लुत्रुक्क सरकार

२०५७ मा काठमाडौं उपत्यकामा सात हजार पाँच सय ट्याक्सी थिए । त्यसयता नयाँ ट्याक्सी थपिएको रहेनछ । यो अवधिमा उपत्यकाको जनसंख्या तेब्बर बढेको छ भने अहिले ट्याक्सीको संख्या घटेर पाँच हजार ६ सयमा झरेको रहेछ । १५ वर्षपछि अहिले सरकारले १८५० ट्याक्सी थप्न अनुमति दिने घोषणा गरेछ । ‘१८५० त के, एउटा पनि थप्न दिँदैनौँ, लौ थपेर देखा त’ भन्दै ट्याक्सी व्यवसायी संघले सरकारलाई ठाडो चुनौति दिएको छ । साउन १३ गते बुधबारका दिन रत्नपार्क वरिपरि ट्याक्सी तेस्र्याएर यातायात ठप्प पारिदिएका थिए । यदि सरकारले नै अत्याचार ग¥यो अथवा कुनै पदाधिकारीको काम कारबाही र निर्णयको कारणले अन्यायमा परियो भने ज्ञापनपत्र दिने, अदालत जाने, प्रेसविज्ञप्ति निकाल्ने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने र मिडियामार्फत जनतालाई अपील गर्नेसम्मका उपाय र बाटा खुला हुँदाहँुदै ती माध्यम कुनै प्रयोग नगरी यसरी औंलो ठड्याएर ठाडो चुनौती दिनु र यातायात अबरुद्ध गर्नु भनेको यो दादागिरीको पराकाष्ठा नै हो । करिब चार वर्षअघिको प्रसंग हो, काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश ट्याक्सी मिटर बिगार्न र यात्रु ठग्नमा व्यापक बदनाम भएपछि सरकारले मिटर चेक गर्न खोज्यो । ‘मिटर चेक गर्न दिँदैनौँ’ भन्दै माइतीघर मण्डलावरपर ट्याक्सी तेस्र्याएर यातायात ठप्पै पारिदिएका थिए ।
हाम्रो सामुन्ने देखिएका दादागिरी त परिणाम मात्र हुन् । यसको कारण खोज्नुपर्ने हुन्छ । कारण खोज्दै जाँदा पार्टीका नेता र शासकहरूकै छेउमा पुगिन्छ । धेरै पर पुग्नु पर्दैन, ९÷१० वर्षयताका यी नेता र शासकहरूका कामकारबाहीहरू, यिनीहरूले चालेका कदम र यिनीहरूले लिएका निर्णय मात्र अवलोकन गरेमा स्थिति छर्लंग हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा राजनीतीकरण होइक कि पार्टीकरण हुँदै गएको छ ।
अपराधी–गुन्डाहरूले पार्टीको संरक्षणमा रहेर जघन्य अपराध गर्छन् र सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन्छ । जघन्य अपराधीका लागि नेपाल स्वर्गभूमि हो भनेर बब्लु श्रीवास्तवले उपन्यासको ढाँचामा लेखेको आत्मसंस्मरण ‘अधुरा ख्वाब’ मा तथ्य विवरणसहित खुलाएका छन् । भारतमा बीसौँको हत्या गरेर नेपाल छिरेका र नेपालमा समेत एकपछि अर्को अपराधकर्म गरेपछि पक्राउ परेका बब्लुले नेपालबारे लेखेका छन्, ‘जुन देशमा एक÷दुई करोड खर्च गरेर सांसद बन्न सकिन्छ, त्यस्तै खर्च गरेर प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच बनाइराख्न सकिन्छ, मिनेटभरमा नागरिकता निकाल्न सकिन्छ, त्यस्तो देशमा के गर्न सकिँदैन ?’ हुन पनि मिर्जा दिलसाद वेगको हत्यापछि हरेक हत्याकाण्डसँगै छानबिन आयोग बन्न थाल्यो । तर, विडम्बना ती कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । हरिप्रसाद शर्मा आयोगले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘शान्तिसुरक्षा र व्यवस्थाको चर्को नारा घन्काउनेहरू नै अपराधीको संरक्षक, पृष्ठपोषक र अभिभावक बनेका छन् । उच्चस्तरका राजनीतिक नेताले अपराधी पाल्ने, संरक्षण गर्ने र आफ्नो अभिन्न मित्र बनाउने काम गर्छन् भने शान्तिसुव्यवस्था कायम हुन सक्दैन ।’ सेफर वल्र्डको प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा निर्वाचनको समयमा अपराधीले नेतालाई संरक्षण गर्ने र बँँकी समयमा नेताले अपराधीलाई संरक्षण गर्ने चलन रहेको भन्ने उल्लेख छ ।
पार्टीका शीर्षस्थ नेताले नै जबर्जस्तीको भाषा बोल्छन्, आफ्नो सनक, झोक र तुष ओकल्छन् र हिंसाबाटै छिनोफानो गराउन खोज्छन् भने अरूले झन् चम्केर गर्ने नै भए । ऐननियम, विधिप्रक्रिया र पारदर्शी तवरले काम गर्दागर्दै पनि आतंक मच्चाउने, धम्क्याउने र चर्को दबाब दिने काम मात्र भइरहने हो भने यस्तो हिंस्रक समाजमा अर्को हिंस्रक संगठनबाहेक कुनै पनि सज्जनले काम गर्न सक्दैन । यस्तो देशमा अपराधी गिरोहबाहेक अरूले फर्केर पनि हेर्ने छैन ।
यसैको परिणामस्वरूप अमरेशकुमार सिंह, ‘मैले भनेअनुसार हुँदैन भने देशै टुक्र्याइदिन्छु’ भनेर राष्ट्रलाई धम्क्याइरहेछन् । दुई÷तीन वर्षअघि बाँकेका प्रजिअ जीवनप्रसाद ओली, डिभिजन सडक कार्यालयका डिभिजन प्रमुख मनोज श्रेष्ठ र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लोकबहादर सुनारले, ५÷६ करोड हात पर्नासाथ, नेपालको भू–भाग डुब्नेगरी सीमाछेउमै अग्लो बाध बाँध्न र त्यसमाथि सडक बनाउन भारतलाई अनुमति दिएका थिए । पार्टीनेता र शासकहरूले अपराधीलाई संरक्षण गर्दैनथे भने र राज्यसञ्चालकहरू आफू स्वच्छ रहेर गलतलाई कारबाही गर्थे भने यी कर्मचारीले ५÷६ करोड खाएर राष्ट्र बेच्ने आँट गर्दैनथे ।
जबसम्म पार्टीनेताहरूले अपराधीलाई काखी च्यापिरहन्छन् तबसम्म ट्याक्सीले मात्र होइन ट्रक र बस व्यवसायी, प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्ने व्यवसायी, सुन व्यापारी र पहिचानको आवरणभित्र जात र सम्प्रदायको राजनीति गर्ने ठालूहरूले समेत तर्साइरहनेछन् । नैतिकबल नभएको सरकार भिजेको बिरालो बनेर लुत्रुक्क परिरहनेछ ।