अन्तिम विकल्प

दार्चुला, बझाङ, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, संखुवासभा र ताप्लेजुङ जिल्लामा स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र ऊर्जा क्षेत्रका विकास र निर्माणका काम चीन सरकारले अनुदान सहयोगमा गरिदिने भनी २०७१ मंसिर ४ गते स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयले परियोजनाको छनोट गरिदिनुपथ्र्यो । माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङमा सय किलोवाटको सोलार पावर स्टेसन निर्माण गर्ने परियोजना छनोट गरेकाले चीन सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने चरणमा पुगेको छ । बाँकी १४ जिल्लामा परियोजना छनोट त धेरै परको कुरा सुरसारसमेत भएको रहेनछ । नेपालको चारदिने भ्रमणमा आएको तिब्बतका विदेश मामिला उपमहानिर्देशक लिउ किन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल यो स्थिति देखेर छक्क मात्र परेनन् स्तब्ध नै भए । त्यसका अतिरिक्त पोखराका सडकमा सोलार बत्ती जडान गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, त्योसमेत अलपत्र पर्ने ठाने ।
सरकारले वार्षिक (कार्यक्रम पारित गरेर विकासका लागि निकासा गरेको पुँजीगत बजेट रकम त मुस्किलले ४० प्रतिशत मात्र खर्च हुने देशमा अरूले अनुदान सहयोगमा गरिदिनलागेको विकास निर्माणका काम पूरै बेवारिसे बनेकोमा आश्चर्य मान्नुपर्दैन । किन यस्तो भइरहेछ ? बरु यसतर्फ घोत्लिन आवश्यक छ । नेपालमा सरकारी पद ग्रहण गर्नुभनेको ७ पुस्तालाई पुग्ने बन्दोबस्त गर्नका लागि हो भन्ने आम मनोविज्ञान छ । यहाँ कोही पनि लालबाबु पण्डित र गोकर्ण विष्टको बाटो हिँड्न चाहँदैनन् । सबै जना रामशरण महत, नारायण खड्का, वामदेव गौतम, राधा ज्ञवाली, भरत सुवेदीको बाटो हिँड्न खोज्छन् । यो दोस्रो बाटोमा अगाडि बढिसकेकाहरूले कमिसन नआउने फाइल छुँदैनन् । प्रस्टै छ, चीन सरकारले अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिने परियोजना छनोट गरिदिँदा कतैबाट सुको कमिसन प्राप्त हुँदैन । अर्को कारण के छ भने यहाँ मूल्यांकन प्रणाली नै छैन । कोही अगाडि सरेर काम गरिहाल्यो भने पनि कामको मूल्यांकन हुँदैन शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएको र चाकरी गरेको मूल्यांकन हुन्छ । राज्यले त सही मूल्यांकन गर्दैन नै, समाजले पनि त्यस्ताको खोजखबर लिँदैन । ‘शुभेन किञ्चित्, अशुभेन समाप्तम्’ सूत्रबमोजिम हुन्छ । मिहेनत, परिश्रम र लगनशीलताको कदर नहुने, काम गर्दा कहीँ, कतै त्रुटि हुनगएछ भने गाल पर्ने हो भने अनावश्यक रिस्क मोल्न कोही पनि चाहँदैन । यस्ता काममा हात हाल्नु मुर्खता हुन जान्छ ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर मेचीदेखि महाकालीसम्म एकैस्वरमा आवाज उठिरहेछ तर इमानदार, कर्मठ, स्वच्छ, योग्य व्यक्तिको खोजी गर्ने, कदर गर्ने र त्यसलाई प्रचार गर्ने पाटोतर्फ भने राज्य त छँदैछैन, समाज पनि मौन छ । अरू त अरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि यो पाटोमा संकीर्ण छ । एक महिनाअघि तराईको एउटा जिविस कार्यालय (सम्भवत: सर्लाही हुनुपर्छ) का कर्मचारीहरू अदुअ आयोगमा गए । ‘हामीले वर्षभर आफ्नो ज्ञान, बुद्धि, अनुभवले भ्याएसम्म इमानदारीपूर्वक काम गरेका छौँ । त्यसमध्ये स्याम्प्लिङ गरेर दुईचारवटा काम हेरिदिनुहोस्’ भनेर अनुरोध गर्न गए । नकारात्मक पाटो मात्र हामीले हेर्ने हो, रचनात्मक र सकारात्मक पाटो हामी हेर्दैनौँ भनेर जान इन्कार गरे । गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्दा समाजमा जुन सन्देश प्रवाह हुन्छ, इमानदारको कदर गरेर त्योभन्दा शक्तिशाली सन्देश प्रवाह हुन्छ भन्ने यति सामान्य ज्ञान राज्यसञ्चालक र अख्तियारका आयुक्तहरूसँग नभएको त पक्कै होइन होला ।
‘म हुन पाउँदिन भने त्यसलाई पनि हुन दिन्नँ’ भनेर रिस, डाहा, ईष्र्या र जलनले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुन दिएका छैनन् । आज ४ महिनादेखि आफ्नै अगाडि जनता पीडाले छट्पटिरहँदा र आँसुको आहालमा चुर्लुम्म डुबिरहँदासमेत प्राधिकरण गठन हुन नदिएर
आफ्नै स्वार्थको तानातान गरिरहने राजनीतिक नेतृत्वबाट आशा गर्न सकिँदैन । जनता आफैँ जागरुक हुनु र संठित भएर अगाडि बढ्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।