उपचारको इच्छाशक्ति

अर्थमन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण र राष्ट्र बैंकका प्रतिवेदनहरूले १० वर्षयता नेपालको व्यापार घाटा थामिनसक्नु हिसाबले ह्वात्तै बढेको देखाएको छ । २०६१ सालमा ८२ अर्ब देखिएको व्यापार घाटा ह्वात्तै बढेर सात अर्बको छेउमा आइपुगेको छ । प्रजातन्त्रले नपुगेर हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ । लोकतन्त्रले पनि हामीलाई पुगेन, गणतन्त्रमा फड्का मार्‍यौँ । तर, देशलाई भने जर्जर बनायौँ । देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने पूरै राष्ट्र उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्योगधन्दा र कलकारखाना खुल्नुपर्छ । लगानीकर्ताहरू अग्रसर हुनुपर्छ । सात/आठ वर्षयता धेरै विदेशी लगानीकर्ताहरू लगानी गर्नकै लागि नेपाल आए । तर, नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण पटक्कै नभएको भनेर फर्किए । विदेशी लगानीकर्ता फर्केका मात्र होइन्, बीसौँ वर्षदेखि उद्योग व्यवसाय गरिरहेका स्वदेशीहरूले समेत उद्योगधन्दा प्याक गर्न थाले । उद्योगी व्यवसायीहरू हतोत्साही हुनुको कारण खोज्न टाढा जानुपर्दैन । पहिलो कारण त राजनीतिक अस्थिरता नै हो । वर्षाको च्याउ उम्रेसरि जथाभावी पार्टी खोलेका छन् । देश र जनताको पटक्कै ख्याल नभएका र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारीबोध नभएका, गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरू नेता भएका छन् । राजनीतिलाइ ‘नांगा नाचे मैदान’ गरिदिएकै कारणले बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा हिसिला यमीसँग जोडिएको गड्यौलाको कथा त छाडिदिउँ, सिंचाई मन्त्री महेन्द्र यादव जस्ता दर्जनौँ ‘प्रिपेड मन्त्री’ थिए । भोलिका दिनमा नेपालको राजनीति अराजक भिड नबनोस्, मर्यादाको सीमाभित्र रहोस्, मूल्य रमान्यतामा चलोस् भन्ने जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता हो । राजनीतिक स्थिरताकै लागि निर्वाचनमा पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखियोस्, समानुपातिक सांसद तल्लो प्रतिनिधिसभामा नराखियोस्, बरु माथिल्लो सभामा राखियोस्, फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाइयोस्, निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई रिजेक्ट गर्न पाउनेगरी मतपत्रमा वैकल्पिक मतको प्रावधान राखियोस् भनेर जनताले माग गरेका हुन् । कार्यकारी प्रमुखलाई जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने र कार्यकारिणीमा सांसदहरू जान नपाउने व्यवस्था होस् भनेका हुन् । राजनीतिक स्थिरताका लागि यी अपरिहार्य छन् । उद्योग, कलकारखाना बन्द हुनु र आएका लगानीकर्ता फर्कनुको अर्को कारण बन्द, हड्ताल, चन्दाआतंक, हिंसा, असुरक्षा र युनियनको दादागिरी हो । जताततै अपराधी, गुन्डाहरूको साम्राज्य छ । राजनीतिक पार्टीहरूमा उनीहरूकै हालिमुहाली छ । उनीहरूले नै सिन्डिकेट र कार्टेलिङ चलाइराखेका छन् । सरकारभन्दा उनीहरू बलिया छन् । पूरै असुरक्षा र अनिश्चितताको वातावरण छ । जतिसुकै फाइदा वा नाफा हुने भए पनि असुरक्षित स्थानमा कसैले लगानी गर्दैन ।

लगानीकर्ताहरू पछि हट्नुको अर्को कारण विद्युत् लोडसेडिङ हो । आजको जमानामा विद्युत्बिना उद्योग, कलकारखाना त परको कुरा सामान्य व्यापारसमेत चल्दैन । लगानीकर्तालाई विकर्षित गर्ने अर्को कारण प्रशासनिक झन्झट हो । नेपालको प्रशासन सुस्त छ । कर्मचारीहरू भ्रष्ट मात्र होइन, यान्त्रिक, सुस्क, संवेदनाहीन र अमानवीय छन् । लगानीकर्ताको फाइल टेबुलमा आयो भने बल्छीमा ठूलै माछो पर्‍यो, छाड्नुहुन्न भनेर सोच्न थाल्छन् । राजनीतिक स्थिरता मात्र हुने हो भने लगानीविरोधी अरू कारण तुरुन्तै सुध्रिन्छ । निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड नराख्ने हो र समानुपातिकलाई प्रतिनिधिसभामै राख्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्नेछ ।
‘ग्लोबल फाइनान्सियल इािटग्रिटी’ नामक संस्थाको रिपोर्ट अनुसार नेपालबाट वार्षिक औसत ८० करोड डलरभन्दा बढी पुँजी पलायन भइरहेको छ । व्यावसायिक समाचार साइट ‘विजनेस इन्साइडर’ ले नेपालीको जीवन अत्यन्त कष्टकर अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष दिएको छ । र, भविष्यमा अझै कष्टकर हुनेछ भनेर प्रक्षेपण गरेको छ । बेरोजगारी र मुद्रास्फितिको अध्ययन गरेर यसले मिजरेबल इन्डेक्स निकाल्छ । एक सय ९७ देशको अध्ययन गरी सार्वजनिक गरिएको सो इन्डेक्सअनुसार बढी कष्टकर जीवनको हिसाबले नेपाल आठौँ स्थानमा छ । दक्षिण एसियामै अफगानिस्तानभन्दा पनि गएगुज्रेको हालतमा नेपाल पुगेको छ । सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय परिसूचकले अध्ययन गरेका एक सय ३० राष्ट्रमा नेपाल अन्तिमबाट दशौँ स्थानमा छ ।
स्थिति ऐंनाजत्तिकै छर्लंग छ । रोग डाइग्नोसिस भइसकेको छ । उपचारको प्रेस्क्रिप्सन पनि छ । व्यवस्था र शासनमा सामान्य उपचार गर्नासाथ तुरुन्तै सुध्रिनेछ । केवल उपचार गर्ने इच्छाशक्तिको मात्र खाँचो छ ।

प्रतिक्रिया