‘भिजनको आवरण, मिसनको ‘नेतागिरी’

संविधानसभा जसले जुन प्रयोजनका लागि गठन गर्न लगाएको थियो, सो प्रयोजन पूरा हन नसक्ने अवस्था स्पष्ट हुनासाथ तिनै शक्तिहरूबाट यसको हत्या हुनसक्ने संकेत विकास हुँदै गएका छन् । विशेषतः राज्य पुनर्संरचनाको नाममा प्रदेश नामांकन र सीमांकनमा आएर अड्किएको संविधान निर्माणको कथित प्रक्रिया कुनै एउटा बाह्य शक्तिकेन्द्रको रणनीतिलार्ई मात्र अनुमोदन गर्न पनि नसक्ने र सबैको रणनीतिलार्ई सम्बोधन गर्नेगरी प्रदेश गठनमा सहमति पनि हुन नसक्ने जञ्जालमा विदेशी एजेन्टहरू फस्न पुगेका छन् ।
भारतीय सत्ताले कथित स्वायत्त मधेसबाहेकका पहिचानका प्रदेशहरू देख्न नचाहने र पश्चिमी शक्तिहरूलार्ई खेल्नका लागि जातीय पहिचानका प्रदेशहरू आवश्यक पर्ने विरोधपूर्ण अवस्था दलाल राजनीतिभित्रको संकटको मुख्य कारण बनेको छ । दिल्लीमा विजेपी सत्ताको उदयपछि ‘हिन्दू राज्य’ र ‘धर्म निरपेक्षता’ को प्रश्न पनि भारतीय र पश्चिमा शक्तिहरूभित्र संकट विस्तारको नयाँ आयामका रूपमा जोडिन आइपुगेको छ ।
संविधानको मस्यौदामाथिको जनमत संकलनभन्दा पहिले विदेशीहरूका बीचको यो अन्तर्विरोधलार्ई समाधान गर्ने बीच बाटोको झिनो सम्भावना थियो । पश्चिमी शक्तिहरूले पहिचानको मुद्दा र धर्म निरपेक्षतामध्ये एउटालार्ई सौदाबाजी गर्नुपरेको खण्डमा धर्म निरपेक्षतालार्ई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत ब्रिटिस राजदुत र विभिन्न युरोपेलि चर्चहरूमार्फत दिइसकेका थिए । विजेपी सत्ताले पनि धर्मका बारेमा औपचारिक रूपमा मौनता देखाएर ‘स्वायत्त मधेस’ को मुद्दालार्ई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत अझैसम्म दिइरहेको छ ।
नेपालको जनजाति समुदाय नेपाली नै भएका कारणले पश्चिमाहरूका लागि धर्म निरपेक्षता जतिको प्राथतिकतामा नपरेर उपयोग कार्डका रूपमा मात्र पर्नु र विजेपीका लागि पनि भारतीय सत्ताले ‘तराई विभाजनको रणनीति’ अन्तर्गत आफ्नै विशेष रुची, योजना, पहलकदमी र उपस्थितिमा पटनामा गर्भाधान गरेका मधेसवादी गुटहरू जतिको महत्वमा नेपालीकै मामिलाका रूपमा रहेको ‘हिन्दुत्व’ नपर्नु विल्कुलै स्वाभाविक कुरा थियो ।
तर, पछिल्लो समयमा विकास भएका दुईवटा परिदृश्यहरूले पश्चिमी साम्राज्यवादीहरू र भारतीय सत्ताका बीचमा सौदाबाजी हुनसक्ने सम्भावनालार्ई निकै कमजोर बनाइदिएका छन् । यी दुईवटा कारण हुन्– नेपाली जनमानसमा धर्म निरपेक्षताका विरुद्धमा उर्लिएको रोष र दलाल कित्ताले नजरअन्दाज गर्न नसक्ने गरी बढेको चिनियाँ उपस्थिति । चिनियाँ सत्ता धर्म निरपेक्षता र कुनै पनि आवरण बोकेका पहिचानमा आधारित प्रदेशहरूका विरुद्धमा रहेको छ, जो नेपाली जनमानसको एउटा ठूलो हिस्साको मानसिकता पनि हो ।
आजको दिनसम्म आइपुग्दा भारतीय रणनीति, पश्चिमी रणनीति र चिनियाँ झुकावसँग समान देखिने नेपाली जनमतको एउटा हिस्साको आवाज तीनवटा समानान्तर प्रवृत्तिका रूपमा उदाउन पुगेका छन् । यीमध्ये कुनै एउटालार्ई मात्र पनि निषेध गरेर जानसक्ने अवस्थामा दलाल कित्ता नरहेको अवस्था छ, सबैलार्ई सम्बोधन गर्ने संविधान बन्न त सम्भव नै हुँदैन । यो जटिलताको गर्भबाट भविष्यको तस्विर जन्मने हो ।
भोलि के होला भन्ने प्रश्न मूलभूत रूपमा दुईवटा कुरासँग जोडिएको छ । भविष्यको दृश्यलार्ई प्रभावित पार्ने एउटा कारण त उल्लिखित त्रिकोणात्मक शक्ति सन्तुलनको अवस्था हो । यसले एक प्रकारको जटिलता र गत्यावरोधलार्ई देखाइरहेको छ ।
