मासिक शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट

काठमाडौं, ३२ जेठ । शिक्षा मन्त्रालयले भूकम्पप्रभावित १४ जिल्लाका शिक्षण संस्थामा पढाइ नभएको एक महिनाको मासिक शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको निर्णय गरेको छ ।

विद्यार्थी संगठनहरूले शुल्क छुटको दबाब दिँदै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भेटेपछि शिक्षामन्त्रालयमा आइतबार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । शनिबार विद्यार्थी नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले शुल्क मिनाहा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।
मन्त्रालयले निजी विद्यालयसँगै अन्य सबै शैक्षिक संस्थालाई समेत भूकम्पका कारण पढाइ नभएको एक महिनाको मासिक शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले वैशाख महिनाको सम्पूर्ण शुल्कको आधामात्र लिन निर्देशन जारी गरिएको बताए । यसमा मासिक शुल्कसँगै यातायात, प्रयोगशाला, स्टेसनरी शुल्कको पनि आधा छुट हुनेछ । ‘अभिभावकलाई राहत मिल्ने हिसाबले वैशाख महिनाको आधा शुल्क लिने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘निजी विद्यालयहरूसँगको छलफलमा नै आधा लिने सहमति जनाएपछि निर्णय गरेका हौँ ।’
मासिक शुल्क छुट गराउन आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी संगठनहरूले ५० प्रतिशत छुट गराउने निर्णयसँगै आइतबारबाटै आन्दोलन फिर्ता गरेका छन् । शनिबार १३ विद्यार्थी संगठनहरूले भूकम्पको वेला पढाइ नभएको एक महिनाको मासिक शुल्क मिनाहाको माग गदै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यसअघि निजी विद्यालयहरूले मासिक शुल्कमा ५० प्रतिशत शुल्क मिनाहा गर्न नसकिने बताउँदै पढाइ नभएको एक महिनाको यातायात, स्टेसनरी, आवास र प्रयोगशाला शुल्कमा पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेका थिए ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले मन्त्रालयसँगको सहमतिमै ५० प्रतिशत शुल्क आफूहरूले मिनाहा गर्ने जानकारी गराए । ‘पहिले अन्य शीर्षकका शुल्कमा पूर्ण छुट दिने भनेका थियौँ,’ उनले भने, ‘पछि मन्त्रालयको आग्रहमा त्यही शुल्कलाई मासिक शुल्कको आधा मिलाउने गरी छुट दिने भएका हौंँ ।’ अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रमेश मल्लले अधिकांश माग पूरा गरिएकाले आन्दोलन फिर्ता गरिएको बताए ।
यसैगरी सरकारले भूकम्पका कारण आमाबुबा गुमाएका दुई सय बालबालिकालाई भक्तपुरस्थित एसओएस भिलेजमा निःशुल्क पढाउने व्यवस्था मिलाएको छ । मन्त्रालयले पालनपोषणसहित निःशुल्क शिक्षासहित एसओएससँग सम्झौत गरी व्यवस्था मिलाउने भएको छ । मन्त्रालयले त्यस्ता दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई जिल्ला बालकल्याण समितिको सिफारिससहित एसओएसमा सम्पर्क गर्न अनुरोध पनि गरेको छ । एउटा मात्र अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई पनि पालनपोषणसहित निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ ।