‘लिपुलेकबारे जानकारी देऊ’

काठमाडौं, १७ असार । संसद्ले लिपुलेकका विषयमा यथार्थ जानकारी अर्को बैठकमा गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संसद्को बुधबारको बैठकमा सभामुख सुवास नेम्बाङले लिपुलेक विषयमा भारत र चीनले गरेको सम्झौताको विषयमा आधिकारिक जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिए ।
सांसद्हरूले समय मागेर नेपालका भूमि लिपुलेकका विषयमा सरकारको धारणा नआउनु रहस्यमय भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘नेपाली भूमिका दुई छिमेकीले व्यापार नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ,’ सभामुख नेम्बाङले भने, ‘त्यसका विषयमा अर्को बैठकमा यथार्थ जानकारी गराउन म गम्भीरतापूर्वक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
सभामुख नेम्बाङले संसद्को बैठक सुरु भएको घोषणा गरेलगत्तै सांसद्हरूले उठेर सभामुखसँग समय मागेका थिए । ‘दुई ठूला देशहरू चीन र भारतले नेपालका भूमि लिपुलेकका विषयमा सम्झौता गरेका छन्,’ बैठकको सुरुआतमै समय मागेर बोल्दै एमाओवादी सांसद् जनार्दन शर्माले भने, ‘नेपालको भूमिका विषयमा अन्य देशले निर्णय गर्दा सरकारको धारणा किन आइरहेको छैन, प्रधनमन्त्रीले किन कुनै कदम उठाउनुभएको छैन ?’
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद् भरतबहादुर खड्काले नेपालका विषयमा अरूले निर्णय गर्दा केही पनि गर्न नसकेर कूटनीतिक रूपमा कमजोर भएको बताए । ‘नेपालका विषयमा भएको सम्झौताले हामी कूटनीतिक रूपमा कमजोर भयौँ कि भएनौँ ?’ खड्काले भने, ‘मेरो सरकारलाई अनुरोध छ, चाँडो टुंग्याउनका लागि सरकारले पहल गरोस्, हिजो यो स्थानका विषयमा भारतसँग मात्र समस्या थियो, अब चीनसँग पनि समस्या देखिएको छ ।’ उनले छिमेकी मुलुकको हामीले सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै त्यसो गर्दा नेपालले सम्मान पाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए । उनले नेपालको भूमिका विषयमा निर्णय गर्न र आवश्यक परे वार्तासमेत गर्ने गरी तत्काल कार्यदल गठन गरेर अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले सत्ता स्वार्थमा शासकहरू केन्द्रित हुँदा सीमासुरक्षा हुन नसकेको बताए । ‘अरू वेला भारतको विरोधमा चर्का कुरा उठ्ने गर्छन् तर सत्तामा जाने समय आयो भने सबै मौन बस्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘देशको सार्वभौमसत्ता र भूगोल रक्षाका विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्नु जरुरी छ ।’ केसीले सन १९६२ मा चीन र भारतको युद्धपछि भारतले कालापानीमा लगेर सेना राख्दा नेपालका राष्ट्रवादी भनिने महेन्द्र राजा भएको बताए । ‘पञ्चायती व्यवस्था बचाउन र आफ्नो बारबरिक शासन लगाउनका लागि महेन्द्रले सेना राख्न अनुमति दिए,’ उनले भने, ‘१७ सालमा संसद् विघटन गर्दा सुरुमा भारतका सांसद्हरू संसद्मा बुरुक्क उफ्रेका थिए तर कालापानीमा सेना राख्ने अनुमति दिएपछि उनीहरूले पञ्चायतलाई समर्थन गरेका थिए ।’
केसीले चीनले यसअघि नेपालीहरूको स्वाभिमानमा खलल नपुर्‍याएको भन्दै व्यापार स्वार्थका लागि अहिले उसले गलत बाटो रोजेको बताए । ‘चीनले सबै कुरा बिर्सिएर नेपालको भूमि प्रयोगका विषयमा सम्झौता गर्‍यो,’ केसीले भने, ‘तर, यहाँका नेताहरू सत्ता स्वार्थका लागि मौन बसिरहेका छन्, नेपालजस्तो मुलुकलाई उनीहरूको व्यापारिक स्वार्थका लागि उपनिवेश बनाउने काम गरिरहेका छन् ।’ केसीले सिकिमका शासकलाई के भएको छ र ? भन्ने सोच यहाँका नेताहरूमा पनि देखिएको भन्दै यस्ता विषयमा समेत सदनमा आफूसहित केही व्यक्तिले मात्र छुचो मुख गर्नुपरेको गुनासो गरे । ‘सदनमा हामी दुईचार जनाले मात्र छुचो मुख गर्नुपर्छ, भारतमा चुनाव हारेको सभासद्लाई कारबाही गर्ने विषयमा हामी कोही पनि नबोल्ने कारण के हो ?’ उनले प्रश्न गरे । राष्ट्रियतामा गम्भीर खतरा देखिएको भन्दै अन्य विषयमा उत्पात मच्चाउनेहरूलाई राष्ट्रियताका विषयमा पनि आवाज उठाउन आह्वान गरे ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले दुई ठूला देशले नेपालको भूमिलाई व्यापार नाकाका रूपमा प्रयोग गर्न सम्झौता गरेको दुई महिनासम्म पनि सरकारको धारणा नआउनु दुःखद् भएको बताए । ‘लिपुलेक नाका प्रयोग गरेर दुई देशको व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता भएको दुई महिना भइसकेको छ’, थापाले भने, ‘यही गरिमामय सदनको विशेष अधिवेशनमा पनि संक्षिप्त चर्चा भएको थियो, संसद्को समितिले पनि यस विषयमा सरकारसँग जानकारी मागेको थियो ।’ सरकार लामो समयसम्म नबोल्नु रहस्यमय भएको भन्दै ‘के सरकारले नेपाली भूमिमाथिको अधिकार अरूलाई सुम्पिएको हो ?’ प्रश्न गरे । उनले सरकारले यसबारे यथार्थ सदनलाई जानकारी नगराउँदासम्म सदनको कामकारबाही अघि नबढाउन आग्रह गरे ।
एमाले सांसद् गणेश ठगुन्नाले भारतसँग सम्झौता गरेर भारतले मिचेको भूमिमा चीनले भारतीय स्वामित्व स्विकारेर सम्झौता गरेको बताए । ‘चीनले भने लिपुलेकमा भारतीय स्वामित्व स्वीकार गरेको देखियो, यसले थप गम्भीर बनाएको छ,’ ठगुन्नाले भने, ‘सरकारले भारत र चीनसँग यो भूमिको स्वामित्व लिन पहल सुरु गरोस् ।’ उनले लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदी नै हाम्रो सिमाना भएको भन्दै कालापानी कब्जा गरेर आएको भारतले थप कब्जाको रणनीति लिएको बताए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी सांसद् अनुराधा थापाले व्यक्तिको जग्गा मिचिँदा ३५ दिनभित्र मुद्दा हाल्ने नियम बनाउने सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने बताइन् । ‘कसैको जग्गा मिच्दा ३५ दिनभित्र मुद्दा लगाउने नियम बनाउने हामी किन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिरहेका छैर्नौं ?’ उनले भनिन्, ‘सरकराले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु अवश्यक छ ।’