दोस्रो कारण भारतीय सत्तामा विजेपीको उदयपछि त्यससँगको सम्बन्धका बारेमा नेपालको दलाल कित्तामा आएको उतार चढाव हो । भारतीय कांग्रेसको रणनीतिमा लामो समयदेखि नेपालमा निर्माण भएको सञ्जालमा क्रिश्चियनिटी र कांग्रेसको प्रभाव भएको हुँदा यो विजेपीका लागि उपयुक्त मानिएको छैन । यसै कारणले गर्दा विजेपीले हिजोदेखि काम गर्दै आएका कतिपय गुप्तचर, एजेन्ट र दलालहरूलार्ई हरियो बत्ती देखाउन सकेन ।
अतः ज–जसले विजेपी सत्ताको आशीर्वाद पाउन सकेका छैनन् तिनीहरूभित्र कित्ता परिवर्तनको भागदौड सुरु भएको छ भने हिजोका कैयौँ पश्चिमी जुम्राहरू दिल्लीको आशीर्वाद प्राप्त गरेर सत्ताको बाटो बनाउन एकसुरे भएर चाकरीको दौडमा लागिपरेका छन् ।
बाबुराम भट्टराई अहिलेका यस्ता पात्र हुन्, जो कित्ता र ‘राजनीतिक’ भूमिका परिवर्तको एउटा नमुनाका रूपमा देखिन थालेका छन् । भारतमा विजेपी सरकार बनेपछि आफ्नो ड्युटीलार्ई नवीकरण गर्नका लागि उनले एक महिना लामो दिल्ली यात्रामा पत्नीलार्ई पठाएका थिए । त्यसबाट केही हात नलागेपछि ‘१२ बुँदे सहमति’ का रणनीतिकार मानिएका भारतीय कांग्रेसका हर्ताकर्ताहरूको आयोजनामा राखिएको दिल्लीको कथित गोष्ठीमा उनलार्ई नरेन्द्र मोदीको पक्षमा निर्लज्ज दलालीको भाषा प्रयोग गर्न लगाइयो तर पनि उनले विजेपीको काख मिल्ने संकेत पाएनन् ।
भारतीय ब्यानरमा इसाई मिसनबाट दीक्षित गरिएको कारणले विजेपीको काख पाउने सम्भावना क्षिण भएपछि उनले जनजातीय पहिचानका प्रदेशहरूको विरोधको आफ्नो हिजोको कथित अडानमा बदलाव देखाउँदै अहिले आएर जनजातीय पहिचानका प्रदेशका लागि सो समुदायका अगुवालार्ई विद्रोहमा उत्रन अपिल गर्न पुगेका छन् । यो पश्चिमी कित्तामा ‘एक्सपोज’ हुने प्रयास हो ।
बाबुराम भट्टराईले १६ बुँदे बेबारिसे सहमतिलार्ई औचित्यहीन देखाएर साउनको म्याद गुजार्नका लागि संविधानसभाअन्तर्गतको संवाद समितिको बैठकलार्ई स्थगित गरिदिएका छन् । उनको यस्तो हर्कतले साउन महिनामा संविधान जारी गर्ने धुन्धकारीहरूको झुटा आश्वासनलार्ई प्रहसनका रूपमा परिणत गरिदिएको छ । जातीय पहिचानका प्रदेशहरूको सवालमा उनले देखाएको बदलाव र संवाद समिति बैठकको स्थगनले के देखाउँछ भने धर्म निरपेक्षताको सुनिश्चितता पनि नहुने र जातीय प्रश्नमा पश्चिमी शक्तिहरूको रणनीति पनि लागु नहुने अवस्थामा संविधानसभालार्ई विघटन गराउनु नै श्रेयस्कर छ ।
संविधानसभाको विघटनपछि देखापर्ने थप अनिश्चितता एवं अराजकतामा खेल्न जति सुविधाजनक परिस्थिति बन्न सक्छ, त्यो संविधानसभाभित्रबाट छैन भन्ने निष्कर्षमा यस्तो कदम चालिएको छ । कथित स्वायत्त मधेसको भारतीय कार्डले पनि संविधानसभा विघटन गराउने पश्चिमाहरूको रणनीतिलार्ई थप अनुकुलता प्रदान गरेकोे छ ।
गत फागुन १८ गते दिल्लीको एउटा विचारगोष्ठीमा बाबुरामले के दाबी गरेका थिए भने संविधानसभा भनेको ‘क्रान्ति’ का एजेन्डाहरूलार्ई अनुमोदन गर्ने औपचारिक थलो मात्र हो, यसले अर्को कुरा पारित गर्न सक्दैन । ‘क्रान्ति’ का एजेन्डाहरूबारे प्रस्ट रूपमा खुलाउन नसके पनि उनको आशय थियो कि ‘१२ बुँदे’ रणनीतिले पर्दाभित्रबाट जे कुरा आत्मसात गरेर ल्याएको थियो, त्यसलार्ई अनुमोदन नगर्ने हो भने संविधानसभाबाट संविधान बन्न र संविधानसभा कायम रहन सम्भव छैन । त्यहाँ बाबुरामले सत्य कुरा बोलेका थिए ।
संविधानसभाको नारा नेपालको संविधान बनाउनका लागि नभएर नेपालको संवेदनशील भू–राजनीतिभित्र बाह्य रणनीतिलार्ई संस्थागत गर्नका लागि अगाडि ल्याइएको थियो । राज्य पुनर्संरचनाको कुरा त ‘१२ बुँदे’ हस्ताक्षरकर्ताहरूको लासमा ओढाइएको ‘भिजन’ को आवरण मात्र थियो तर नेतागिरी थियो साम्राज्यवादी मिसनको ।
यो मिसनले नेपाली जनमतमा भ्रम छर्न सफल भइरह्यो भने नेपाल डुब्छ, भएन भने दलालहरू डुब्छन् ।