सिन्डिकेट लगाउनेलाई कारबाहीको माग

काठमाडौं, १९ साउन । सिन्डिकेट लागू गर्नेमाथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कारबाहीको माग गरेको छ । सरकारले कानुनी रूपमै ढुवानीमा सिन्डिकेट प्रथा खारेज गरिसकेको अवस्थामा पनि ढुवानी व्यवसायीका संस्थाहरूले वीरगञ्ज र भैरहवा क्षेत्रमा विभिन्न नाउँमा पुन सिन्डिकेट गरेपछि महाहसंघले कारबाहीको माग गरेको हो ।
ढुवानी सेवामा आलोपालो, जोरबिजोर प्रथा लगाई उद्यमी व्यवसायीलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो मालसामान ढुवानी गर्न नदिई जबर्जस्ती आलोपालोमा लाग्न बाध्य पार्ने यस प्रकारको व्यवस्था खुला बजार नीतिविपरीत भएको महासंघले ठहर गरेको छ । जबर्जस्ती लागू गरिएको सिन्डिकेटका कारण ट्रक नपाउँदा उत्पादित माल उद्योगमा थन्किन थालेको र उद्योगले उत्पादनसमेत कटौती गर्न थालेकोमा महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
सार्वजनिक परिवहन साधन प्रतिस्पर्धाको आधारमै चल्नु÷चलाउनुपर्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत ट्रक तथा ट्यांकर व्यवसायीका संघसंस्थाले विभिन्न नाउँमा सिन्डिकेट प्रणाली लागू गर्दै आएकाले व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा प्रतिकूल असर पर्ने उल्लेख छ । भूकम्पले थिलोथिलो पारेको अहिलेको अवस्था र डिजेललगायत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर घटिरहेको अवस्थामा सिन्डिकेट जस्ता गैरकानुनी प्रथाले बजारमा ढुवानीका साधनको कृत्रिम अभाव हुन गई बजारमा मालवस्तुको अभाव हुन जाने र त्यसबाट कालोबजारी मौलाउने खतरा पैदाहुनेतर्फ नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै खुला अर्थतन्त्र विरोधी यस्ता गतिविधिले व्यवसाय लागतमा समेत उच्च वृद्धि भई त्यसको प्रत्यक्ष असर आम सर्वसाधारणमा पर्न जाने र उनीहरूको दैनिक जीवनयापनै कष्टकर बन्न जानेमा महासंघले जोड दिएको छ ।