काठमाडौं, १० असार । चीन र भारतबीच व्यापारिक नाका खोल्न नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भएको सम्झौताको विरोधमा राजधानीमा विरोध प्रदर्शन भएको छ ।
नेतृ विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले गरेको विरोध प्रदर्शनमा संकटग्रस्त क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न नपाइने भन्दै प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा तनावसमेत उत्पन्न भएको थियो । बुधबार मध्याह्न र्यालीका लागि शान्ति बाटिकाबाट वसन्तपुरको लागि अघि बढेको जुलुस र प्रहरीबीच सुन्धारामा झडप भएको हो । झडपमा १२ जना नेता कार्यकर्ता घाइते भएको अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसीले बताए । विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका ५ महिलासहित ३२ जना भन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको र बुधबार साँझ नै छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ । वसन्तपुरमा आयोजित कोणसभामा पार्टी महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले भाषण गर्ने कार्यक्रम थियो । सोही कार्यक्रमका लागि अघि बढेका कार्यकर्ता र प्रहरीबीचको झडपपछि विप्लव आउने कार्यक्रम रद्द भएको थियो ।
माओवादी प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्माले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘संविधानले दिएको अधिकारअनुसार बुधबार हामीले गरेको प्रदर्शनमा सरकारले दमन गर्यो,’ विश्वकर्माले भने, ‘राष्ट्रियतामाथिको आक्रमणविरुद्ध भएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा दमन हुनु अत्यन्तै दुःखदायी हो ।’ प्रहरीले भने काठमाडौं जिल्ला पनि भूकम्पपछि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको र संकटग्रस्त क्षेत्रममा नारा जुलुसलगायत विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाइने भएकाले पक्राउ गरेको जनाएको छ । संकटग्रस्त क्षेत्रमा नारा जुलुसलगायत विरोधका कार्यक्रम गर्न पाइन्न काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलले सौर्यसँग भने, ‘उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेकाले प्रक्राउ गरिएको हो, अब गर्दैनौं गल्ती भयो भनेपछि उनीहरू छुटेका छन् ।
छैन सरकारी पहल
नेपाली भूमि लिपुलेकबारे चीन र भारतले गरेको सम्झौता सच्याउन सरकारी तबरबाट भने आवश्यक पहल भएको छैन । दुई देशबीच मे १६ मा भएको ४१ बुँदे सम्झौताको २८औँ बुँदामा नेपाल भूमि लिपुलेक भन्ज्याङलाई चीन र भारतले अन्तरसीमा व्यापार नाकाका ढाँचामा विकास गर्ने भनी नेपाली सार्वभौमसत्तामा नै असर पार्ने गरी सम्झौता गरे पनि नेपाल सरकारले कुनै कदम अगाडि बढाएको छैन । सम्झौता कार्यान्वयन सच्याउन नेपाल पक्षको बेवास्ता तथा पहल कदमीको ढिलाइले दुई देशबीच सम्झौताको कार्यान्वयन अघि बढेमा नेपालले आफ्नो भूमिबाट नै अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा बढेर गएको छ ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले छिमेकी दुई देशले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि ‘लिपुलेक’ बाट आफूखुसी व्यापारिक नाका खोल्न गरेको सम्झौता सच्याउन पहल गर्न अघिल्लो हप्ता सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । चीन भारतबीच सम्झौता भएको महिना बितिसक्दा पनि कुनै पहल भने भएको छैन । यसबीच आधा दर्जन बढी संख्यामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसे पनि लिपुलेकको विषय अझैसम्म बैठकको एजेन्डासमेत बन्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले लिपुलेक सम्झौता सच्याउन अहिलेसम्म आधिकारिक धारणासमेत बाहिर ल्याएको छैन भने यो विषयमा सरकारका कुनै पनि निकायले एउटा प्रेस विज्ञप्तिसमेत जारी गरेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया