नेताको सकस

अहिले ठूला पार्टीका नेताहरूलाई भयंकर सकस छ । उनीहरूले सोचका थिए, ‘राष्ट्र निर्माणका बृहत् विषय यी जनताले भेउ पाउन सक्दैनन् । झन्, संविधान जस्तो उच्चकोटीको विषयमा त छेउटुप्पो कतैबाट पनि प्रवेश पाउन सक्दैनन् ।’ यस्तो सोचेका थिए, तर यथार्थ ठीक उल्टो देखापर्‍यो । संविधान मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गर्दा जनताले जुन परिपक्वता र सुझबुझ देखाए त्यो नै अहिले नेताहरूका लागि सकसको विषय बनेको छ । संघीयता आवश्यकै छैन र भए पनि तीन प्रदेश भए पुग्छ, धर्म निरपेक्षता नलेख, हिन्दु राष्ट्र नै राख, नभए धार्मिक स्वतन्त्रता लेख, थ्रेसहोल्ड राख, समानुपातिक राख्ने भए माथिल्लो सभा (राष्ट्रिय सभा) मा मात्र राख, कार्यकारी प्रधानमन्त्री र वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ, जातीय आरक्षण बन्द गर, गरिबीको रेखामुनि परेकामध्ये पनि अति विपन्नहरूलाई आरक्षण देऊ र स्थानीय निकायको अधिकार कटौती नगर भन्ने सुझावहरू जनताले दिए । यो मत अत्यधिक आयो र अर्को आश्चर्य के देखियो भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म करिब–करिब सबैको एक मत देखियो ।
नेपालका नेताहरू आफ्नो राजनीतिक अभिष्टका खातिर मनोमानीले निर्णय लिन्थे । जनतालाई अत्तोपत्तो हुँदैनथ्यो, तर जनताको चाहना यही हो भनेर हल्ला मच्चाउँथे । त्यसैलाई औपचारिकता दिन्थे, वैधानिक बनाउँथे रयसैलाई आफ्नो चाहना बनाऊ भनेर जनतालाई लाद्ने काम गर्थे । संघीय राज्यको विषयमा जनताले सपनामा पनि सोचेका थिएनन् । केही नेताले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि यो आवश्यक देखे र माथि भनेअनुसार जनतालाई लादिदिएका थिए ।
धर्म निरपेक्षताकै विषयमा पनि ०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म कसैले सोचेको थिएन । जनआन्दोलनमा मात्र होइन, २०६३ साल जेठ ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले संसदीय घोषणाको प्रस्ताव पारित गरुन्जेल र त्यसलाई प्रस्ताव बनाएर व्यवस्थापिका संसद्मा पुर्‍याउँदासम्म धर्म निरपेक्षता थिएन । संघीयता त अझै घीनलाग्दो तवरले जस्केलाबाट छिर्‍यो । अन्तरिम संविधान जारी भएर संविधानसभा निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा भइसकेको थियो । अन्तरिम संविधानले नै ‘राज्यसंरचनालगायत संविधान निर्माणको काम संविधानसभाले गर्ने’ भनेर संविधानसभालाई जिम्मेवारी र अधिकार सुम्पेको थियो । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सात दलका सातजना नेता बन्द कोठामा बसे र संघीय राज्यसंरचना बनाउने भनेर मनोमानी एउटा निर्णय लिए । ‘यो हाम्रो निर्णयलाई निर्वाचित भएर आउने संविधानसभाको पहिलो बैठकले छलफल, बहस नचलाई ठाडै अनुमोदन गर्नुपर्नेछ’ भनेर हुकुमी शैलीमा उर्दी जारी गरे । यसरी ठाडो हुकुम प्रमांगीबाट घुसपैठिया तवरले जबर्जस्ती छिराइएर लादेको संघीयतालाई जनताले आत्सात गरिदिऊन् र जनताको चाहना भनिदिऊन् भनेर निकै कसरत गरेका थिए । सुझाव संकलनमा अधिकांश जनताले थ्रेसहोल्डको माग गरे । राजनीति भद्रगोल बन्दै जानुको एउटा प्रमुख कारण निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड नहुनु पनि हो । दुई वर्षअघि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन ऐन संशोधनको मस्यौदा पेस गरेको थियो । कम्तिमा थ्रेसहोल्ड अनिवार्य हुनैपर्छ भनेर सबै राजनीतिक पार्टीलाई कन्भिन्स पनि गरेको थियो । तर, एमाओवादीले विरोध गरेको र विरुद्धमा अडान राखेकाले विधेयकमा राखिसकेको थ्रेसहोल्ड पनि झिक्न बाध्य भएका थिए । अधिकांश जनता संघीयताकै विरुद्ध देखिए । संघीय संरचनामै जानुपर्छ भने तीन प्रदेश भए पुग्छ भन्ने राय दिए । हाम्रा नेताभन्दा जनता धेरै परिपक्व र राष्ट्र बुझेका देखिए । नेता र बिनाआधार, मनोगत तवरले, ह्वैवशालीमा कहिले १८ प्रदेश भन्थे भने कहिले १५, १४ र ११ भन्न थाले । अहिले आठ प्रदेश भनेका छन् । के कारणले र के आधारमा आठ प्रदेश प्रस्ताव गरेको हो, त्यसको व्याख्या छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भनी सर्वाधिक मत देखियो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने र सांसदहरूलाई कार्यकारी पदमा जान नदिने हो भने राजनीतिले स्थिरता प्राप्त गथ्र्यो र गति लिन्थ्यो । जातीय आधारमा आरक्षण बन्द गरियोस् र वर्गीय आधारमा दिइयोस् भन्ने सुझाव पनि प्रचुर देखियो । अहिले ८/९ वर्षको अभ्यासमा जात–जातका सम्भ्रान्तहरूले नै आरक्षणको लाभ लिइरहेको तथ्य सामुन्ने आयो । जे होस्, जनताले अत्यन्तै परिपक्व रायसुझाव दिएका छन् । नेपाली जनता आफ्नो राष्ट्रप्रति चिन्तनशील रहेछन् । राष्ट्रको आवश्यकता बुझेका रहेछन् । यी नेताभन्दा जनता कता हो कता, धेरै अगाडि रहेछन् । राष्ट्रको आवश्यकताअनुसारको परिपक्व र दूरदर्शी प्रस्तावहरूलाई इन्कार गरेमा राष्ट्रहितका प्रस्तावलाई किन इन्कार गरौँ भनेर जवाफ दिन कठीन हुने, स्वीकार गराँै भने आफ्ना राजनीतिक स्वार्थमा असर पर्ने भएकाले नेताहरू सकसमा छन् ।