कमजोर भएपछि विद्यार्थी संगठनहरूलाई ‘प्याब्सन’ले टेरेन

काठमाडौं, २३ जेठ । सत्तारुढ र विपक्षी दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूले दोस्रो पटक निजी विद्यालयलाई भूकम्पका बेला नपाढाएको समयको शुल्क नलिन आग्रह गरेका छन् ।

राजधानीमा आज बसेको दर्जन बढी विद्यार्थी संगठनहरूको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार नपढाएको समयको शुल्क नलिन निजी विद्यालयसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेका हुन् । त्यसका लागि उनीहरूले शिक्षामन्त्रालयसँग आफूहरूको निर्णय कार्यान्वयन गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

भूकम्पले मुलुक मात्रै होइनकी शिक्षा क्षेत्रसमेत तहसनहस भइरहेका बेला सपरिवार विदेश शयरमा रहेकी शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले दर्जन विद्यार्थी संगठनको माग सुनुवाई गर्नेमा स्वयम् विद्यार्थी नेताहरूनै विभाजित छन् ।

नपढाएको समयको शुल्क लिएर छाड्ने भन्दै प्याब्सन कम्मर कसेर लागेको छ । र प्याब्सनले शुल्क लिन पनि सुरू गरिसकेको छ । तर विद्यार्थी संगठनहरू भने ‘आग्रह र ध्यानाकर्षण’मा केन्द्रित छन् । शुल्कका नाममा राजनीति गर्दैछन् ।

निजी विद्यालय सञ्चाकहरूको संस्था प्याब्सनले भूकम्पका बेला पढाइ नभएको समयको शुल्क लिने यसअघि गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने पक्षमा छ । त्यति मात्रै कहाँ हो र निजी विद्यालयहरूले अभिभावकहरूलाई शुल्कको चिट पठाएर रकम असुल गर्न थालिसकेका छन् ।

लक्ष्यबहादुर केसी, अध्यक्ष, प्याब्सन

प्याब्सले विद्यार्थी संगठनहरूको आग्रहलाई ‘फरिया’ लगाई दिएको चौधरीको भनाइ छ । विद्यार्थी संगठनहरू कमजोर रहेकाले प्याब्सनले नटेरेको उनको टिप्पणी छ । हुन पनि प्याब्सनले विद्यार्थी संगठनहरूले गरेका आग्रहको विषयलाई अहिलेसम्म सजिलै मानेको तथ्याङ्क छैन ।

यता, विद्यार्थी संगठनहरू भने सरकार र निजी विद्यालयहरूलाई शुल्क नलिन व्यवहारिक रुपमा दवाव दिनुको साटो विज्ञप्ति जारी गर्दै बसेका छन् । ‘विद्यार्थी संगठनहरूले बोल्ने अनि निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्ने परम्परा हावी भएको छ’, काठमाडौं मैतीदेवीका अभिभावक सगुन चौधरीले भने, ‘निजी विद्यालयहरूले शुल्क लिन थालिसकेका छन् ।’

प्याब्सले विद्यार्थी संगठनहरूको आग्रहलाई ‘फरिया’ लगाई दिएको चौधरीको भनाइ छ । विद्यार्थी संगठनहरू कमजोर रहेकाले प्याब्सनले नटेरेको उनको टिप्पणी छ । हुन पनि प्याब्सनले विद्यार्थी संगठनहरूले गरेका आग्रहको विषयलाई अहिलेसम्म सजिलै मानेको तथ्याङ्क छैन ।

यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी संगठनहरूलाई दुई वटा विकल्प छ । पहिलो चुप लागेर बस्ने । विद्यार्थी र शिक्षाका नाममा राजनीति नगर्ने ।
दोस्रो बोलेका र निर्णय गरेका विषयलाई समयमा कार्यान्वयन गराउने । यदि निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकिँदैन भने बोल्दै नबोल्नु ठीक हुन्छ ।