काठमाडौं, २० असार । बिमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । बिमा समितिले बिमा कम्पनीको चुक्तापुँजी बढाउनुपर्ने ऐनको मस्यौदा राखेको छ । यसले बिमा कम्पनीको चुनौती थपिदिएको हो ।
बिमा समितिले जीवन बिमा कम्पनीको चुक्तापुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापुँजी चार अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका १७ निर्जीवन बिमा कम्पनी र नौ जीवन बिमा कम्पनीको तेस्रो त्रैमासिकसम्मको आर्थिक विवरणअनुसार नेपाल लाइफबाहेक सबै बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्बभन्दा कम रहेको छ ।
कम्पनीहरूले प्रस्तुत गरेको तेस्रो त्रैमासिक विवरणलाई केलाउँदा सबैभन्दा धेरै पुँजी भएको निर्जीवन बिमा कम्पनीमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । यसको कुल पुँजी ७८ करोड ३५ लाख ८६ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबैभन्दा कम पुँजी भएको कम्पनीमा हाल ग्लोबल आइएमई समूहले खरिद गरेको एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । एनबी इन्स्योरेन्सको कुल पुँजी १४ करोड ८५ लाख दुई हजार ६१ मात्रै रहेको छ ।
जीवन बिमातर्पm सबैभन्दा बढी पुँजी हुनेमा नेपाल लाइफ रहेको छ भने कम हुनेमा राष्ट्रिय बिमा संस्थान रहेको छ । नेपाल लाइफको जगेडा कोष बाहेकको पुँजी एक अर्ब ८३ करोड सात लाख ५० हजार रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय बिमा संस्थानको जगेडा कोष बाहेकको पुँजी १२ करोड ९३ लाख रहेको छ ।
नेपालमा सञ्चालित निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको जगेडा पँुजी अत्यन्त कम छ । यसले गर्दा तत्काल पुँजी वृद्धिका लागि बोनस सेयर जारि गर्ने अवस्था नरहेको बिमा समितिले जनाएको छ । बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर जारि गर्नसक्ने, कम्पनीहरू मर्जमा जानसक्ने र नयाँ लगानीकर्तालाई भित्राउन सक्नेलगायत सुझाव दिएको समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । तथापि, यो कम्पनीको स्व–विवेकीय निर्णय भएको
पौडेलले बताए ।
यसबाट समितिको मस्यौदामा तोकिएको चुक्ता पुँजीको दरमा पु¥याउन सबै बिमा कम्पनीले कम्तीमा चारदेखि १० गुणासम्म पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । बिमा कम्पनीको चुक्ता पँुजी निकै कम रहेको छ । भूकम्पले पु-याएको क्षतिमा पर्न गएको दाबीलाई समयमै पछ्र्यौट गर्न नसक्दा कम्पनीहरूले आलोचना खेपिरहेका छन् । यही अवस्थामा बिमा समितिको निर्णयले बिमा क्षेत्रलाई थप तताएको छ । न्यून पुँजी संरचना भएका नेपालका बिमा कम्पनीलाई समितिको निर्णयले जटिलता थप्नुका साथै पुँजी वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता कायमै रहेको कम्पनीले जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया