दुई साताभित्र सय घर बनाइसक्ने अभियान

देशमा १२ वैशाखमा गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ७ दशमलब ८ रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि निरन्तर ठूला तथा साना दुई सय ३० पराकम्पनले काठमाडौंसहित १७ जिल्लाको जनजीवन क्षतविक्षत छ । भूकम्पबाट आठ हजार पाँच सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । १६ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । करिब तीन लाख घरमा पूर्ण र अरू तीन लाख घरमा आंशिक क्षति पुगेको अनुमान छ । दस हजार सात सय ९० सरकारी कार्यालय भवन र १४ हजार नौ सय ९७ शैक्षिक संस्था ध्वस्त छन् (यो संख्या बढ्न सक्छ) । पुरातात्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थल खण्डहर भएका र सरकारी आँकडाअनुसार पाँच खर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको छ । भूकम्पले नेपालको राजनीतिक कोर्स र हाम्रा राजनीतिक एजेन्डासमेत परिवर्तन गरिदिएको छ । भूकम्पअघिका एजेन्डा थन्क्याउँदै भूकम्पले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय संकटमा राहत र उद्धारको कोर्षबाट मुलुक पुनर्निर्माणको कार्यमा जुट्नु र यसमा केन्द्रित हुन अपरिहार्य भएको छ । महाभूकम्पले खण्डहर वा भग्नावशेष बनाएका, पुरिएका शव, घाइतेका चित्कार र बाँचेकाको भयावह अवस्था अनि आइलागेको आर्थिक संकट र राहतका नाममा विदेशी चलखेलले उत्पन्न गर्ने समस्या हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाभिमानमै संकट पहिरो बनेर खडा भएका छन् ।

राष्ट्र शोकमा छ । चुनौतीका चुली छन् । चुनौतीलाई हामीले राष्ट्रनिर्माणको अवसरमा बदल्नुपर्छ, यो हाम्रो राष्ट्रिय संकल्प हुनैपर्छ । जतिसुकै ठूला विपत्ति आइपरे पनि मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता रक्षा गर्नु हाम्रो गहन दायित्व हो र हामी हाम्रो भूमि विदेशीको क्रीडास्थल बन्न दिँदैनाँै । राष्ट्र बलियो बनाएर हामी परिवर्तन र समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ । यसमा हाम्रो पुस्ता सचेत हुनैपर्छ र व्यवस्थित बस्ती विकास, सहरको आधुनिकीकरण र नयाँ सहरको स्थापना, विकास र पुनर्निर्माण अभियानकै रूपमा लैजान जरुरी छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा नेतृत्व गरेको हाम्रो पुस्तालाई भूकम्पीय धक्काबाट किंकर्तव्यविमूढ भएको सरकारले राष्ट्र पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा महाविपत्बाट भयभित र क्षतविक्षत नागरिक निरिह र परमुखापेक्षी बन्न सक्ने खतरालाई दृष्टिगत गर्नु समयको माग बनेको छ । यो यथार्थलाई ठम्याउँदै युवा पुस्ताले आमनेपालीलाई राष्ट्र पुनर्निर्माणको अभियानमा लगाउने दायित्व बोध गनुपर्ने दायित्व आइपरेको छ । हजारौँ माइलको यात्रा एक पाइलाबाटै सुरु गरिन्छ भनेझैँ हामी कुनै दाता र सरकारको भर परेर निरिहता प्रकट गर्नुभन्दा दाताको वास्तविकता र सरकारको अवस्थासमेतलाई विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ । यो सत्यलाई आत्मसात गर्दै हामीसँग बचेखुचेका स्थानीय साधनस्रोतको प्रयोग गर्दै अस्थायी प्रकृतिका घरटहरा बनाएर बस्न उत्प्रेरित गर्ने, पीडित स्वयं निर्माणमा लाग्ने उत्प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले ‘आफ्नो घर आफैँ बनाऔँ’ भन्ने अभियान आरम्भ गरेका छौँ । यसअन्तर्गत केही चरणबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् । जस्तै–
