राष्ट्रलाई धम्की

तराईका क्षेत्रीयतावादी केही पार्टीका नेताहरूले तीन दिनअघि भारतीय राजदूतावास, लैनचौर गएर हारगुहार गरे । ‘ठूला चार दलले हामीलाई महत्व दिइरहेका छैनन्, तपाईं के हेरेर बसिरहनुभएको छ ?’ भनेर बिलौना गरे । यी तराईवादी क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई आफ्नो शक्तिको स्रोत र आधार भनेको भारतका नेता हुन् भन्ने भ्रम छ । सद्भावना पार्टीका महासचिव राजीव झालगायत क्षेत्रीयतावादी पार्टीका नेताहरू भारतको बासोपट्टीमा त्यहाँका विभिन्न पार्टीका नेताहरू भेला गरेर, ‘लौ न, यिनीहरूलाई ठेगान लगाइदिनुहोस’ भन्दै दबाब दिइरहेका थिए । भारतीय राजदूत र भारतका नेताहरूको सामुन्ने बिलौना गरिरहने यी नेताले नेपाल राष्ट्रलाई भने सधैँ धम्क्याइरहेका हुन्छन् । भारतीय राजदूतसँग भेटेर फर्केपछि सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतोले ‘नाकाबन्दी लगाइदिन्छौँ’ भनेर राष्ट्रलाई धम्क्याए । तराईका क्षेत्रीयतावादी पार्टीका नेताहरूले के सोचेका छन् भने दिल्लीले एक नजर आँखा तरिदियो भने यी चार दलका नेताहरू छुल्छुली मुत्छन् । तराईका क्षेत्रीयतावादी नेताहरूले यस्तो सोच्ने कारण छ । २००७ सालमा क्रान्ति अघि बढिरहेको थियो । दिल्लीले ‘रोक’ भन्नासाथ तत्काल रोकियो । क्रान्तिपछि राजा त्रिभुवनको सचिवालय भारतीय प्रतिनिधिकै निर्देशमा चल्थ्यो । क्रान्तिका कमान्डर मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालको चीनसँग जोडिएको सीमाक्षेत्रका १८ नाकामा भारतको सैनिक चेकपोस्ट स्थायी हिसाबले राख्न लगाए । काठमाडौंमा छुट्टै सैनिक केन्द्र राख्नदिए । काठमाडौंमा रहेको भारतीय सैनिक केन्द्रले नेपाली सेनाको अस्त्र–शस्त्र भण्डार निरीक्षण गथ्यो । नेपाली सेनालाई यति अस्त्र–शस्त्र भए पुग्छ भनेर अह्रन–खटन गथ्र्यो । यो सबै मातृकाप्रसाद कोइरालाको चाहनामुताविक भयो । २०१७ साल मंसिर मसान्तका दिन पञ्जाबको हिसारमा बृहत् आमसभा थियो । आमसभालाई सम्बोधन गर्दै भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भने, ‘नेपालको शासनमा तत्काल ठूलो परिवर्तन हुँदैछ । त्यो परिवर्तनलाई आश्चर्यको रूपमा नलिनुहोला । यो परिवर्तन भारतको अहितमा हुनेछैन ।’ भोलिपल्ट अर्थात् १५ डिसेम्बरको टाइम्स अफ इन्डियामा यो प्रकाशित छ । १५ डिसेम्बरको टाइम्स अफ इन्डिया पढिसकेपछि २०१७ पुस १ गतेको कदम राजा महेन्द्र एक्लैले आँटेको होइनरहेछ भनेर टुंगोमा पुगिन्छ । केही भित्री साँठगाँठ भएकै कारणले नेपालको पश्चिमोत्तर कालापानीमा भारतीय सेना राख्न र कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म कब्जा जमाइराख्न भित्री अनुमति दिएको अनुमान गर्न कठिन पर्दैन ।
तराईका केही क्षेत्रीयतावादी पार्टीका नेताहरूले भारतलाई उकास्दै नेपाल राष्ट्रलाई जसरी धम्क्याइरहेछन् त्यो अकारण होइन । भारतको एउटा फुच्चे नेताले तरेर हेरिदियो मात्र भने पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी नेताहरूको सातोपुत्लो उड्छ । २०६३ सालमा त्यतैबाट एक इशारा हुनासाथ नेपालको नागरिकता ऐन रछान बनाइदिए । पहाडमा १५/१६ वटा प्रदेश बनाउनु, तर तराईलाई एउटै प्रदेश बनाउनु भन्ने आशय प्रकट हुनासाथ यी नेता तुरुन्त तयार भइसकेका थिए । युएनडिपीको वार्षिक मानवप्रतिवेदनका मानव विकास सूचकांक र अनेकौँ सर्वेक्षणले तराईका फर्वार्ड ब्लक (कायस्थ, भूमिहार, राजपूत र बाहुन) तथा मारवाडीको जीवनस्तर धेरै माथि देखाउँछ । तथ्य जेसुकै भए पनि यिनीहरूलाई आरक्षण दिनु भन्ने लाइन आएकाले, कतिपय बिपन्न पहाडेहरूलाई वञ्चित गरेर र मालिक रिझाउनका लागि अन्यायपूर्ण तवरले आरक्षण वितरण गरियो ।
भारतको आड लिएर जति पनि तर्साउन र धम्क्याउन सकिन्छ भनेरै यिनीहरूको दुस्साहस बढेको हो । विगतमा महन्थ ठाकुरले ‘मैले भनेअनुसार हुँदैन भने तुरुन्त राष्ट्र टुक्र्याइदिन्छु’ भनेर दर्जनौँपटक धम्क्याएकै हुन् । केही वर्षअघि वीरगञ्जमा बृहत् जनसभा थियो । राजेन्द्र महतो आपूर्ति मन्त्री थिए । जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले दुईवटा विषयलाई निकै चर्कोसँग उठाएका थिए । बीसौँ पुस्तादेखि तराईमा बसोबास गरिराखेका पहाडेमूलका नेपालीलाई सम्बोधन गर्दै ‘यदि तपाईंहरू अझै पनि तराईमै बस्न चाहनुहुन्छ भने हामी भारतीयमूलका तराईयनको अधीनस्थ भएर रहनुपर्नेछ । आजैबाट त्यो मानसिकता विकास गर्नुहोस्’ भने । अर्कोचाहिँ सधैँ भन्ने गरेको ‘हामीले चाह्यौँ भने नेपाललाई तुरुन्त नाकाबन्दी लगाइदिन्छौँ’ पनि भने ।
समस्या महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोमा होइन । समस्या कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूमा छ । यिनीहरू ‘बाहिर–बाहिर लोकाचार, भित्र–भित्र लम्पसार’ पर्छन् । जनताको माझमा पुग्दा राष्ट्र, देश र जनताको पक्षमा कस्सिएरै बोल्छन्, तर भारतको फुच्चे नेताको सामुन्ने कर्कलोसरी गल्याकगुलुक हुन्छन् । यिनीहरूसँग न आत्मसम्मान छ न त राष्ट्रिय स्वाभिमान नै छ । जबसम्म यिनीहरू इमानदार भएर जनताको माझमा दह्रोसँग उभिँदैनन् तबसम्म राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुरहरूले राष्ट्रलाई धम्क्याइरहनेछन् ।