कारबाही भएन अवैधानिक विद्यालयलाई

धनुषा, ९ असार । तीन दर्जन बढी अवैधानिक विद्यालय सञ्चालनमा रहे पनि कारबाही गर्ने निकाय मौन छ । १५ असोज ०७० मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र राजेन्द्रकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले अनुमति नलिई सञ्चालन भइरहेको विद्यालय बन्द गर्न शिक्षा अधिकारी र शिक्षा कार्यालयको नाउँमा परमादेश जारी गरेको थियो ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गेनाइजेसन नेपाल धनुषा शाखाको अध्यक्ष महेश मण्डलले शिक्षा कार्यालय र शिक्षा अधिकारीविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सो फैसला दिएको थियो । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ३ अनुसार शिक्षा नियमावली ०५९ को नियम ३,४,५ समेतले विद्यालय सञ्चालन गर्दा शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अदालतको आदेशअनुसार कारबाहीमा पर्नुपर्ने विद्यालय बन्द हुनुका सट्टा बढ्दै जानुले कारबाही गर्ने निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालय र त्यसका प्रमुख जिल्ला शिक्षा अधिकारी नै प्रलोभनमा परेको स्थानीयले बताउने गरेका छन् ।
जिल्लामा अवैधानिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनमा रहे नरहेको बुझ्न ३१ असार ०६९ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधि मनुजा बराल, शिक्षक संगठनका तर्फबाट विजय चौधरी, प्याब्सनका अध्यक्ष महेश मण्डल, एनप्याब्सनका प्रतिनिधि भूपनारायण झा र सञ्चारकर्मी विकास साहसहित पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । सो समितिले छानबिन गरेर १४ भदौ ०६९ मा जनकपुरमा २५ वटा निजी विद्यालय अनुमति नलिई सञ्चालन गरिरहेको भन्ने प्रतिवेदन शिक्षा कार्यालयमा बुझाएको थियोे ।
तात्कालीन शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डलले ती विद्यालयलाई बन्द गराई कानुनी कारबाही गर्नुको सट्टा ४० वटा विद्यालयलाई कानुन र अख्तियारीविपरीत अनुमति प्रदान गरेका थिए । प्याब्सन र एनप्याब्सन संयुक्त समितिका संयोजक महेश मण्डलका अनुसार तात्कालीन अधिकारी उपेन्द्र मण्डलले पहिलो लटमा एकैपटक कक्षा पाँचसम्म र दोस्रो लटमा एकैपटक कक्षा आठसम्म विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका थिए ।
कानुनअनुसार एकैपटक तहगत विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सकिँदैन । प्रत्येक वर्ष एक÷एक गरेर अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, तात्कालीन अधिकारी मण्डलकै बाटो अहिलेको शिक्षा अधिकारी शंकर कार्कीले पनि अख्तियार गरेको देखिएको छ । विद्यालयलाई कानुनविपरीत अनुमति प्रदान गर्न तात्कालीन अधिकारी मण्डलले मोटो रकम असुली गरेको आरोप लगाइएजस्तै अहिलेको अधिकारी कार्की पनि पैसा कमाउने दाउमा रहेको आरोप लागेको छ् । अहिले शिक्षा समितिबाट यस वर्षमा १८ वटा विद्यालयलाई अपग्रेड गराउने कोटा आएको भए पनि अधिकारी कार्कीले ३४ वटा विद्यालयका लागि सिफारिस गरेका छन् । यस वर्ष मात्र कक्षा आठको प्रश्न पत्र नदिइएको विद्यालयलाई समेत कक्षा नौ सञ्चालनका लागि अधिकारी कार्कीले सिफारिस गर्नुले पनि रुपैयाँको चलखेल अगाडि नियम मिच्न जिशिअ कार्की उद्दत रहेको देखिन्छ ।
जनकपुरको गल्ली गल्लीमा च्याउझैँ उम्रिएका अवैधानिक निजि विद्यालय निर्वाध सञ्चालन हुनुमा जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा अधिकारी नै प्रमुख रूपमा दोषी रहेको एनप्याब्सन धनुषाका सचिव अवधेश तिवारीको आरोप रहेको छ ।
अनुमति बेगेर सञ्चालित विद्यालय
द स्र्माट स्कुल र स्मार्ट क्लास साथै जनकपुरको पहिलो आइएसओ ९००१ मान्यता प्राप्त रहेको भनेर व्यापक प्रचारवाजी गरिएको अक्षर विद्यालय रहेको छ । सो विद्यालयका सञ्चालकले पाँच कक्षासम्म अध्ययन अध्यापन गराउने भनी अनुमति प्राप्त टुन्ड मुन्ड मेमोरियल बोडिङ स्कुल किनेका हुन । तर, टुन्ड मेमोरियलको नाउँ परिवर्तन गरेर अक्षर विद्या मन्दिर नाउँले विद्यालय सञ्चालन गरी अभिभावक र विद्यार्थीलाई ठगी गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, विद्यापति मेमोरियल इ बो.स्कुलले पाँच कक्षासम्म अध्यापनको अनुमति पाए पनि अवैधानिक तरिकाले कक्षा आठसम्म अध्यापन गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी, कक्षा एकदेखि १० सम्म पठनपाठन गराउँदै आएको मिट इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलले पनि विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठग्दै आएको छ । मिट इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलले डनबस्कोको नाम परिवर्तन गरेर मिटको नाउँमा विद्यार्थीाई ठगी गरिरहेको छ भने नेपाली माध्यममा मात्र पढाउने अनुमति रहेकोमा गैरकानुनी ढंगले अंग्रेजी माध्यममा मिटले पठनपाठन गराइरहेको छ । यति मात्र होइन, कक्षा एकदेखि पाँचसम्मको अनुमति नै नरहेको मिट इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलले उक्त कक्षाको पठनपाठन गराएर ठगी गर्दै आएको देखिएको छ ।
यसवर्ष मात्र सञ्चालित स्वर्णिम पाठशालाले एकैपटक कक्षा एकदेखि १० सम्मको पठनपाठन सञ्चालन भइरहेको प्रचार गरिरहेको छ । जबकि, उक्त विद्यालयको नाउँमा शिक्षा कार्यालयले अनुमति नै दिएको छैन ।
मोनिङ स्टार हाई स्कुल अवैधानिक तरिकाले ओम इन्टर नेसनल स्कुल भएको छ । त्यसैगरी, यस वर्ष एसएलसी परीक्षामा दिनबाट वञ्चित गराएका मोर्डन नेपाल इंग्लिस बोर्डिङ स्कुल सुभद्रा मुटुकधारी एसएम प्लस टुमा मर्ज भएको छ । मोडर्न नेपालले ६ जना एसएलसीका विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनबाट वञ्चित गराएको थियो । वैशाखदेखि सुरु भएको नयाँ शैक्षिक सत्रमा जनकपुर नगरमा मात्रै २६ निजी विद्यालय अवैध रहेको खुलासा भएको छ । डिआई पब्लिक स्कुल, जनक इरा, स्वस्तिक पाठशाला, ज्ञान मन्दिर, नेपाल क्याम्ब्रिज इन्टरनेसनल स्कुल, मेघा, आरडी शिक्षा निकेतन, इटरनेसनल, प्रमिता एकेडमी, मिट, सिटी मन्टेसरी, किडी कन्भेन्ट, मोर्डन एडभान्स एकेडमी, जेनिथ नेसनल एकेडमी, मिथिला मन्टेश्री, स्वर्णिम पाठशाला, ज्ञान पाठशाला मेमोरियल, मोनालिसा, न्यु मोनालिसा, न्यु लाइफ, शुभप्रभात, पारागन, डिएस, डिएम, सरस्वती, लिटिल फलावर आदि विद्यालय पूर्णरूपमा अवैध रहेको पाइएको छ । ती विद्यालयले पठनपाठनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाबाट अनुमति लिएका छैनन् ।
त्यस्तै, जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति एउटा कक्षाको र पठन पाठन अर्को कक्षाको गर्ने गरेका ३० विद्यालय पनि धनुषामा सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ ।