प्राथमिक कर्तव्य

तत्काल परिआएका कामलाई टालटुल गरेर टार्दाटार्दै नेपालको प्रशासन ‘रफुमास्टर’ बनेको छ । टार्ने हिसाबले सधैँ टालटुले कामबाट दुई पाइला अघि बढ्ने र दीर्घकालीन सोचका साथ ठोस पाइला चाल्ने हो भने सम्भावना धेरै छन् । विकासोन्मुख राष्ट्र नेपाललाई भूकम्पले विनाश गर्‍यो भनेर अहिले धेरै मुलुकले हामीप्रति उच्च सद्भाव मात्र राखेका छैनन्, सहयोग गर्न तत्परता पनि देखाएका छन् । भारतले देखाएको सद्भावलाई उपयोग गरेर राधिकापुरको बाटो भएर बंगलादेशसँग व्यापार गर्नका लागि निर्वाध पारवहन सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ । भुटानका कृषिजन्य उत्पादनलाई बंगलादेशले विशेष भन्सार सुविधा दिएको छ । बंगलादेशले हामीप्रति दर्साएको सद्भावलाई प्रयोग गरेर त्यही सुविधा हामीले पाउन सक्छौँ । सहारा र क्यारेबियन मुलुकमा उत्पादन भएका तयारी पोसाकलाई अमेरिकाले विशेष भन्सार सुविधा दिएको छ । अमेरिकाले अहिले हामीप्रति राखेको सहानुभूति र सद्भावलाई प्रयोग गरेर त्यही सुविधा हामीले पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ । कागजमा सुविधा दिइएको देखिए पनि अनावश्यक कागजी प्रक्रिया, प्रशासनिक झन्झट र अनेकौँ अडचनले गर्दा नेपालमा उत्पादित सामानले भारतको बजारमा सहज पहुँच बनाउन सकिरहेको छैन । सहज पहुँचका लागि अनुरोध गर्न सक्छौँ । चीनको बजारमा पनि अड्चनरहित तवरले सहज पहुँचका लागि अनुरोध गर्न सक्छौँ । भूकम्पले विनाश गरेपछि पुनर्निर्माणमा सघाउन जापानले पनि चासो राखेको छ । भूकम्पप्रतिरोधी संरचना र भवनहरू निर्माण गर्नका लागि चाहिने मिस्त्री, डकर्मीका नाइके जस्ता अर्धदक्ष प्राविधिकहरूलाई तालिम दिन जापानसँग अनुरोध गर्न सक्छौँ । भूकम्पप्रतिरोधी संरचनाहरू निर्माण गर्नका लागि आवश्यक सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न विदेशी लगानी आह्वान गर्न सक्छौँ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उत्पादन भएका सामानलाई विशेष छुट दिनका लागि शुभेच्छुक राष्ट्रसँग अनुरोध गर्न सक्छौँ । यो सम्भावना छ र यो प्राप्त हुनासाथ उत्पादन बढ्नेछ, आर्थिक कारोबार बढ्नेछ र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुनेछ । राष्ट्र समृद्धिको उचाइतर्फ लम्कनेछ । तर, सँगसँगै हामीले केही पूर्वसर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ ।
सर्वप्रथम राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले अपराधीसँग साँठगाँठ गर्न र अपराधीलाई संरक्षण गर्न सधैँका लागि छाड्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित नीति, नियम, कानुन र संविधान बन्नुपर्छ । विधिको शासन हुनुपर्छ । तजविजी अधिकार च्याप्पै बन्द गरिदिनुपर्छ । प्रशासन स्वच्छ, चुस्त र निस्पक्ष हुनुपर्छ । प्रशासनिक सुस्तता र भ्रष्टाचारबाट राष्ट्र मुक्त हुनुपर्छ । सुशासनको महसुस हुनुपर्छ । न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र विश्वविद्यालयहरूमा भागबन्डा लगाएर पार्टीका झोलेहरू नियुक्त गर्न सधैँका लागि रोकिनुपर्छ । कुनै मरमोलाहिजा नगरी, दाग नलागेका, न्यायको मर्म बुझेका र योग्य व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूलाई पार्टीको भ्रातृसंगठनमा रूपान्तरण नगर्ने घोषणा गर्नुपर्छ । जबर्जस्ती नेपालबन्द, यातायात बन्द, बजारबन्द र उद्योग बन्द गराउनेलाई थुनामै राखेर कारबाही गर्नुपर्छ र क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । उपभोक्तालाई ठग्ने, कालोबजारी गर्ने तथा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गर्नेलाई ठेगान लगाउनुपर्छ । स्थानीय निकाय निर्वाचनको घोषणा तत्काल गर्नुपर्छ ।
केही वर्षअघि देखि नै नेपालमा लगानी गर्न विदेशी पुँजीपतिहरू तत्पर थिए । हामीले नै वातावरण बिगारेर लगानीकर्ताहरूलाई बिच्क्यायौँ । सधैँको बन्द–हड्ताल, अपराधी गुन्डाहरूको बिगबिगी, प्रशासनिक झन्झट, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार मात्र देखे र लगानीकर्ताहरू अत्तालिएर भागेका हुन् । लगानीकर्ताहरू तर्कनुको अर्को कारण विद्युत् लोडसेडिङ पनि हो । लोडसेडिङ घटाउने तथा उद्योग, कारखानामा अटुट विद्युत् सप्लाइ गरिदिने उपाय खोज्नैपर्छ ।
यी भनेका कुनै पनि सरकारले गर्नैपर्ने प्राथमिक कर्तव्यहरू हुन् । यी प्राथमिक कर्तव्य मात्र पूरा गर्न सक्यो भने नेपालमा लगानीको चिन्ता गर्नै पर्दैन । बैँक, जलविद्युत् र बिमा कम्पनीको सेयर खुल्नासाथ तँछडमछाड गरेर स्वदेशी लगानी ओइरिएको यथार्थ हाम्रो नजरमै छ । विदेशीको कुरा छाडौँ, लगानीमैत्री वातावरण हुनासाथ स्वदेशी लगानीकर्ताकै ओइरो लाग्नेछ । केवल सरकारले प्राथमिक कर्तव्य मात्र पूरा गरिदिए पुग्छ ।