संविधानमा दलाल पुँजीपति वर्गबीच वर्चस्वको संघर्ष

– भरत दाहाल

नक्कली नागरिकताका लागि संवैधानिक आधार बनेकोे भोलिपल्टैबाट सुरु गरिएको ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’को बितन्डासँग जोडेर दिल्लीले संघीयताको मुद्दालाई अन्तरिम संविधानमा सामेल गर्न लगाएको, त्यसलाई आत्मनिर्णयको अधिकारका रूपमा परिभाषित गराएको र तराईमा बसोबास गरेका पहाडी मूलका नेपालीहरूलाई विस्थापित गर्ने योजनाअन्तर्गत भारतीय अपराधी तथा हतियारहरू प्रयोग गरेर पाशविक हिंसा चलाएर सैयौँको ज्यान लिएको तथ्यबारे सबै जानकार छन् । यी घटनाहरू सुनियोजित रणनीतिका अंगहरू थिए, जसको उद्देश्य थियो– तराईलाई विभाजित गर्ने दिल्लीको रणनीतिलाई राजनीतिक आवरणमा सँगठित गर्नु र त्यसलाई अलग देशका रूपमा स्थापित गर्नु ।