१. पहिलो चरणको यो अभियानअन्तर्गत गोरखाको च्याङ्ली–६ पारेघाटमा १०, धादिङमा कल्लेरी साल्टारमा १०, नुवाकोटको चारघरे मान्द्रे ढुंगामा १०, काभ्रेको अनेकोटवेसीमा १०, सिन्धुपालचोकको फुलपिङ, हगाम, थकनीमा १५, दोलखाको तामाकोशीमा १०, रामेछापको खिम्तिबेसीमा १० र चितवनको कोराक, सिद्धिकाउले, कविलास, लोथर र भन्डारामा १५ र रसुवा लहरेपौवा, धैबुङ घर निर्माणमा हामी जुटेका छौँ । पहिलो चरणमा निर्माण हुने एक सय घर १५ जेठभित्र बनाइसक्ने छौँ । उल्लिखित क्षेत्रमा भएका सुत्केरी, भूकम्पबाट घाइते र त्यहाँ भएका सबैभन्दा असहायमध्येबाट छनोट गरेका हौँ ।
२. अभियानमा युवानेता, युवा इन्जिनियर र स्थानीय स्वमंसेवक र भूकम्प प्रभावितसहित पाँच सय जनशक्ति परिचालन हुनेछ । यो अभियान सबै घरबारविहीनको समाधान होइन, १२ देखि १५ हजार रुपैयाँ र हाम्रो थोरै मिहिनेतबाट अस्थायी घर बन्न सक्छ । हामी दुई दिन मिहिनेत गर्दा बनाउन सक्छौँ । दुई दिनको मिहिनेतमा हामी कोही बासविहीन हुनुपर्दैन । यो मोडल सबैका लागि उत्प्रेरणा र ‘रोल मोडल’ हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
३. भूकम्पपछि उत्पन्न विपत्तिले परिस्थिति भयावह छ । स्कुल जाने विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा छ । मनसुन सुरु हुँदैछ, घरबास भत्किएका छन् । ओत बस्ने ठाउँको अभाव छ । पाकेको बाली भित्र्याउन सकिएको छैन । किसानलाई वर्षे बाली लगाउनुपर्ने समय आएको छ तर बीउ अभाव छ । कुलो पुरिएको छ । यो संकट त ४० जिल्लामा देखिएको छ । बाँकी ३५ जिल्लाका युवा, युवा इन्जिनियर, पेसाकर्मी र आम सचेत नागरिकले १५/१५ दिनको समय दिएर प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काममा लाग्न र स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने साधनस्रोतको प्रयोग गरी अस्थायी आवास व्यवस्थाका लागि सहयोग गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
४. राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणमा परिचालन गरिएको कोष पारदर्शी हुन जरुरी छ । यो अभियानमा हामीलाई जस्तापाता सहयोग आएको छ । एक सय घरका लागि बाँकी काम सबै हामी स्वयंसेवी हिसाबबाट गर्ने यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ । सरकारको विपत व्यवस्थापन कोष होस् या विभिन्न सरकारी वा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाबाट भइरहेको खर्च र वितरण भइरहेको राहतको औचित्यता र पारदर्शिताको समेत माग गर्दछौँ ।
५. नेपाल सरकारको व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत संकल्प प्रस्तावले काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने जनताको ठूलो हिस्सा जो झन् ठूलो मारमा परेको छ, यसको राहतका लागि बोल्न सकेन । घरबारविहीनका लागि अल्पकालीन योजना आएन र पुनः घर निर्माणमा सहयोग गर्ने त भनियो तर असहाय जनताले कसरी सहुलियत पाउने भन्ने प्रस्ट योजना दिन सकेन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई उद्धार राहतपछि निरन्तर पुनर्निमार्णमा परिचालन र निरन्तर तीन वर्ष यस महान् अभियानमा खटिनेलाई एक तह बढुवा हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यो पंक्ति अझ उच्च मनोबल र आफ्नो ज्ञान, सीप र योग्यताका साथ काममा परिचालित हुनेछ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण होस् ।
६. भूकम्पपछि उत्पन्न संकट टार्न उद्धार, राहतका लागि भएका प्रयत्नप्रति नेपाल सरकार, मित्रराष्ट्र, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था र सहयोगी हातलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ ।
(लेखक युवा संघ नेपालका पूर्वमहासचिव हुन्)