छुट्टियो समाज र मानवशास्त्र विभाग

काठमाडौं, १६ असार । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटै विभागमा रहेका समाजशास्त्र र मानवशास्त्र विषय छुट्टाउने भएको छ । यी दुई विषयलाई छुट्टाछुट्टै विभागमा राख्न आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारेमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले विभाग छुट्याउन सुझाव दिएपछि सामाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गत रहेको समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विभाग विभाजित गरिने भएको हो ।

कार्यदलका सदस्य डा. चिरञ्जीवी आचार्यका अनुसार सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा सबैले छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘अध्ययनका क्रममा समाजशास्त्र र मानवशास्त्र दुवै विषयका विज्ञ, प्राध्यापक, पूर्वप्राध्यापक, केन्द्रीय विभागका पदाधिकारी, सबै तहका विद्यार्थी, विद्यार्थी तथा प्रधानाध्यापकका संघ संगठनलगायतसँग छलफल ग-यौँ, एक जनाले पनि सँगै राख्नुपर्छ भन्नुभएन, त्यसैले शतप्रतिशत मत छुट्याउनुपर्छ भन्ने पायौँ,’ उनले भने ।
एकै विभागमा राख्दा विषयगत प्राज्ञिक उन्नयनका लागि बाधा पुगेको सबैंको ठहर रहेकाले छुट्याउनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष गुणनिधि न्यौपानेलाई दिएको डा. आचार्यले बताए । शिक्षाध्यक्ष न्यौपानेले कार्यदलको सिफारिसलाई आफूले प्रक्रियामा लैजाने बताए । समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विभागका प्रमुख डा. ओम गुरूङले पनि कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन अब कार्यकारिणी सभाबाट पारित भएर कार्यान्वयन हुने बताए । उनले दुई विषयलाई छुट्याउनु पर्छ भन्ने निर्णय विषय समितिले दुई वर्षअगाडि र विद्या परिषद्ले झन्डै एक महिना अगाडि पारित गरिसकेको बताए । परिषद्ले पारित गरेपछि सुझाव संकलन तथा अध्ययनका लागि प्राध्यापक लयप्रसाद उप्रेतीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो ।
एक हप्ताको समय पाएर गठन भएको कार्यदलले यही असार ६ गते प्रतिवेदन बुझाएको कार्यदलका सदस्य डा. आचार्यले बताए । उनले अध्ययनका क्रममा देशभरिमा यस विभागअन्तर्गत समाजशास्त्रका विद्यार्थी धेरै छन् भने प्राध्यापकहरू चाहिँ मानवशास्त्रका धेरै रहेको बताए ।
केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डा. टीकाराम गौतमले केन्द्रीय विभागमा समाजशास्त्रका नौ जना र मानवशास्त्रका १७ जना प्राध्यापक रहेको बताए । उनले विद्यार्थीको अनुपात भने ठीक उल्टो रहेको बताए । उनका अनुसार शैक्षिक सत्र २०७०/०७१ मा देशभरि स्नातक तहमा छ हजार तीन सय ५० जना र स्नातकोत्तर तहमा चार हजार छ सय १० जना विद्यार्थी रहेका छन् ।
विद्यार्थी र प्राध्यापकको असन्तुलनका कारण पनि विभाग छुट्याउन दबाब परिरहेको कार्यदलका सदस्यको भनाइ छ । कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न भन्दै विद्यार्थीले आन्दोलन पनि गरिरहेका छन् ।