अडानबाट टसमस गर्दैनन् चार दल

काठमाडौं, १३ साउन । विगत केही दिनदेखि दिनहुँ चार दलका शीर्षस्थ नेता बैठकमा बसेका बस्यै छन् । तर, उनीहरूले उपलब्धिमूलक सहमति भने गर्न सकेका छैनन् ।

चार दलका शीर्ष नेता नै बैठकमा सहभागी भए पनि पार्टीगत अडानका कारण उनीहरूले दिनहुँका बैठक व्यर्थै खेर फालिरहेका हुन् । सधँैझँै मंगलबार बसेको चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको बैठक कुनै सहमतिमा नपुगी टुंगियो । बैठकपछि भने नेताहरूले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताले दिएको सुझावलाई आधार मानेर धर्मको विषयमा नयाँ सहमति र नागरिकताको अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने बताउँदै बाहिरिए ।
चार दलबीचको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा संविधानको मस्यौदा तयार भयो । मस्यौदा राय सुझावका लागि जनतामाझ पनि पुग्यो । ठूलो संख्यामा जनताले पार्टीका दलगत स्वार्थविपरीत स्वस्फूर्त रूपमा करिब २ लाख संख्यामा राय सुझाव दिएपछि त्यसलाई समेट्ने क्रममा दलहरू पुनः विवादित बन्न पुगेका हुन् ।
जनताका दुई लाख सुझावमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्नेमा जनमत बढी छ । त्यस्तै, सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गर्नुपर्ने र उत्तर–दक्षिण समेटेर प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने पनि जनताका बढी राय सुझाव छन् । धार्मिक स्वतन्त्रता, समानता र समावेशिताका पक्षमा पनि जनमत बढी छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका लागि न्यूनतम मत प्रतिशतको सीमा (थ्रेसहोल्ड), जनप्रतिनिधिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्नेमा पनि जनताले अत्यधिक राय सुझाव दिएका छन् ।
जनताका राय सुझाव समेटेर साउनभित्रै संविधान जारी गर्न बैठकमा बसेका चार दलका शीर्ष नेताले भने जनताका राय सुझावभन्दा पनि पार्टीगत अडान अगाडि सार्ने गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जनमत बढी भए पनि नेपाली कांग्रेसले यो प्रणाली कुनै हालतमा मान्न तयार देखिएको छैन । सीमांकन टुंग्याउने विषयमा भने अहिले सम्भव नहुने भन्दै एमाले पछि हटेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार चार दलको बैठकमा कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित राख्नै नहुने अडान दोहोर¥याउँदै आएको छ । एमालेले भने सीमांकन टुंग्याउन लाग्दा तत्काल संविधान जारी गर्न नसकिने भन्दै आयोगबाट नै यो विषय टुंग्याउनुपर्ने तर्क राख्दै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीले भने जनताबाट आएका सुझाव छाडेर संविधान जारी गर्न नसकिने भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र सीमांकनको विषयमा अड्डी कस्दै आएको छ ।
दलहरू दिनहुँ बैठकमा बसे पनि सहमति नहुँदा जनतामा नै नकरात्मक सन्देश पनि जान थालेको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले केही मूल विषयमा अझै सहमति गर्न बाँकी भएकाले त्यसमा छलफल भइरहेको र संविधान सीमांकनसहित घोषणा गर्ने तबरबाट छलफलको क्रम बढिरहेको बताउँछन् ।
एमाओवादी मुख्य सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले विभिन्न कालखण्डमा भएका सहमति, १६ बुँदे सहमति, अन्तरिम संविधानको मर्म तथा जनताका राय सुझाव बाँझिदा सहमतिमा केही समस्या देखिएको बताए । सहमतिका लागि दलहरू एक कदमअगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘१६ बुँदे सहमति पनि दलहरूले आफ्ना स्वार्थभन्दा पनि एक कदम माथि उठेकाले नै सम्भव भएको हो’, मुख्य सचेतक पोखरेलले सौर्यसँग भने, ‘अब जनताका राय सुझाव समेटेर संविधान जारी गर्नका लागि पनि फेरि दलहरू आफ्ना स्वार्थभन्दा एक कदममाथि उठेमा मात्रै सम्भव छ ।’ सचेतक पोखरेल जनताका सबै राय सुझाव समेट्न १६ बुँदे सहमतिलाई संधोधनभन्दा पनि अर्को पूरक सहमति गरेर जनताबाट आएका राय सुझावसहितलाई समेटेर संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
मस्यौदा समिति सदस्यसमेत रहेका एमाओवादी नेता रामनारायण बिडारीले मस्यौदामा जनताका राय सुझाव छुट्न नहुने तर्क गर्छन् । दलगत अडानभन्दा पनि जनताका राय सुझाव ठूला कुरा हुन्, कसरी हुन्छ त्यसलाई समेट्नुपर्छ, बिडारीले भने, सहमतिका लागि नै समय लब्म्याइरहनु पनि ठीक होइन, यसमा पनि दलहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ ।