सिकलेस एनिमिया रोगी सरकारी सेवाबाट वञ्चित

धनगढी, १९ जेठ । पश्चिम तराईका आदिवासी जनजाती तथा थारू समुदायमा मात्र देखा परेको सिकलेस रोगका बिरामीले राज्यले दिने भनेको सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले सिकलेस एनिमियाबाट प्रभावित प्रति व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको भए पनि आपूmहरूले हालसम्म सो रकम नपाएको प्रभावितहरूले गुनासो गरेका छन् । कार्यक्रममा सिकलसेल रोगको उपचार गर्न एकदमै खर्चिलो र कैलालीमा ल्याब टेस्ट नभएको कारण रोग पत्ता लगाउन एकदमै गाह्रो भएको बिरामीले बताउँदै सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाका लागि पनि प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो र खर्चिलो रहेको बताए । तर, प्रमाणित भएका बिरामीहरू पनि हालसम्म सो सुविधाबाट वञ्चित भएको उनीहरूको गुनासो छ । सिकलेलका बिरामीले आजीवन औषधी खानुपर्ने र समयसमयमा रगत चढाउनुपर्ने भएकोले गरिब, सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाहरूलाई औषधि किन्नसमेत गाह्रो भइरहेको कार्यक्रममा बताइयो । कैलालीमा सिकलेस एनिमियाबाट प्रभावित हुनेको संख्या ७० रहेको छ । त्यसमध्ये १६ जनाको आवश्यक कागजातसहित एक लाख अनुदानका लागि स्वास्थ्य विभागमा सिफारिस गरेर पठाइएको सेतीअञ्चल अस्पताल धनगढीकी सिकलेस एनिमियाकी फोकल पर्सन यशोदा ढकालले बताइन् ।
उनले स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा आउने ७० जना रहेको बताउँदै अभैm सो रोगको उपचार हुन्छ भनेर थाहा नपाई घरमै उपचार नगरिकनै बस्नेहरू रहेको जानकारी गराइन् ।