काठमाडौं, १२ असार । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था समितिको शुक्रबारको बैठकले सशस्त्र प्रहरी नियमावली टुंगोमा पुर्याउनुअघि समितिमा पर्याप्त छलफल गराउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
नियमावली संशोधन गरी सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिन लागेको भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीचको विवाद सतहमा आएपछि समितिले गृहमन्त्रीलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
नेपाल सरकार पक्ष हुने फैजदारी अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, हिरासतमा राख्ने र अनुसन्धान गर्ने अधिकार यसअघि नेपाल प्रहरीले मात्र गर्दै आएको छ ।
समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले पर्याप्त गृहकार्य नगरी दुई सुरक्षा निकायबीच विवाद उत्पन्न हुने काम कारबाही नगर्न गृहलाई निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी नियमावलीका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच कुनै विवाद नभएको बताए ।
पक्राउ परेका व्यक्तिलाई २४ घन्टाभित्र पक्राउ पुर्जी दिनुपर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नाको कारण थाहा पाउने अधिकार अन्तरिम संविधानको धारा २४ ले गरेको तथा नेपाल पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अभिसन्धिको धारा ९(२) र मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रबमोजिम पनि पक्राउ पुर्जी दिने अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिलाउन नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको हो भन्दै उनले नियमावलीमा रहेका अस्पष्टताले यस्तो समस्या भएको उल्लेख गरेका थिए ।
सशस्त्र प्रहरीको नियमावली संशोधन गरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिने चर्चा चल्नासाथ केही मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले विरोध जनाएका थिए ।
सुशील प्याकुरेल, सुबोध प्याकुरेललगायत मानवअधिकारकर्मीद्वारा हस्ताक्षित विज्ञप्तिमा सशस्त्रलाई दिइन लागेको यस्तो अधिकारले दुई सुरक्षा निकायबीच दूरी बढ्ने र त्यसले अपराध अनुसन्धानमा असर पार्ने उल्लेख गरेका थिए ।
तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिनु न्यायोचित रहेको बताएको छ ।
आयोगले सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २४(२) ले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सशस्त्र प्रहरी बललाई अख्तियारी दिएको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(१) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा नराखिने प्रत्याभूति गरेको आयोगले जनाएको छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, १९४८, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा ९(२) तथा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा पारित थुना तथा कारागारमा रहेका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी सिद्धान्तहरू, १९८८ को सिद्धान्त नं. १० समेतले विनासूचना पक्राउ गर्नु मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले सशस्त्र प्रहरी बललाई पक्राउ गरिएको विषयमा अनुसन्धान गर्न मूल ऐनले नै अधिकार नदिएको र सो मानवअधिकारको सिद्धान्त अनुकूल नहुने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया