पपेट नेता नेपालमा

यिनीहरूले गतिलै संविधान बनाउलान्, शीरमै बिझेको पक्षपातको काँडो निक्लेला, तात्तातै न्याय पाइएला, जनभावनाको कदर होला, राष्ट्र विकास पथमा अघि बढ्ला र सन्ततिको भविष्य सुनिश्चित होला भनेर जनताले १६ बुँदे सम्झौताको स्वागत गरेका थिएनन् । आठ वर्षदेखि एकथान संविधान नबनाएर सधैँ अड्काएरै राखेकाले आजित भएका जनताले जस्तो भए पनि संविधान आउने सम्भावनालाई सकारात्मक ठानेका हुन् । योभन्दा महत्वपूर्णचाहिँ यो सम्झौतामा नेताका पार्टीगत स्वार्थ मिसिए पनि विदेशीले सुँड पसार्न नभ्याएको र आफ्नै माटोको बास्ना आएकाले जनताले महत्व दिएका हुन् । अगोले पोलेझैँ गरी अमरेशहरूले ऐया र आत्थु गरेकैबाट विदेशीले सुँड पसार्न भ्याएनछन् भन्ने पुष्टि भएको थियो ।
अहिले पछिल्लो कालमा नेताहरूका अभिव्यक्तिले यिनीहरू मेरुदण्डविहीन रहेछन् भनेर प्रमाणित गरेको छ । १६ बुँदेपछि सुवाशचन्द्र नेम्वाङ सर्वाधिक उत्साही भएका थिए । भेट्न आएका हरेक डेलिगेसनलाई र प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रममा, ‘साउनमा नेपाली जनताले संविधान पाउँछन् । पक्का पाउँछन्, फरक पर्दैन’ भन्थे । उनको बोलिमा गजबको आत्मविश्वास झल्कन्थ्यो । केही दिनअघि एकजना प्रभावशाली विदेशी पदाधिकारीले उनीसँग विशेष भेटघाट गरे । बस, त्यही क्षणबाट उनको बोली फेरियो । उनले ‘संविधान फेरि रोकियो’ भन्ने प्रत्यक्ष शब्द र वाक्य त प्रयोग गरेनन्, ‘सिमांकन नसकी संविधान आउँदैन’ भनेर संविधान जारी हुन नदिने, रोक्ने ढिस्काहरू अघि सार्दै नकारात्मक अभिव्यक्ति दिन थाले । संविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको बेलामा के–के न बित्न लाग्योझैँ गरी नेताहरूलाई दिल्लीमा अपर्झट किन बोलाएको होला भनेर कौतुहल र जिज्ञाशा थियो । प्रचण्ड दिल्लीबाट नफर्कंदै यो रहस्य पनि प्रकट भयो । ‘अहिले संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाऊ । सबैलाई चित्त बुझाएर संघीय प्रदेशहरू निर्माण गर । सिमांकन सक । सर्वसम्मति भएपछि मात्र संविधान जारी गर’ भनेर डिक्टेट गर्नका लागि उताबाट समाह्वान भएको रहेछ । बडो आदर्शको ‘सर्वसम्मति’ शब्दमा जोडबल लगाइरहँदा दु:खद् बिडम्बनाचाहिँ के रह्यो भने त्यो ‘सर्वसम्मति’ भित्र राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा नेपाल पार्टीलाई भने मूल ढोकाबाटै बाहिर राख्दारहेछन् । जसरी नेपालका जातजातिको सूचि बनाउँदा पहाडे बाहुन, क्षेत्री र दशनामीलाई सूचिबाट बाहिरै फालिएको छ, ठीक त्यसैगरी यी दुई पार्टीको अस्तित्वलाई नकार्दा रहेछन् ।
संघीय प्रदेशकै विषयमा भन्नुपर्दा प्रदेशहरू निर्माण गर्ने सुल्टो तरिका के हो भने राष्ट्रको आवश्यकता, जनतालाई सहज पहुँच र भूगोलसमेतलाई दृष्टिगत गरी कहाँ–कहाँ र कता–कताका क्षेत्रलाई कसरी मिलाएर कतिवटा प्रदेश बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन गरी सिफारिस गर्नका लागि विज्ञ र विशेषज्ञहरूलाई जिम्मा दिइन्छ । त्यही सिफारिसको आधारमा प्रदेशको खाका तयार हुन्छ । तर, यहाँ त मनोगत र मनोमानी हिसाबले एउटा संख्या पहिल्यै तोकिदिने अनि त्यही संख्याका प्रदेश जबर्जस्ती निर्माण गर्ने भनेको उल्टो मात्र होइन ठाडै हुकुमीशैली हो ।
हाम्रा नेता विदेशीको इसारामा नाच्ने पपेट भइसकेका रहेछन् भन्ने बुझ्न मिहिनेत गर्नैपर्दैन । १६ बुँदेको पक्षमा दह्रोसँग उभिएका नेतामध्ये क–कसले एक्कासी बोली फेरे त्यही मात्र ख्याल गरे पुग्छ । विदेशीको एक इसारामा बोली फेर्ने मात्र होइन १८० डिग्री कोणमा पर्लक्क पल्टने यिनै नेताहरू जनतालाई भने सधैँ लत्याइरहेका हुन्छन् ।
संविधानको विषयमा अहिले संविधानसभा सचिवालयमा जनताले सुझाव ओइर्‍याइरहेका छन् । प्राप्त सुझावहरूमा संघीयता र धर्म निरपेक्षता चाहिँदैन भन्ने सुझाव ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यही विषयमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग डा.बाबुराम भट्टराईले भने, ‘जनताले यस्ता सुझाव पठाइरहेछन्, जुन सरासर गलत छ । जनताका यी सुझावलाई कुनै स्थान दिइने छैन’ भन्नुभयो । त्यति मात्र होइन, सचिवालयले प्रतिवेदन तयार गर्दा यी सुझावको विषयमा चाहिँ ‘यस्तो सुझाव पनि आएको थियो भनेर कतै छेउपुच्छारतिर यसो उल्लेखसम्म गर्नु, तर कतिले दिएका थिए भनेर नलेख्नु’ भनी उर्दीसमेत जारी भइसकेको रहेछ । ‘धर्म निरपेक्षता र संघीयता त जनआन्दोलनकै म्यान्डेट थियो’ भनेर उनले एउटा भयानक झुठ पनि बोले । हामी सबैलाई थाहा छ, ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा संघीयताको विषयमा उच्चारण त परको कुरा कसैले सोचेको पनि थिएन । धर्म निरपेक्षताको माग पनि उठेको थिएन ।
नेताहरू फेरि पनि विदेशीकै इसारामा नाच्ने भए, राष्ट्रको लागि यो भयंकर दुर्भाग्य हो ।