केसीको १५ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं ९ साउन । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि पटकपटक आन्दोलन गरेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई सहमति कार्यान्वयनका लागि दुई साताको अल्टिमेटम दिएका छन् । सहमति कार्यान्वयनसहित पाँचबुँदे माग राख्दै डा. केसीले माग पूरा नभए आमरण अनशनसहितका आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

केसीले विगतमा भएका सहमतिअनुसार चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गर्नुपर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनियमिततापूर्वक दिएको सम्बन्धन स्थगन गर्दै विद्यार्थीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको महिना दिन पुगिसक्दा पनि सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता नदेखाएको भन्दै केसीले अल्टिमेटम दिएका हुन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा विगतका अधिकांश उपलब्धि गुम्ने र नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको ठूलो अवसर पनि गुम्ने भन्दै केसीले माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनले माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर आवश्यक नीति र कानुन निर्माणका प्रक्रिया थाल्न माग गरेका छन् । साथै विद्यार्थी संख्या र शुल्कजस्ता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने बुँदा आउँदो शैक्षिकसत्रदेखि लागू गर्ने व्यवस्था गर्न मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरूलाई पत्राचार गर्न पनि माग गरेका छन् ।
चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर निःशुल्क गर्न बनाइएको कार्यविधिले नेपालीका लागि स्नातकोत्तर सिट घटाएको भन्दै उनले कार्यविधि खारेज गर्न र गत वर्षकै सिट विभाजनअनुसार स्नातकोत्तर निःशुल्क बनाउन माग गर्दै अर्को वर्षदेखि माथेमा समितिले सुझाएबमोजिम अघि बढ्न सुझाएका छन् ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण पदाधिकारी राजनीतिक भागबन्डाबाट नगर्ने र विशिष्टता र वस्तुनिष्ट आधारमा गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता उल्लंघन भएको पनि केसीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । सहमतिविपरीत नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल र संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आयुर्वेद अध्ययन संस्थानमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको केसीको आरोप छ । केसीले राजनीतिक भागबन्डाबाट बनाइएका पदाधिकारीलाई फिर्ता गरेर वरिष्ठता एवं कार्य दक्षताका आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न माग गरेका छन् । साथै विगतमा सम्बन्धनलगायत विषयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका त्रिवि पदाधिकारी र आइओएमका पूर्वपदाधिकारीलाई छानबिन र कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन् ।