काठमाडौं, ७ असार । कक्षा ११ र १२ को अध्ययन अध्यापन गराउने अनुमति लिएका देशभरिका ७१ उच्च माविको अनुमति खारेज गर्न लागेको छ ।
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि उच्च मावि तहका कक्षा सञ्चालन नगरेका उच्च माविको सम्बन्धन खारेज गर्न लागेको हो ।
उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली, २०५२ को नियम ७ र सम्बन्धनसम्बन्धी विनियम, २०५५ को विनियम ६.१ बमोजिम उनीहरुको सम्बन्धन खारेज गर्न लागिएको परिषद्ले स्पष्ट पारेको छ ।
सम्बन्धन खारेजसम्बन्धी निर्णय आउँदो साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने परिषद्का उपसचिव सुवास पन्तले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुलाई कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रममा कक्षा ११ का विद्यार्थी भर्ना नगर्न र नगराउनसमेत परिषद्ले सूचित गरेको छ ।
खारेजीमा परेका उच्च माविले खारेज गर्न नपर्ने कुनै कारण भएमा १५ दिनभित्र प्रमाणसहित लिखित स्पष्टीकरण दिन पनि परिषद्ले आग्रह गरेको छ ।
“कुनै पनि उच्च माविलाई खारेज गर्नुभन्दा पहिले स्पष्टीकरणका लागि १५ दिनको समय दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले समय दिइएको हो, अहिले नै खारेज भएको भन्न मिल्दैन”, उपसचिव पन्तले भने, “१५ दिनभित्रमा पर्याप्त प्रमाण नल्याएमा यिनीहरु स्वतः खारेज भएको मानिनेछ ।”
परिषद्लाई प्राप्त सूचना कहीँ कतै त्रुटि भएर खारेज नहोउन् भन्ने उद्देश्यले स्पष्टीकरणको समय दिइएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
सम्बन्धन खारेज हुनेमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौंका उच्च मावि परेका छन् ।
परिषद्का अनुसार काठमाडौंका १७ वटा उच्च माविको सम्बन्धन खारेज भएको छ ।
त्यसैगरी ललितपुरका १०, मोरङका छ, झापाका तीन, मकवानपुर र चितवनका चार/चार, धनुषा, भक्तपुर, नवलपरासी र तनहुँका दुई दुईवटा उच्च मावि परिषद्ले खारेज गरिदिएको छ ।
इलाम, सर्लाही, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, पर्सा, बारा, उदयपुर, सिरहा, स्याङ्जा, लम्जुङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, प्यूठान, रुकुम, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली जिल्लाका एक–एकवटा उच्च माविको सम्बन्धन खारेज भएको छ ।
खारेज हुनेमध्ये सामुदायिक विद्यालयको उच्चमावि दुई, क्याम्पस १७, निजी ४७, संस्थागत दुई र दश जोड दुई मात्रै सञ्चालन गर्ने भनेर अनुमति लिएका तीनवटा रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया