श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदित

काठमाडौं, १५ असार । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्याधीशका लागि सिफारिस भएका कल्याण श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको छ । समितिको बैठकमा आफ्ना योजना र सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएर बिदा भएपछि समितिले सर्वसम्मतिबाट श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफरिस श्रेष्ठलाई अधिकांश सांसदले गत ४ असारमा सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले प्रमुख चार पक्षबीचको १६ बँदे सहमतिका विषयमा गरेको फैसलाका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । सर्वोच्चले संविधानसभाको सार्वभौम अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? गिरीशचन्द्र लालले गरेको फैसलाका सम्बन्धमा तपाईंको धारणा के हो ? सर्वोच्चले संविधान बनाउने हो कि संविधानको व्याख्या गर्ने हो ? जस्ता प्रश्न अधिकांश सांसद्ले उठाएका थिए । यसबाहेक तपाईंविरुद्ध गम्भीर उजुरी छन्, त्यसको सत्यता के हो ?, न्यायालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ? जस्ता प्रश्न सांसदहरूले राखेका थिए ।
जवाफमा श्रेष्ठले सांसद्हरूविरुद्ध आगो ओकलेका थिए । ‘मलाई गम्भीर उजुरी छन् भने माननीयहरू पनि गम्भीर भएर निर्णय गरिदिनुहोस्’ उनले भने, ‘मलाई कसैको निगाहामा दुई मिनेट पनि जिउनु छैन ।’ उनले मलाई सिफारिस नगरे नगर्नोस् भन्दै झोक्किएर जवाफ दिएका थिए । ‘माननीयज्यूहरू, अदालतमा भ्रष्टाचार छ भने तपाईंहरूलाई अधिकार छ, कारबाही गर्नुहोला, महाअभियोग लगाउनुहोला’, श्रेष्ठले भने, ‘तर, भ्रष्टाचार छ भन्दै नहिँड्नुहोला, दलाललाई विज्ञापन हुनसक्छ ।’
श्रेष्ठले गिरीशचन्द्र लालको फैसलाका विषयमा उठाएको प्रश्नमा अझ खरो जवाफ फर्काए । ‘न्यायालयले संविधानमा टेकेर फैसला गर्छ, त्यसले के असर पार्छ भनेर पूर्वाग्रही फैसला गर्ने न्यायाधीश हुँदैन’, श्रेष्ठले सर्वोच्चको फैसलाका विषयमा उठेको प्रश्नतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘संविधानवादलाई विश्वास नै नगर्ने हो भने संविधान किन चाहियो ?’ श्रेष्ठको आक्रोश अझ पनि रोकिएन । उनले भने, ‘हामी हिँड्दा त एउटा खुट्टाले अर्को खुट्टालाई ठक्कर दिन्छ, त्यसकारण समानान्तर अंग न्यायपालिकाले गरेको निर्णयले व्यवस्थापिकालाई असर नै गरेको छैन त म भन्दिनँ तर एउटै फैसलाले आकाश खस्यो भन्ने सोच्नु गलत हुन्छ ।’ उनले के निर्णय अन्तिम भयो सबै प्रक्रिया अन्त्य भएको हो भनेर प्रश्न गर्दै मान्छे म¥यो भनेर अस्पताल जान छोड्न सकिन्छ ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।
‘सम्पूर्ण न्यायालय न्यायाधीशको घरबाट ल्याएर चल्दैन, यहाँहरूले दिएको कानुन र व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित हुने हो’, उनले थपे, ‘कानको समस्याले आँखा नदेखिने भन्ने हुँदैन ।’ उनले संविधानका विषयहरू कतिपय राजनीतिक विषयसँग पनि जोडिने भन्दै त्यस्ता विषयमा फैसला गर्दा राजनीतिमा प्रवेश गरेको भन्न नमिल्ने बताए । ‘अदालतले संविधान हेरेर फैसला गर्ने हो, राजनीतिमा कहाँ असर पर्छ भनेर सोच्यो भने त्यो अपराध हुन्छ ।’ उनले संवैधानिक र न्यायिक प्रणालीले जस्तो भन्यो न्यायिक परिणाम त्यस्तै आउने भन्दै विश्वास नगुमाउन सांसदहरूलाई सचेत गराए । ‘विश्वास नगुमाउनुस्, हामीले गरेको फैसला चित्त नबुझे संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्नुहोस्, मलाई सिफरिस नगरे नगर्नुहोस् ।’ उनले भने, ‘एउटा फैसला अन्तिम हो, आकाश खस्यो भनेर नसोच्नुहोस् ।’
उनले हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने हो भने सबै संकटमा पर्ने भन्दै संयमता अपनाउनसमेत सचेत गराए । ‘हिलो छ्यापाछ्याप ग¥यो भने हामी सबै बिलाउन सक्छौँ’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘फैसला कार्यान्वयनको प्रश्न उठाउनुभएको छ, प्रहरी र सरकारको काम अदालतले गर्दैन ।’
‘संविधान निर्माण गर्दा एउटा लेख्ने अर्को खोज्ने नगर्नुहोस्’ उनले गुनासो गर्दै भने, ‘संविधान निर्माणमा हामी आफँै आउने होइन, मेरो गम्भीर गुनासो छ, हाम्रो अपिल सुनिएन ।’ उनले अदालतलाई बलियो बनाउन र समावेशी हुनेगरी ऐन, कानुन बनाउन पनि सिफरिस गरे । ‘माननीयज्यूहरू गरिबलाई ऐन ठूलालाई चैन भन्नुहुन्छ, गर्नुपर्ने हो’, उनले भने, ‘तपाईंहरूले ऐन बनाउने होइन ?’ उनले ऐन बनाउने समयमा परिभाषा नगर्नु न्यायाधीशको कमजोरी नभएको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी निर्वाह गर्न आग्रह गरे । ‘देवता पुज्ने हो भने आफूमा देव भाव हुन जरुरी छ’, उनले न्यायालयप्रति आस्था हुनेले आफूमा पनि न्यायिक भावना विकास गर्नुपर्ने बताए ।’
सांसदहरूलाई खरो जवाफ दिएर बिदा भएका श्रेष्ठका विषयमा सांसदहरूले थप छलफलसमेत गर्न चाहेनन् । समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले ‘माननीय सदस्यहरू प्रधानन्यायाधीशमा सिफरिस कल्याण श्रेष्ठको जवाफ र उहाँलाई संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस अनुमोदन गर्ने÷नगर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि समय दिन्छु’, भन्नासाथ सांसदहरूले टेबुल ठोक्दै पारित गर्ने भनेर हुटिङ गरेका थिए । सभासद्हरूको हुटिङ सुनेपछि सभापति गुरुङले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा अनुमोदनका पक्षमा मात्र आवाज सुनियो, हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएकाले प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन भयो ।