पाँच महिनामा ११ हजार साक्षर

पाँचथर, ११ साउन । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अगुवाइमा सम्पन्न साक्षर जिल्ला घोषणा अभियानको पाँच महिनाको अवधिमा ११ हजार चार सय ४१ जना साक्षर भएका छन् ।

गत वर्षको फागुन सातबाट सुरु भएको अभियानको समापन १२ असारमा गरिएको थियो । शनिबार औपचारिक घोषणा गरिएको साक्षर जिल्ला पाँचथर नेपालमा १८औँ जिल्ला हो ।
१२ असारमा पूर्वाञ्चलमा पहिलो साक्षर जिल्लाका रूपमा घोषणा गरिएको पाँचथरमा चलेको अभियानका क्रममा १४ हजार दुई सय २३ निरक्षरमध्ये ९७ दशमलव ४ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएका हुन् । १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकका लागि थालिएको अभियानले पाँच महिनामा सार्थकता पाएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपालले बताए ।
व्यापक चुनौतीका साथ अभियान थालिएको थियो । जिशिअ नेपालले भने–तमाम चुनौतीलाई पार गर्दै पाँचथर साक्षर जिल्ला घोषणा भएको छ । अभियानका क्रममा एक साक्षरले निर्धारित उमेरका अर्का एक निरक्षरलाई अक्षर चिनाउनुपर्ने अभियान चलाइएको थियो ।
यस क्रममा राजनीतिक दलका प्रमुख, गाउँ तहका कार्यकर्ता, शिक्षक, विद्यार्थी, कार्यालय प्रमुखलगायतको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कठिन अभियान सफल भएको छ । शिक्षा स्रोतले भन्यो, ‘सकारात्मक कामका लागि पनि समाजमा बाटो छेक्ने क्रम अझै जारी रहनु दुःखद् विषय हो ।’
शनिबार संविधानसभाका सदस्य श्रीप्रसाद जबेगुले एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरेका हुन् । कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार एक जना निरक्षर व्यक्तिलाई साक्षर बनाउन ९७ रुपैयाँ खर्च भएको शिक्षा कार्यालयले जानकारी दिएको छ । खर्च भनेको पाठ्यसामग्रीका लागि मात्रै भएको हो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयका शाखा अधिकृत युगमणि सवेहाङले भने, ‘परिवारको एक साक्षरलाई अर्का निरक्षरबाट अक्षर चिनाउने जिम्मेवारी दिइएका कारण खर्चको हिसाबमा यो अभियान अत्यन्तै न्यून रहेको हो । जिल्लामा पहिलोपटक एक निरक्षरका लागि एक साक्षर व्यक्ति खटाएर साक्षर बनाउने अभियानलाई अरु जिल्लाले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
फिदिममा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा कार्यालयले अभियानका क्रममा सहयोग गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल निकटका शिक्षक संगठन, स्रोत व्यक्ति, गाविस सचिवहरूलाई समेत सम्मान गरेको छ । पूर्वाञ्चलमा पहिलो जिल्ला बनेपछि पाँचथरले नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रशंसासहित पाँच लाख नगद पुरस्कार पाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका तर्फबाट प्राप्त रकम केन्द्रका उपनिर्देशक प्रेमकुमार भटराईले जिशिअलाई प्रदान गरेका छन् । शनिबार आयोजना गरिएको औपचारिक कार्यक्रममा अभियानको आलोचनासमेत भएको छ । संघीय लिम्बुवान् नेपाल पार्टी, राप्रपा, नेकपा माले, संघीय समाजवादी फोरम नेपाललगायत साना पार्टीका नेताले कार्यक्रममा काम नै नगरी घोषणा गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
कार्यक्रम यथार्थभन्दा पनि प्रचारमुखी देखियो । संघीय लिम्बुवान् नेपालका जिल्ला सचिव कमलराज नेम्बाङले भने, ‘कागजी रूपमा मात्रै घोषणा भएको छ ।’
कार्यक्रममा सहभागी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादीलगायत दलले घोषणाको स्वागत गरेका छन् । जिल्लाका लागि पूर्वाञ्चलमा पहिलो हुनु र देशमा १८औँ स्थानमा आउनु खुसीको विषय भएको ती दलका नेताहरूले बताए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अगुवाइमा जारी शिक्षा सुधार अभियानअन्तर्गत यसअघि विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ । वर्षौंदेखिको खेताला शिक्षक प्रथा पनि सोही अभियानका क्रममा हटेको हो ।