प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

काठमाडौं १० साउन । एकीकृत नेकपा माओवादी वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै व्यवस्था गरेर जानुपर्ने बताएका छन् ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख प्रणालीले पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण, ‘पार्टी नेता’ मात्र नभएर वास्तविक ‘राजनेता’ जन्माउने भट्टराईको दाबी छ ।
प्रमुख चार राजनीतिक दलले संविधान जारी गर्न सहमति गर्ने क्रममा एमाओवादीले आफ्नो मुख्य एजेन्डामध्ये एक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अडान छोडेको थियो । नयाँ संविधानको मस्यौदामा समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हटाइए पनि जनताको राय सुझावका क्रममा यो व्यवस्था हुनुपर्नेमा जनस्तरबाट सुझाव आएको छ । जनताको सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा आएपछि भट्टराईले अन्तरक्रिया गरेर यसो भनेका थिए । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिला नै यो विषयमा सहमति गरिसकेकाले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको मुद्दा नउठाए पनि वरिष्ठ नेता डा. भट्टराईले भने नयाँ संविधानमा यो व्यवस्था हुनुपर्ने आवाज बलियो बनाउन थालेका छन् ।
राजधानीमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेता भट्टराईले नयाँ संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भए नयाँ पुस्ताले प्रधानमन्त्री हुन ८० वर्ष कुर्न नपर्ने बताए । उनले भने, ‘नयाँ पुस्ताले राजनीतिक नेतृत्वको अवसर पाउनेछन् ।’ दलको रोलक्रमको प्रधानमन्त्री हुने पालो कुर्दा ८० वर्ष नाघ्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट नयाँ पुस्ताले मुक्ति पाउने पनि उनले उल्लेख गरे ।
भट्टराईले यो कुनै पनि पार्टीगत एजेन्डा नभएको समेत स्पष्ट पारे । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली कुनै ‘माओवादी’ वा ‘कम्युनिस्ट’ एजेन्डा होइन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि कम्युनिस्ट मुलुकमा यो प्रणाली प्रयोगमा पनि छैन ।’ यो प्रणालीले विकासका योजनाको शीघ्र कार्यान्वयनलगायत कुरामा उल्लेख्य परिणाम ल्याउने भट्टराईको दाबी थियो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली व्यक्ति केन्द्रित हुन्छ भन्ने आशंका सही नभएको तर्क गरेका उनले थपे,‘कुनै व्यक्ति विशेष नै यो प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छ भन्ने आशंका भए संविधानमा अहिल्यै विशेष व्यवस्था गरेर उसलाई उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्ने हो वा के गर्ने हो सोच्न सकिन्छ तर भावी पुस्ताका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली आवश्यक छ ।’ उनले नयाँ संविधानमा नै यो प्रणाली राख्नुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘देश, जनता र भावी पुस्ताका निम्ति नयाँ संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचत कार्यकारी प्रमुखकै व्यवस्था गरौँ ।’