सुशील कोइरालाको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा बासी भातलाई भुटभाट गरेर खाइरहेछु भन्ने भान पर्छ । पुराना कार्यक्रमका पुनरुक्ति मात्र होइन, पोहोर संसद्मा पेस भएको नीतिकार्यक्रमको वाक्य–वाक्य र अनुच्छेदका कपी प्रचुर मात्रामा फेला पर्छन् । यो सरकारले जे भन्छ, त्यसको ठीक उल्टो गरिराखेको पनि छ । सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री बहाल गरेको दिनदेखि ‘भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलता’ वाक्यांशलाई सयाँपटक दोहोर्याए । पोहोरको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अख्तियारलाई सक्षम बनाउने भने । तर, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा अख्तियारको आधा अधिकार (अनुचित कामको विषयमा) कटौती गर्ने निर्णय ठोके । टेन्ट खरिद गर्दा २५ करोड भ्रष्टाचार गरेकोमा कारबाही नगरी प्रतिवेदनलाई दबाएबाटै उनको भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलता पुष्टि भइसकेको छ । भैरहवामा नमुनाकै रूपमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण र सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले १५ वर्षअघि गरेको हो । सेजको निर्माण सम्पन्न नभई मंसिरमा बामदेव गौतमले उद्घाटन पनि गरिदिए । सेजको ऐन मस्यौदा भएको ६/७ वर्ष भयो । सदनमा पेस भएकै पाँच वर्ष भइसक्यो । जिन्दगीमा श्रम कहिल्यै नगर्ने, तर श्रमिककै नाममा जिन्दगिभर नेता बनेर बस्ने ट्रेड युनियनका केन्द्रीय नेताहरूले ‘चाहेको जुनसुकै बेलामा बन्द–हड्ताल गर्न पाउने’ व्यवस्था हुनुपर्छ भनी दबाब दिएकाले ऐन रोकिएको भन्ने सुनिएको हो । १५ वर्षदेखि घोकाउँदै आएको त्यही सेजको विषयमा यसपालि पनि पाठ दोहोर्याइएको छ । कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागु गर्ने कार्यक्रम नयाँ देखिए पनि एकदमै नयाँचाहिँ होइन । १० वर्षअघि पनि सरकारले निवृत्तिभरण कोष राख्ने निर्णय गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रमभित्रै पारेर सदनमा पेस गरेको थियो । तर, त्यो कहिल्यै लागु भएन ।
आठ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुनेछैन भनेर आश्वस्त पार्न खोजिएको छ । यो पनि नयाँ उपलब्धि हुनेछैन । ऊर्जामन्त्री हुँदा गोकर्ण विष्टले चरम सुख्खामा समेत लोडसेडिङ आठ घन्टाभन्दा बढ्न थिएका थिएनन् । पुनर्निर्माण योजनामा निजी क्षेत्रलाई सम्झिएको थिएन । त्यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । जनताको आवाज नसुन्ने र जनभावनाको कदर नगर्ने सरकारले यो आवाजचाहिँ कसो सुनेछ । र, पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने भनी उल्लेख भएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा यहाँ पनि उल्लेख गरिएको छ । तर, उनीहरूले गर्दैनन् । साँच्चै निर्वाचन गर्ने नै निश्चय गरे भने पनि एनेकपा माओवादी, तराईका क्षेत्रीय पार्टीहरू तथा पहिचानको आवरणभित्र जातीय, साम्प्रदायिक राजनीति गर्ने पार्टीहरूले रोकिदिनेछन् ।
यो राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता उत्पादन हो । उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु हो । गुणस्तरको उत्पादन गरी निर्यात गर्ने र व्यापारघाटा न्यून गर्ने हो । कृषिमा उत्पादन बढाउन सिंचाईको व्यवस्था गर्ने र आधुनिक प्रविधि अपनाउने हो । घरेलु उद्योग प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हो । उद्योग, कलकारखाना खोल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो । यो नीति तथा कार्यक्रमले त्यता सोचेको देखिएन । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो भने नेतृत्व निकै दह्रो भएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यो सरकारको नेतृत्वसँग त्यो मनोबल, इच्छाशक्ति र हिम्मत छैन ।
अहिले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । नेपाली कांग्रेसले सधैँ प्रजातान्त्रिक समाजवाद जप्दै आएको छ । एमालेले पनि समाजवादलाई जोड दिएको छ । संविधानको मस्यौदामा समेत ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ । समाजवादको नारा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबिम्बित हुनुपथ्र्यो । गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्ये पनि अत्यन्तै न्यून आय भएका परिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र जारी गर्नुपथ्र्यो । त्यो परिवारको लागि राज्यले नै स्वास्थ्योपचार बिमा गराइदिने र ७५ प्रतिशत प्रिमियम राज्यले तिरिदिने गर्नुपर्छ । तिनीहरूका सन्तानलाई राज्यले छात्रवृत्ति नै दिएर पोस्टग्राज्युएटसम्म पढाइदिनुपर्छ । समाजवादको नारा लगाउने सरकारले न्यून आय भएका परिवारका सन्तानलाई प्रदान गर्नुपर्ने आरक्षणको सुविधा गरिबहरूलाई वञ्चित गरेर जात र सम्प्रदायको नाममा सम्भ्रान्तहरूलाई पोस्ने काम गर्दैन । बरु, धनी र गरिबकाबीच विषमता नबढोस् भनेर अनेकौँ उपाय अपनाइरहेको हुन्छ ।
विश्वास गर्ने स्थिति त छैन । आशा मार्न पनि सकिँदैन । चौतर्फी दबाब दियो भने यही सरकारले पनि केही गतिला काम गरिहाल्छ कि ? आशा गरौँ ।
प्रतिक्रिया