काठमाडौं, १८ असार । उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नयाँ संविधानको मस्यौदा राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति, समझदारी र सम्झौताको दस्तावेज भएको बताएका छन् । उनले यसलाई जित र हारको रुपमा नहेर्न आग्रह गरे ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारणसभालाई आज काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘यो अन्तिम मस्यौदा होइन, अझै जनताले दिने राय, सुझाव यसमा लेखिन्छन्, मेरा कुरा उल्लेख भएन भनेर विरोध गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।’
मस्यौदामा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलले पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा चुनावमार्फत जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता अटाएका चर्चा गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले अब संविधानका विषयमा विवाद गर्नुभन्दा भूकम्पले क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माणमा जुट्ने बेला आएको बताए ।
उनले भने, ‘अहिलेको सरकार जननिर्वाचित लोकतान्त्रिक भएकाले नै दातृ निकायले भूकम्पले क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि चार खर्ब ४० अर्ब रकम नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्, यो रकम पारदर्शीरुपमा खर्च हुन्छ ।’
उपप्रधानमन्त्री सिंहले भूकम्पले क्षति पुराएको संरचनालाई पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति अपनाइने जानकारी दिँदै आर्थिक विकासको अभियानमा सरकार निजी क्षेत्रको साथ सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न चाहने धारणा राखे ।
प्रतिक्रिया