सरकारले फेरि राष्ट्रलाई ढाँट्यो । धेरै वर्ष अघिदेखि भारतले कालापानीमा सेना राखेर लिपुलेक भञ्ज्याङ र लिम्पियाधुरासम्म जबर्जस्ती कब्जा जमाइराखेकै थियो । नेपालको पश्चिमोत्तरमा नेपालको भू–भाग लिम्पियाधुरासम्म हो भन्नेमा इतिहासदेखिका सयौँ प्रमाणले पुष्टि गरिराखेको छ । तर, भीमकाय ठूलो राष्ट्रले कब्जा गरिसकेको विषय भएकाले हाम्रो सरकार यसमा बोल्न तर्सन्छ । कहिलेकाहीँ नबोलिनहुने स्थिति पर्यो भने दबेको स्वरमा ‘लिपुलेक’ सम्म भन्छ ‘लिम्पियाधुरा’ भन्दैन । यही लिपुलेक भञ्ज्याङकै विषयमा पनि पोहोर सेप्टेम्बरमा चीनका राष्ट्रपतिले भारत भ्रमण गर्दा यो भञ्ज्याङलाई मानसरोवर यात्रुहरूका लागि धार्मिक पर्यटन मार्ग बनाउने भनेर भारत र चीनले सम्झौता गरे । त्यसबेला केही संवेदनशील देशभक्तहरूले चर्कै आवाज नउठाएका होइनन् । तर, कसैले सुनेन । सरकारी पदाधिकारीहरूले त बोल्नु परको कुरा सुनेको नसुन्यै गरे । मे महिनामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमण गर्दा यही लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने भनेर अर्को सम्झौता भयो । एउटा शक्तिशाली राष्ट्रले एकातिर हाम्रो भूमि जबर्जस्ती कब्जा गरिराखेको छ, त्यसमा हाम्रो सरकारी पदाधिकारीहरू अलिकति पनि बोल्दैनन् । अर्काेतिर त्यही भू–भागको विषयमा नेपाललाई बाहिरै राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासमेत भइरहेको छ । सरकारी निरिहताको पराकाष्ठा योभन्दा बढी के हुन सक्छ र ? यसपालि एउटा अनौठो के भयो भने कालापानी कब्जाको विषयमा नबोलिरहेको र लिपुलेक भञ्ज्याङको विषयमा सेप्टेम्बरमा भारत–चीन सम्झौता हुँदा नबोलेको संसद्ले अहिलेको मे सम्झौतामा भने बोल्यो । तीन हप्ताअघि परराष्ट्र मन्त्रीलाई संसदीय समितिमै बोलाएर जिज्ञाशा राख्यो । परराष्ट्र मन्त्रीले यस विषयमा ‘पत्राचार भइरहेको छ’ भनेर जवाफ दिए । पाँच दिनअघि संसदीय समितिले पुन: जिज्ञाशा राख्यो । ‘पत्राचार भइरहेछ’ भनेरै जवाफ दिए । केही पत्रकारले दिल्लीमै पुगेर सोधखोज गर्दा यस विषयमा कुनै पत्राचार नभएको पत्ता लाग्यो । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका पदाधिकारीहरूसँग बुझ्दा पनि यस विषयमा पत्राचार नभएको मात्र होइन, पत्राचार गर्नका लागि निर्देशनसमेत नआएको भन्ने थाहा भयो । हाम्रा नेताहरू आफ्ना जनतालाई बँधुवा मजदुर जतिको पनि महत्व दिँदैनन् । त्यसो भएकाले जनताको आवाज कहिल्यै सुन्दैनन् । जनभावनालाई लत्याउँछन् । संसदीय समितिमार्फत आएको जनआवाजलाई पनि त्यसैगरी कुल्चेका हुन् ।
ठ्याक्कै दुई वर्षअघि यही असारकै तेस्रो सातामा विकिलिक्सले केही तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । एउटा, भारतले ५ हजार भारतीय–तिब्बती सेना नेपालमा राखेको खुलासा गर्यो । दोस्रो, नेपाल र भारतका गृहसचिवस्तरीय बैठकले लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा भारतको इमिग्रेसन चेकप्वाइन्ट राख्न दिने निर्णय प्रकाशित गर्यो र तेस्रो, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भारतीय केन्द्र सरकारले पाँच वर्ष झारखण्ड क्षेत्रमा संरक्षण दिएर राखेको खुलासा गर्यो । तेस्रो नम्बरको विषय अब त्यति नौलो रहेन । प्रचण्ड र बाबुरामको दिल्ली साउथ ब्लकसँगको साँठगाँठका विषयमा एसडी मुनीको पुस्तक, सुधीर शर्माको पुस्तक ‘प्रयोगशाला’ लगायत धेरै मेडियाले छर्लंगै पारिसकेका छन् । पहिलो नम्बरको खुलासा अत्यन्तै संवेदनशील भएकाले आफ्नो राष्ट्रलाई माया गर्ने हरेक नागरिकका लागि चासो र चिन्ताको विषय हो । ‘स्टाबिलिस्मेन्ट (२२ नामक भारतीय सैनिक गणबाट नेपाली बासिन्दासँग ठ्याक्कै मिल्ने जिउडाल, अनुहार भएका तिब्बती शरणार्थीलाई छनौट गरी भाषा, रहनसहनसमेतको तालिम दिई नेपालभित्र क्रियाशील गराएको’ भनेर विकिलिक्सले खुलासा गरेको छ । धन्न विकिलिक्सले खुलासा गरिदियो र हामी नेपालीले यति जानकारी पायौँ । खुलासा नभएका यस्ता डरलाग्दा तथ्यहरू अरू कति होलान् ? हामी अनुमान गर्न सक्दैनौँ । घिनलाग्दो बिडम्बना के छ भने यत्रा भयंकर र संवेदनशील विषयहरू बाहिरबाट खुलासा भएर छरपस्ट भइसक्दासमेत हाम्रा सरकारी पदाधिकारीहरू बोल्दैनन् ।
जनताका जिज्ञाशा र प्रश्नलाई सधैँ दरिमुनि छोप्ने यिनै नेताहरू विदेशीको अगाडि भने भिजेको बिरालो बन्छन् । दुई वर्षअघि वैशाखको दोस्रो हप्तामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूले नेपाली पत्रकारहरूसँग नेपाली नेताको औकातका बारेमा खुलेरै कुरा गरे । ‘नेपालका नेताहरूका विषयमा विदेश मन्त्रालयमा रहेका प्रतिवेदन र नोटहरू अध्ययन गर्दा राष्ट्रमै केन्द्रित रहेर तथा देश र जनताको पक्षमा कुरा गर्ने बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारी मात्र देखिए । अरू सबै आफ्ना कुन्ठा ओकल्ने मात्र भए’ भनेर प्रस्ट विश्लेषण गरे ।
लिपुलेककै विषयमा भन्नुपर्दा हाम्रा नेताहरू राष्ट्रको पक्षमा उभिन त सकेनन् नै जनतालाई ठाडै ढाँट्ने कामचाहिँ किन गरे ? यसरी ढाँट्नैपर्ने कारण के परेछ ? जिज्ञाशा यति हो ।
प्रतिक्रिया