ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु

सरकारले पेस गरेको बजेट कार्यक्रमले केही आशा जगाएको छ भने धेरै निराशा तुल्याएको छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने प्रयास गरिएको छ, यो आशालाग्दो विषय हो । आजको जमानामा निजी क्षेत्रलाई साथ नलिइकन राष्ट्रको प्रगति, विकास र समृद्धि सम्भव छैन । निकै अघिदेखि निजी क्षेत्रले राख्दै आएका माग धेरै सम्बोधन भएकाले निजी क्षेत्र आशावादी भए पनि उत्साही चाहिँ भएको छैन । उत्साही भइहाल्न पर्खनुपर्ने कारण के छ भने हाम्रो सरकार घोषणा धेरै गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्नेमा प्रख्यात छ । ५० हजार युवालाई सीपमूलक तालिम दिने योजना राष्ट्रको सर्वाधिक आवश्यकताको विषय भएकाले स्वागतयोग्य छ । भ्रष्टाचारमुक्त स्वच्छ सुशासनको प्रतिबद्धता पोहोरको बजेट भाषणमा पनि थियो । तर, भूकम्पपीडितका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले टेन्ट खरिद गर्दा ठाडै भ्रष्टाचार गर्‍यो भनी चर्को आवाज उठेपछि प्रधानमन्त्रीले सतर्कता केन्द्रका सचिवलाई नै छानबिन गर्न अह्राए । २५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको प्रमाण खुलाएर निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका पनि हुन् । कारबाही गर्ने हो भने आफ्नो मन्त्री नै तानिने भएकाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन दबाए भन्नेसम्मको अध्याय जनता जनार्दनले श्रवण गर्न पाएका हुन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउने हो भने प्रस्ट र ठोस योजनासहित आगाडि सर्नुपर्छ । सभ्य र उच्च नैतिकवान समाज निर्माण गर्ने हो भने भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर मात्र पुग्दैन सदाचारीलाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ । सरकारले भ्रष्ट प्रवृत्तिका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्छु भन्यो भने सर्वप्रथम सरकारकै सहसचिव भरत सुवेदीहरू मरिमरि हाँस्दा हुन् । आगामी आर्थिक वर्षलाई सरकारले ‘कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणा गरेको छ । यसअघि सरकारले विकास कार्यक्रमको पुँजीगत खर्च आधाभन्दा बढी फ्रिज गथ्र्यो । विकास कार्यक्रमका बजेट किन खर्च हुन सकेन भन्नेबारे सर्वप्रथम यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपथ्र्यो । कारण पत्ता लगाएर उपचारमा जुटिसक्नुपथ्र्यो । सरकारको हात भनेको कर्मचारी हुन् । कार्यक्रमको सफलता वा असफलतामा आधा हात कर्मचारीकै हुन्छ । पेटभर पनि खान नपुग्ने कर्मचारीबाट राष्ट्रनिर्माणका अभियानले कसरी गति पक्डला ? योजना, कार्यक्रमहरू कसरी सफल होलान् ? छिमेकी मुलुक भारतमा पे–कमिसनले सातौँ प्रतिवेदन बुझायो । सोअनुसार सचिवको मासिक तलब दुई लाख ७० हजार हुनेछ । महँगीको तुलना गर्ने हो भने भारतमा भन्दा नेपालमा महँगी डेढी बढी छ । खाद्यान्नलगायत अन्य तयारी सामानसमेत भारतबाटै आयात भइरहेको सन्दर्भमा भारतमा भन्दा महँगो पर्नु स्वाभाविक हो । त्यहाँमाथि भारतमा त हरेक परिवारलाई रासनकार्डको व्यवस्था छ । महँगी चाहिँ छिमेकी भारतमा भन्दा चर्को तर तलब चाहिँ १० गुना घटी हुँदा महँगीको मारमा परेर विचरा कर्मचारी निसासिन्छन् । यसरी पिल्सिएर अमिलिएका कर्मचारीलाई साथ लिएर राष्ट्रनिर्माणको अभियान अघि बढ्ला त ? सरकारले गम्भीर बन्नैपर्ने सवाल हो यो ।
सरकारले जति सुन्दर कार्यक्रम अघि सारे पनि पत्याउन गाह्रो छ । साँच्चै गर्ने हो र अहिल्यै गर्ने हो कि झैँ गरी उत्साहका साथ योजना घोषणा गरिन्छ तर फिटिक्कै केही नगर्ने रोग पुरानो हो । यही सरकारले पोहोर बजेट कार्यक्रम पेस गर्दा कम्तिमा २५ मेगावाट सौर्यऊर्जा तुरुन्तै उत्पादन गर्ने भनेर निकै ठूलो उत्साहका साथ घोषणा गरेको थियो । २५ मेगावाट त धेरै परको कुरा एक किलोवाट पनि उत्पादन भएन । उत्पादन भएन मात्र होइन, उत्पादनको प्रक्रिया नै सुरु भएन ।
भूकम्पको धक्काले सरकारको कार्यशैलीमा असर पार्‍यो कि भनेर अनुमान गरेका थियौँ । भूकम्पपीडितलाई १५ हजार रुपैयाँ बाँड्नका लागि दुई महिनाअघि नै निकाशा भएको रकमसमेत् अहिलेसम्म आधा बाँड्न सकेको छैन । सरकार त पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्न नसकेर कनिरहेको रहेछ । एउटा प्राधिकरण गठन गर्नका लागि महिनौँसम्म ठसठसी कनेर बस्ने सरकारले यत्रो अभियान अघि बढाउला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । स्थानीय निकाय निर्वाचनको विषयमा यो सरकारले जनतालाई थाङ्नामा सुताएको छ । बजेटभाषण गर्दा, चाँडै नै निर्वाचन गर्न लागेको हो कि भनेझैँ गरी उद्घोष गरे । तर, स्थानीय निकाय निर्वाचनको लागि बजेट छुट्याएकै छैन । यसरी भ्रम र भान्ति छरेर त्यसैमा अल्मल्याउन खोज्ने सरकारका प्रतिबद्धताहरू कति पत्याउने भन्ने सवाल खडा भएको छ । त्यसैले ‘ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु’ भनेझैँ कार्यान्वयन हेरेर मात्र भन्न सकिने अवस्था बनेको छ ।