहिले ६ प्रदेशमा आइपुग्यो । के–के आधारमा १८ प्रदेशमा अडान राखिएको थियो र अहिले ६ प्रदेश भए हुन्छ भनिएको हो भन्नेबारे सैद्धान्तिक आधार र तथ्यगत विश्लेषण उनीहरूसँग छैन । सनकमा गरिएका निर्णयको सैद्धान्तिक आधार र तथ्यगत विश्लेषण हुँदैन पनि । अहिलेको ६ प्रदेशकै निर्णयका विषयमा एकछिन घोत्लिउँ । बाग्लुङ र रुकुमलार्र्र्र्ई टुक्र्याउनैपर्ने कारण के हो ? दाङ, प्युठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुमलार्र्र्र्ई ५ नम्बर प्रदेशमा तथा सल्यान र पश्चिमी रुकुमलार्र्र्र्ई ६ नम्बर प्रदेशतिर हाल्नुपर्ने कारण पनि फेला पर्दैन । जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पाका बासिन्दाको आर्थिक कारोबारको कनेक्सन बाँकेसँग छ । बाँके र बर्दियालार्र्र्र्ई ५ नम्बरमा राखेपछि यससँग घनिष्ट सम्बन्ध भएका ती जिल्लालार्र्र्र्ई पनि ५ नम्बर प्रदेशमै राख्नुपथ्र्यो । त्यतिमात्र होइन, दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट र सल्यानलार्र्र्र्ई पनि ५ नम्बरमै राख्नुपथ्र्यो ।
यी चार दलका चारजना नेताले जनजीवन बुझेनन् र जनताको भविष्य हेरेनन् । राष्ट्रको आवश्यकता पनि अध्ययन गरेनन् । विदेशीको स्वार्थपूर्तिका लागि जबर्जस्ती लादिएको हुनाले नेपाल राष्ट्रलार्र्र्र्ई यो संघीयता भारी बोझ भएको हो । उपयुक्त निकासका लागि यसले सुक्ष्म दृष्टि, गहिरो अध्ययन र विश्लेषणको माग गर्दछ ।