हात्तीको देखाउने दाँत

चार दिनअघि नेपाली कांग्रेसका सभासद्हरू भेला भए । उनीहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको विषयमा छलफल गरे । उनीहरू अब बन्ने संविधानमा यो
आयोगको अधिकार व्यापक कटौती गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे ।
यथार्थमा उनीहरूले अन्तर्हृदयको गहिराइबाटै प्रस्फुटित विचारलाई इमानदारीपूर्वक राखे । यति इमानदारीका लागि उनीहरूलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । यस्तै इमानदारी उनीहरूले यसअघि पनि दर्शाएका हुन् । २०४८ सालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन निर्माण गर्दा सांसद र मन्त्रीले गरेका भ्रष्टाचार छानबिन गर्न नपाउने गरी ऐन निर्माण गरेका थिए । यो विभेदविरुद्ध २०५८ सालमा एकजना नागरिकले रिट हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतले विभेद नगर्नु भनी फैसला गर्‍यो र बल्ल कानुन सबैलाई समान तवरले लागु हुने भयो ।
पार्टीकार्यकर्ता र तिनका आसेपासेको सोच र दृष्टिकोणअनुसार पनि उनीहरूले यही निर्णय लिनुपथ्र्यो । २०५२ सालको हिउँदतिर शेरबहादुरको सत्ता टिकाउनको लागि सांसद खरिदको हल्ला चलेको थियो । यसलाई पुष्टि गर्न उनका सहयोगीहरू भन्ने गर्थे, ‘प्रधानमन्त्रीले देशलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट बचाउनका लागि केही सांसद खरिद गरे त के बिगारे ? सर्वप्रथम त उनले देशलाई अस्थिरताको दल–दलमा डुब्नबाट बचाए । दोस्रो, पार्टीको लाइनअनुसार पार्टीको पक्षमा काम गरे । तेस्रो, ती सांसदहरू खरिद गरिएका हुन्, जो बिक्न तयार थिए । हामीले खरिद नगरे अरू कसैले खरिद गथ्र्यो । त्यसले राजनीतिक अस्थिरता झन् बढाउँथ्यो । त्यसबाट त देश बच्यो नि !’
एक पाटोबाट हेर्दा उनीहरूको भनाइमा पनि सत्यता छ । हुँदो नहुँदो जे–जे गरेर भए पनि दश/पन्ध्र वर्षमै अर्बपति बन्न सफल भएकालाई पार्टीका नेताहरूले खोज्छन् । राज्यका उपल्लो पद उनीहरूले नै पाउँछन् । तीन/चार करोड चन्दा दिएर समानुपातिक सांसद बन्छन् । हाम्रो समाज ‘स्टाट्स कन्सस’ छ । ठूलो पदमा आसिन भएको व्यक्तिलाई ठूलो मान्छे भन्न थाल्छ ।
अख्तियारविरुद्ध एकजुट भएका सांसदहरूको समस्या पनि हामीले बुझिदिनुपर्छ । थोरैमा पनि एक करोड खर्च नगरी निर्वाचन जित्न सकिँदैन । घरखेत बन्दकी राखेर चुनाव जितेका हुन्छन् । त्यो खर्च उठाउन यताउता प्रयास गर्न लाग्यो, यही अख्तियारको भयले तर्साइरहन्छ । आँखाको कसिंगर भएर यही अख्तियार बिझाइरहन्छ । रोडको ढुंगो बनेर अख्तियार तेर्सिरहन्छ ।
अदुअ आयोगले चाहिँ आफ्नो काम गरिरहेछ भन्न खोजेको होइन । ठूला पार्टीका शीर्षस्थ नेता र उच्च शासकहरू संलग्न भएका भ्रष्टाचारका फाइल अख्तियारले चलाउँदैन । क्यान्टोन्मेन्टका लडाकुको नाममा गरिएको भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले छानबिन, अनुसन्धान गर्दैन । तिनै ठूलाबडाको अस्वाभाविक, अकूत सम्पतिका फाइलहरू आयोगले छुँदैन ।
हाम्रा शासक र नेताहरूको ठूलो समस्या के छ भने आफू जे होइन त्यही देखाउनुपर्छ । उनीहरू नैतिकवान हुँदैनन्, तर अरूभन्दा नैतिकवान हो कि भन्ने भान पार्छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पनि उनीहरूले आफू भ्रष्टाचारविरुद्ध छौँ भनेर दुनियालाई देखाउनका लागि खडा गरेका हुन् । बीसौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा विश्वमा अम्बुड्सम्यानको लहर चलेको थियो । अम्बुड्सम्यान स्वीडेनबाट सुरु भएको थियो । संविधान, कानुन मुताविक सरासर हुनुपर्ने नागरिकका काम निर्वाध भइरहेका छन् वा छैनन् ? यसलाई नियालेर हेर्ने र आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप गर्ने संस्थाको आवश्यकता महसुस गरियो । जनताका गुनासा सुन्ने, रेस्पोन्स गरिहाल्ने र निराकरण गर्ने प्रभावकारी संस्था अपरिहार्य ठानियो । सेना र न्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लागेमा स्वीडेनको अम्बुड्सम्यानले छानबिन गर्न सक्छ । स्वीडेनमा अम्बुड्सम्यान अत्यन्तै प्रभावकारी भएकाले विस्तारै युरोपभर फैलियो ।
संसारका अन्य मुलुकले पनि विभिन्न नाममा स्थापना गर्न थाले । डेनमार्क, न्यूजिल्यान्ड र बेलायतमा ‘पार्लियामेन्टरी कमिसनर’ का नाममा अम्बुड्सम्यानले काम गर्छ । राज्य र नागरिकको बीचमा अन्तर्सम्बन्ध मजबुत गर्न र राज्यव्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास गाढा गर्नका लागि अम्बुड्सम्यानले अचुक औषधिको काम गर्‍यो । सिस्टममार्फत राष्ट्रको उन्नति, प्रगति गर्न र समृद्धिमा पुर्‍याउन खोज्नेहरूका लागि यो सिस्टम अमृत नै बन्यो । युरोपियन मुलुक र विश्वका धेरै मुलुकले यो उद्देश्यले अम्बुड्सम्यान स्थापना गरेका थिए । हाम्रो देशमा अम्बुड्सम्यानको काम गर्नका लागि अदुआयोग स्थापना गर्दा उद्देश्य नै कपटपूर्ण थियो, त्यो अहिले प्रकट भयो ।
जे होस्, भित्री मनसाय प्रकट गरिएकोमा सांसदहरू धन्यवादका पात्र भएका छन् । स्वच्छ सुशासनमार्फत सदाचारी समाज निर्माण गर्ने सपना पाल्नेहरू ‘अडम्यान आउट’ हुनेछन्, जनताले आफैँ बुझ्नुपर्‍यो ।