काठमाडौं, २८ असार । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संसद्को बहुमतबाट पारित भएको छ । धन्यवादको प्रस्तावद्वारा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट संसद्मा सम्बोधन भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेस भएका संशोधन प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएपछि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका गिरिराजमणि पोखरेल, गोपाल दहित र जंगिलाल राय, सुशीलकुमार श्रेष्ठ, रामकुमार राई, मीना पुन, अनुराधा थापालगायतका प्रस्ताव संसद् बैठकको बहुमतबाट अस्वीकृत भएका थिए । गत २३ गते राष्ट्रपति यादवले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा २४ गतेदेखि छलफल सुरु भएको थियो । आइतबार छलफल सकिएसँगै प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूले छलफलका क्रममा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । सांसदहरूले छलफलका क्रममा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सांसदका सुझावले नेपाल सरकारलाई मार्गदर्शन गरेको बताए ।
माननीय सांसदहरूले दिएका सुझाव नेपाल सरकारका लागि मार्गदर्शन हुने गरेको छ’ प्रधानमन्त्री कोइरालले भने,’ ‘सुझावले नेपाल सरकारको विकास निर्माणका क्षेत्रमा समेत उत्साह थपिदिएको छ ।’ प्रधानमन्त्री कोइरालले विपक्षी दलका नेताको टिप्पणीलाई पनि सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तत्काल सुरु गर्ने बताए । ’पुनर्निर्माणका लागि जारी गरिएको अध्यादेशा आधारमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण तत्काल गठन गरिनेछ’ कोइरालाले भने, ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्राथमिकता निर्धारण गरेर तत्काल काम थालनी गर्नेछ ।’ उनले छरिएर रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएर सारिने बताए । सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सिन्धुपाल्चोक, बाँके सुर्खेतलगायतका गत वर्षका बाढी, पहिरो पीडितलाई पुनः राहत वितरण गर्ने बताए ।
‘माननीय सांसदले लिपुलेकको विषयमा पनि चासो राख्नुभएको छ, परराष्ट्रमन्त्रीले यस विषयमा जानकारी गराइसक्नुभएको छ ।’ उनले भने, ‘हामी कूटनीतिक माध्यामबाट सीमा संरक्षण गर्ने प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँछु ।’ प्रधानमन्त्रीको जावाफ चित्त नबुझाउने सांसदहरूले पुनः प्रश्न गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया