आँखामा पट्टी बाँधेको महिलाले तराजु लिई उभिएको चित्रलाई न्यायपालिकाको बारेमा झट्ट बुझ्ने कुरा पुरानो भइसक्यो । आँखा थुनेर नदेखी, स्पर्श नगरी, महसुस नगरी, गन्ध पहिचान नगरी, नसुनी गरिएको न्याय न्याय हुन सक्दैन भन्ने वर्तमान धारणामा सबै सहमत छन् । अहिलेको न्याय आँखा थुनेर हुन सक्दैन । यसका लागि न्याय व्यवस्थामा समयानुकुल आमूल परिवर्तन जरुरी छ । संवत् १९१० मा राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले लागु गरेको मुलुकी ऐनको वर्तमान संस्करण संवत् २०२१ ले धानेको नेपालको न्याय प्रणालीलाई पटक–पटकका विभिन्न संविधानले समेत चुनौती दिन सकेका छैनन् ।
विधानसभाद्वारा लागु गरिने नयाँ संविधानले समेत पुरातन रूपमा चलिआएको न्याय प्रणालीलाई समयानुकुल आधुनिकीकरण गर्न सक्छ वा सक्दैन, त्यो भविष्यको कुरा भए पनि परापूर्वकालदेखि चलिआएको व्यवस्थालाई आउने नयाँ संविधानले विस्थापित गर्न वा परिमार्जन गर्न के सम्भव छ वा त्यसमा समयानुकुल परिवर्तन गरी चुरो मर्न नदिने हो त्यसतर्फ अहिले विचारणीय छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्योभन्दा दश दोब्बर बढी मुद्दा समाजमा कचल्टिएर रहेका छन् । जसलाई न्याय दिने न्यायको कठघरासम्म पु-याउनका लागि मानिसलाई विभिन्न बाधा अड्चन छन् ।
नेपालको वर्तमान न्यायप्रणाली
जिल्ला अदालतहरू, पुनरावेदन अदालतहरू र सर्वोच्च अदालत रहेको तीन तहको अदालती व्यवस्था आउनुभन्दा अघि जिल्ला अदालतहरू, अञ्चल अदालतहरू, क्षेत्रीय अदालतहरू र सर्वोच्च अदालतको व्यवस्थालाई समयानुकुल गर्न र छिटोछरितो न्यायका लागि तीन तहको न्यायिक प्रणाली लागु गरिएको हो ।
जिल्ला अदालतमा भन्दा तल न्याय दिनका लागि स्थानीय निकायहरूलाई केही अधिकार भए पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा भएका न्यायिक अधिकारहरू सम्बन्धित गाविसहरू र नगरपालिकाहरूलाई प्रयोग गर्न अहिलेसम्म पनि वञ्चित गरिएको छ । यसरी वञ्चित गर्दा न्याय माग्ने कुरा जनतालाई महँगो र लामो भएकाले पनि केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट मानिसहरू विकर्षित हुन पुगेका हुन् ।
केही हदसम्म न्यायिक अधिकार स्थानीय तहमा दिने गरी उपरोक्त ऐनमा व्यवस्था गरिएकोमा सो व्यवस्था नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लागु गरेपछि मात्र लागु हुने भन्ने कथित व्यवस्थाले गर्दा सो विधायिकाले सोची सम्झी बनाएको प्रावधान त्यत्तिकै निस्प्रयोजन भइरहेको छ ।
सानोतिनो कुरामा जिल्ला अदालतमा जानुपर्ने, त्यहाँ जान महँगो कानुनी परामर्श तथा लेखन बहस पार गर्न साधारण जनतालाई हम्मे–हम्मे पर्ने हुँदा अहिलेको न्याय प्रमाणित धनीमानीहरूका लागि मात्र रहेको छ भन्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छैन ।
आवश्यक रूपमा नगरी नहुने मुद्दाहरू मात्र बाध्य भई अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् । अदालतले छिनिरहेको र छिन्न बाँकी रहेका मुद्दा मात्र समाजका मुद्दा होइनन् । त्योभन्दा दश दोब्बर बढी मुद्दा समाजमा कचल्टिएर रहेका छन् । जसलाई न्याय दिने न्यायको कठघरासम्म पु-याउनका लागि मानिसलाई विभिन्न बाधा अड्चन छन् । त्यो आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिकलगायतका कारणहरूबाट निर्देशित छन् ।
आधुनिक न्यायप्रणालीको परिकल्पना
अहिले विश्वमा परिकल्पना विकास भइसकेको छ । जसअनुसार न्यायाधीश चक्का भएको मोटरमा चढी न्यायकर्मीहरूमाझ गएर सोही स्थानमा गाडीमै अदालत खडा गरी न्याय दिने चलन विश्वमा सुरु भइसकेको छ ।
