कल्याण श्रेष्ठलाई साथ

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायपालिकाभित्रका फोहोर, विकृति सफा गर्न, न्यायपालिकाको गुमेको साख बचाउन र जनताको आस्था र विश्वास पुनः प्राप्त गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । कल्याण श्रेष्ठ भिजन भएको, ज्ञान–अनुभव भएको र दाग नलागेको न्यायाधीश हुन् । त्यसैले, उनीबाट राष्ट्रले ठूलै अपेक्षा पनि राखेको छ । तर, प्रधानन्यायाधीशमा उनको कार्यकाल नौ महिनामात्र छ । न्यायपालिकाभित्र रहेका रोग धेरै र क्रोनिक छन् । यो अल्प अवधिमा उनले कति उपचार गर्न भ्याउलान् भन्ने सवाल पनि छ ।
कार्यपालिकाका अंगहरूमा भएका भ्रष्टाचार प्रायः छुप्दैन भने न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार एक प्रतिशतमात्र बाहिर प्रकट हुन्छ । निकै मुस्किलले थाहा पाइने न्यायपालिकाभित्रका भ्रष्टाचारका काण्ड जति जानकारीमा आएका छन् त्यतिले नै न्यायपालिका भित्रभित्रै कति सडिसकेछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ट्रान्स्परेन्सी इन्टर्नेशनलले प्रकाशित गरेको ‘ग्लोबल करप्सन रिपोर्ट–२००७’ मा नेपालको न्यायपालिका अति भ्रष्टमध्ये एक भनिएको छ । ‘अदालती प्रणाली अति खर्चिलो, झन्झटिलो र भ्रष्टाचारयुक्त भएकाले सर्वसाधारणले न्याय पाउने सम्भावना नै देख्न छाडेका छन्’ भनेको छ । केही वर्षअघि प्रकाश वस्तीलगायतका अधिवक्ताको कार्यदलले गरेको अध्ययनमा पनि न्यायपालिकाभित्र विकृति बढाउनेमा बिचौलिया, वकिल र न्यायाधीशहरू नै जिम्मेवार पाएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश दीलिप पौडेलका लागि भनेर सर्वोच्च अदालतकै अधिकृतले घुस मागेको टेलिफोन वार्ता रेकर्ड गरेको सिडी राजेश शाक्यले उनै प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गर्दा उल्टै त्यस सिडीलाई लुकाएको घटना हाम्रो सम्झनामा ताजै छ । ०६१÷६२ सालमा तनहु“का दिलबहादुर गुरुङले ६ सय ६९ केजी चरेस क्यानडा पठाउ“दै थिए, एयरपोर्टमा प्रहरीले समायो । जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट जन्मकैद भएको केसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश परमानन्द झाले २०६२ साउन ९ गते गुरुङलाई सफाइ दिए । उक्त आदेशको विषयमा राष्ट्रियस्तरमै व्यापक आलोचना भएपछि २०६२ भदौ ७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मी तीनजनाको जा“चबुझ समिति गठन भयो । समितिले प्रतिवेदनमा ‘वदनियतपूर्ण फैसला’ भनेर निष्कर्ष दियो ।
२०६१ सालतिरकै कुरो हो । त्यस्तै, लागुपदार्थ कारोबार केसमा २०५९÷८÷१८ गते विशेष अदालतले दोषी ठहर गरी १७ वर्ष कैद र १० लाख रुपैया“ जरिवाना तोकिएका बेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रविन्सनलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमारले सफाइ दिएका थिए ।
२०६३ सालमा विशेष अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू कोमलनाथ शर्मा, चोलेन्द्र राणा र भूपध्वज अधिकारीको विषयमा वर्णन गरेर साध्यै छैन । उनीहरूले त भ्रष्टाचारीलाई जसरी पनि सफाइ दिन चिन्तातुर भएर निकै कसरत गरेको देखियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत रह“दा न्यायाधीश हरिबहादुर बस्नेतले अपहरणकारीहरू सञ्जय श्रेष्ठ, भीमसेन पण्डित र रोहितकुमार पालिवाल अग्रवालको पक्षमा गरेको फैसला पनि दूषित मनसायबाटै भएको देखिएको थियो । त्यस्तै, न्यायाधीश मुक्तिनाथ शर्मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रह“दा भानुकुमार टिबडेवालाको विदेशी मुद्रा अपचलन मुद्दा मात्र होइन, उनले आफ्नो कार्यकालमा गरेका अधिकांश फैसला र आदेश सबै वदनियतपूर्ण र दूषित पाइएका थिए । अर्का न्यायाधीश रघुनाथ अर्याल पनि यस्तो मामलामा कम भएनन् ।
सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको छानबिन समिति, न्यायपरिषद् र नेपाल बारले छानबिन गर्दा दोषी पाइएका उपरोक्त न्यायाधीशहरूलाई कतैबाट कुनै कारबाही भएन । खु“खार, भ्रष्ट न्यायाधीशप्रति माया–मोलाहिजा भएकाले हो वा हुति नभएकाले हो, न्यायपरिषद् छानबिन कारबाहीको प्रक्रियामा सधै“ दुई पाइला पछि हट्यो । अहिले पनि न्यायपरिषद्मा दुई सयभन्दा बढी उजुरी छन्, तर न्यायपरिषद्ले त्यसलाई थान्कोमुन्को लगाएर आरामले बसेको छ ।
भैरव लम्साल आयोगले केही पदाधिकारीको अस्वाभाविक सम्पत्तिको विषयमा छानबिन गरेको थियो । त्यसमा २७ जना न्यायाधीशको सम्पत्ति अकूत मात्र होइन अस्वाभाविक र अकल्पनीय भएकाले कारबाही गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौ“ भनेर आह्वान गरे । सर्वप्रथम आफ्नै सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमा पनि राखे । तर, रामप्रसाद श्रेष्ठको यो आह्वानलाई सबै न्यायाधीशले एकमुख र एकस्वरले विरोध गरे ।
न्यायपालिकाभित्र भएका भ्रष्टाचारका यी प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् । न्यायाधीश नियुक्तिलगायत कार्यशैलीमै धेरै सुधार गर्न जरुरी भइसकेको छ । हामी कल्याण श्रेष्ठलाई शुभकामना मात्र प्रदान गर्न सक्छौ“ ।