काठमाडौं, ४ साउन । १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिमा ९ प्रदेशमा सहमति गरेको नेकपा एमालेले जनताको सुझाव संकलनका क्रममा कार्यकर्ताले आठभन्दा कम प्रदेशको सुझाव पठाऊन् भन्ने सर्कुलर गरेको छ ।
मुलुकभर एमालेका ३ लाखभन्दा बढी संगठित सदस्यता भएका कार्यकर्ता छन् । पार्टी कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठका अनुसार अध्यक्ष केपी ओलीले उक्त सर्कुलरमा हस्ताक्षर गरी १४ वटै अञ्चल इन्चार्जमार्फत जिल्लाजिल्लामा निर्देशन पठाइएको छ ।
‘अञ्चल इन्चार्जहरूले जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्रमा सोही सर्कुलरका आधारमा संविधानको मस्यौदामा जनतासँग राय संकलन गर्न सकारात्मक बनाएर सुझाव पठाउनू भनिएको छ’, श्रेष्ठले पुष्टि गरे ।
शनिबार मात्रै अध्यक्ष ओलीले आफैँले गरेको सहमतिमा ९ प्रदेश धेरै भएको बताएका थिए । एमालेले प्रदेशहरूको संख्या हिमाल, पहाड र तराईलाई जोडी सबै जातजाति, भाषभाषी र संस्कृतिको जनताको एकता र प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने किसिमबाट सीमा निर्धारण गर्ने पनि सुझाव लिएर सभासद्लाई पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
‘एमालेले सहमतिका लागि १८ बुँदेमा ९ प्रदेश स्विकारेको हो, त्यो पार्टीको आधिकारिक निर्णय होइन, त्यसैले फरक सुझाव आउन सक्छ ।’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले सर्कुलर जारी भएको हो ।’
सभासद् र नेताहरू गाउँ पुग्नुअगाडि शनिबार साँझ नै एमालेको सर्कुलर सबै अञ्चल र जिल्लामा पुगिसकेको छ । एमालेले बढीमा ३ प्रदेशको बहुमत जनताको सुझाव ल्याउने योजना बनाएको छ ।
‘त्यसरी सुझाव आए संविधानसभामा एमालेको अडान ३ प्रदेशमा हुनेछ ।’, एमाले नीतिबारे श्रेष्ठले खुलाए, ‘अहिलेको पार्टी नेतृत्वको योजना पनि त्यही हो, यो आधिकारिक योजना हो ।’
एमालले ८ बुँदे सर्कुलर जारी गदै संविधानमै थ्रेस होल्ड तोक्ने गरी सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । थ्रेस होल्ड लगाउँदा ३ प्रतिशत मतका साथै प्रत्यक्षतर्फ तीन सिट जितेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
३ प्रतिशत मत नल्याउने पार्टीलाई समानुपातिकमा भाग लिन दिन नहुने कुराको सुझाव दिन पनि एमालेले आग्रह गरेको छ । यस्तै सर्कुलरमा नागरिकता वितरण खुकुलो बनाउन नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
एमालेले संविधान निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै प्रदेशहरूको नामांकन र सीमांकनको टुंगो लगाएर मात्रै संविधान बनाउनुपर्छ भन्दा संविधान नबन्ने अवस्था आउने भएकाले सीमांकन र नामांकन थाती राख्न पनि भनेको छ ।
एमालेले जारी गरेको सर्कुलरमा ‘राजनीतिक स्थायित्व प्राप्तिका लागि संविधान जारी भएपछि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी एवं न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति’ हुने गरी संविधान बनाउन सुझाव दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकारमा वडाध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीबाटै गरिनुपर्ने एमालेको माग छ ।
यता, एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले सर्कुलरबारे जानकारी नभएको बताए । उनले १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिमा ९ प्रदेशमा हस्ताक्षर गरेको र त्यसैअनुसार संविधानसभा अघि बढेका कारणले सुझाव जसरी आए पनि सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘यसबारे मलाई थाहा छैन, त्यसो गर्न जरुरी छैन ।’
प्रतिक्रिया