‘विद्यालय निर्माण संहिता लागू गर्नुपर्ने’

काठमाडौं । अब निर्माण गरिने विद्यालयका लागि भवनसंहिता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
‘विपत्मा शिक्षा : सहयोग तथा अनुगमन मञ्च’को आयोजनामा ‘विपत्पछिको शिक्षा : नेपालको अभ्यास तथा दीर्घकालीन प्रभाव’ विषयको अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले आज आगामी दिनमा पनि विद्यालय निर्माण संहिता लागू नगरे भूकम्पलगायत विपत्का कारण ठूलो संख्यामा विद्यार्थीको ज्यान जान सक्ने जोखिम रहेको बताए ।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक डिल्लीराम रिमालले रातो स्टिकर (असुरक्षित चिह्न) लागेका विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण वा भत्काउने कामका लागि प्राविधिज्ञसँग सल्लाह गरेर सुरक्षित पार्न विद्यालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । उनले भूकम्पलगत्तै अस्थायी सिकाइ केन्द्र (टिएलसी) सञ्चालनका लागि माग भएबमोजिम रकम उपलब्ध गराएको जानकारी दिँदै यस क्षेत्रमा कार्यरत अन्य दातृ निकाय वा संघसंस्थाले सहयोग गर्न चाहेमा टिएलसीबाहेक अन्यमा सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरे ।
व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, समाजकल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिका सभापति रञ्जु झाले भूकम्पपछि कस्ता योजना बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट योजना नभएकाले त्यसलाई नीतिकै रूपमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
पूर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधरले एक सय वर्षयता प्रत्येक वर्ष विपत्का कारण एक हजार मानिसको ज्यान जाने गरेकाले विपत् व्यवस्थापनलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यक्रम बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधानले विपत् शिक्षाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्डसमेत नरहेको बताउँदै भूकम्पका बेला स्थानीय क्लब, सेनालगायतले खेलेको भूमिकाको कुनै तथ्यांक नभएकामा गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा प्राडा. मनप्रसाद वाग्लेले ‘विपत्मा शिक्षा’ विषयकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ठूलो रेक्टर स्केलको भूकम्पपछि तहसनहस भएका मुलुकले गरेको पुनर्निर्माण र एकीकृत बस्ती विकासबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने बताए ।
आयोजकका तर्फबाट नरेन्द्रकुमार सिंहले भूकम्पबाट अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र गोरखाका १४ गाविसका २१ विद्यालयमा गरेको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विपत्पछिको विद्यालय सञ्चालनका क्रममा समुदायको सहयोग पाइए पनि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको सहयोगमा समन्वय नभएको बताए । मञ्चका संयोजक संस्था शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष राजकुमार गन्धर्वले आगामी दिनमा विपत्पछिको शिक्षाबारे नियमित नागरिक अनुगमन र वकालत गरिने बताए । (सौस)