“न्यायपालिका जवाफदेही बनाऔ”

काठमाडौं, १० साउन । कानुनविद्ले नयाँ बन्ने संविधानमा न्यायपालिकाप्रतिको गिर्दो जनआस्थालाई माथि उठाउन जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने प्रावाधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक साक्षात्कारमा नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले मस्यौदाले असफल भइसकेको २०४७ सालको जस्तो न्यापरिषद्को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद आएको भन्दै न्यायपरिषद्को पुनर्संरचना हुनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भन, ‘न्यायपरिषद् दबाब र प्रभावमा आधारित भएर नियुक्ति गर्छ । नियुक्तिबाहेक छानबिन कारबाही गर्न सक्दैन भने त्यसको पुनर्संरचना आवश्यक छ । मस्यौदाको अहिलेको व्यवस्थाले न्यायपालिकाको अक्षुण्णता कायम राख्न सक्दैन ।
स्थायी हुन अस्थायी न्यायाशीशहरूले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नसकेकाले अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कार्कीले न्यायाधीश उपरको उजुरी लिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन संसद्मा छुट्टै महाअभियोग समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखे । अहिलेकै अवस्थामा संसदीय सुनवाइको अर्थ नभएको भन्दै उनले संसदीय सुनवाइ विशेष समितिको दुईतिहाइ बहुमतबाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अनुमोदित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
कार्कीले न्याधीश बन्न स्पेसल दुईवर्षे कोर्स नै पढेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनाइ राख्दै संविधान जारी भएपछि न्यायाधीशसहित संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति गर्न सके त्यसले उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने भएकाले पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले संविधान निर्माणको अहिलेको काम कारबाहीलाई नरोक्ने र अहिलेको प्रक्रिया संवैधानिक भएको दाबी गर्दै संविधान जारी गर्ने बेलामा भने यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । यद्यपि, उनले सर्वोच्चको फुलकोर्टले मस्यौदमा सुझाव दिइसकेको र एकल इजलासको आदेश दिने न्यायाधीशसमेत त्यसमा रहेकाले यो प्रक्रियालाई सर्वोच्चले स्विकारिसकेको दाबी गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले न्यायाधीशहरू पुनर्नियुक्त नगरेसम्म जिम्मेवार हुन नसक्ने देखिएको भन्दै संविधान जारी भएपछि न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति गराउनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले न्यायपरिषद्को वर्तमान व्यवस्था उपयुक्त नभएकाले त्यसको संरचनामा परिवर्तनको आवश्यकतामा जोड दिँदै न्यायपरिषद्लाई संसदप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
संवैधानिक अदालत निर्वाचन विशेष अदालतजस्तो बनेकाले सर्वोच्चमै संवैधानिक विशेष इजलासको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव प्रस्तुत गर्दै भने–दश वर्षसम्म प्रदेशको विवादै आउँदैन । त्यसैले त्यसले दश वर्षमा निर्वाचनभन्दा अरू केही हेर्न पाउँदैन । विवाद आउने बेलामा अदालत नै खारेज भएपछि त्यसको के अर्थ हुन्छ ?
जनताको राय सुझावले धेरै विषयलाई न्यारो डाउन गरेको भन्दै जनताले धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा मत दिएकाले धर्मनिरपेक्षता जनतामा थोपर्न नहुने धारणा राखे ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठले संविधानको मस्यौदा संविधानवादमा आधारित नभएको दाबी गर्दै न्यायपालिका पुनर्संरचना हुन नसकेकाले चाहेजस्तो न्यायपालिका बन्न नसक्ने ठोकुवा गरे ।
न्यायालयलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति हुनैपर्ने धारणा राख्दै सिफारिस गर्ने निकायको कार्यकाल समाप्त भएपछि परिषद्का सदस्यहरू पनि परिवर्तन भए त्यसले जवाफदेही बनाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
संविधानसभाले नियम निलम्बन गरेर फास्ट ट्रयाकबाट संविधान निर्माण गरेकाले त्यो असंवैधानिक नहुने जिकिर गर्दै नामांकन र सीमांकनसहित संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र महतोले मुलुक संघीयतामा गए पनि न्यायपालिका संघीय संरचनामा जान नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै न्यायपालिकामा समानुपातिक समावेशीतलाई पूर्णरूपमा बेवास्था गरेको दाबी गरे ।
उनले अन्तरिम संविधानको धारा १३८ विपरीत संविधान जारी गर्नु असंवैधानिक हुने र सर्वोच्चको फैसलाको अनादर हुने भन्दै अहिलेकै अवस्थामा साउनभित्र संविधान जारी हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले १५ जना स्थायी न्यायाधीशले सर्वोच्चमा छिटो फैसला गरेर जनविश्वास आर्जन गर्न नसक्ने दाबी गर्दै प्रयाप्त मुद्दाको चापअनुसारको न्यायाधीश व्यवस्था गर्न माग गरे ।