हातहातै काम गर्न नहुने, न्याय निगाहले दिनुपर्ने, माग्न आउनेलाई नझुलाए दिनेको महत्व कम हुनेलगायतको मानसिकताबाट नेपालको न्यायप्रणाली आक्रान्त छ । यस्तो अवस्थामा यस प्रकारको सोचलाई त्यागी न्याय पाउने जनताको अधिकार हो भन्ने भावना जाग्रित गर्न आवश्यक छ ।
न्याय पाउने जनताको अधिकार
न्याय पाउनका लागि जनताले धाइरहनु पर्ने अवस्था रहनु हुँदैन । यसका लागि निश्चित प्रक्रिया सरल र सहज हुन आवश्यक छ । न्याय पाउनु भनेको कसैले कसैको निगाहले खल्तीबाट झिकेर दिने वा पाउने विषय होइन ।
न्यायका आकांक्षीहरू सम्बन्धित न्यायालयसमक्ष निस्पक्ष न्यायका लागि उपस्थित हुन्छन् तर विभिन्न प्रकारको अवस्थाले गर्दा न्यायमा तलमाथि पर्न जाने अवस्थाले न्याय पाउने जनताको अधिकार कुन्ठित भइरहेको वर्तमान अवस्था छ ।
मुद्दा गरेपछि जुठो पिण्ड हराउँछ भन्ने पुरातन मान्यतासमेत न्यायको बाधक रहेको छ ।
संवत् १९१० सालमा राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले सुरुआत गरेको मुलुकी ऐन, नामक न्यायिक दस्तावेजको संस्करण अहिले हामी कार्यरूपमा लागु गरिरहेका छौं । यद्यपि यसमा विभिन्न प्रकारका हाम्रा मौलिक गुणहरू तथा ऐतिहासिक महत्वहरू रहेका छन् । यसमा भएका केही राम्रा कुरालाई छोड्ने हो भने अधिकांश कुरा पुरातन प्रकारका रहे भएका छन् । त्यसका भाषा, शब्दावलीहरू बुझ्न तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सोही बेलाका विद्वान्हरूको आवश्यक पर्दछ ।
वर्तमान विश्व न्यायप्रणाली तथा एलएलबी र एलएलएम कोर्ष पढेका न्यायका विद्यार्थीका लागि त्यसमा प्रयुक्त भाषाहरू अत्यन्त क्लिष्ट तथा अर्थ न बर्थका रहेका छन् । यद्यपि ती भाषा शब्दावलीलाई मौलिक ऐतिहासिक तथा पुर्खाको धरोहरको रूपमा हेर्नेहरू पनि प्रशस्त छन् । त्यसरी मात्र हेरेर न्यायप्रणालीलाई सहज तथा सरल बनाउन सकिँदैन ।
त्यसका लागि जनताको जनजिब्रोका शब्दहरू सरल ढंगले विन्यास गरी लेखिएको हुनु पर्दछ । सो कुरा वर्तमान मुलुकी ऐनमा कमै पाउन सकिन्छ । यद्यपि वर्तमान आधुनिक विधायिकाहरूले लागु गरेका कानूनसमेत त्यस्तै प्रकारका छन् भन्ने मत रहेको छ । यद्यपि समयानुकुल परिमार्जन हुँदै जानुपर्ने हो भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।
अहिलेको न्यायसम्बन्धी प्रयोगात्मक अवस्था
अहिलेको न्यायसम्बन्धी अवस्थालाई हेर्ने हो भने कुनै पनि न्याय प्राप्त गर्न व्यक्तिलाई सगरमाथा चढेझैं भान हुने अवस्था छ । ‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भन्ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने सिंहदरबारबाट निश्रित हुने कानूनहरू दूरदराज गाउँमा बस्ने व्यक्तिले सोही वखत जानकारी पाएको छ भन्न हाम्रो वर्तमान व्यवस्थाले सक्ने अवस्था छैन ।
कर्मचारीतन्त्रले तयार गरेको ऐनको मस्यौदालाई सर्वोपरी ठानी व्यवस्थापिका संसद्मा सोही विषयमा मात्र केन्द्रित भई ऐन कानून बनाउने तर्जुमा गर्ने वर्तमान सभासद्ज्यूहरूको यसतर्फ कुनै चासो देखिएको छैन ।
यिनेगिनेका कानूनकर्मीहरूले समेत दैनिन्दिन कानूनका संशोधन तथा प्रकाशनबारे तत्काल जानकारी पाउन कठिन रहेको वर्तमान अवस्थामा अन्यथा गरी सिंहदरबारमा बनेको कानून सबैले स्वतः थाहा पाएको हुनुपर्छ भन्नु युक्तिसंगत नभए पनि कानून लागु हुने व्यवस्थालाई हेर्दा सो कुराको व्यवस्था नगरे कानूनको प्रयोग उचित ढंगले हुन नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर हाम्रो जस्तो पिछडिएको देशका अशिक्षित जनताका लागि नयाँ कानून आकाशको फलजतिकै छ ।
अदालतहरूले समेत पुराना कानूनबाट फैसला गरिरहेको यदाकदा पाउन सकिन्छ । न्यायका लागि आउनेहरूलाई याचक सम्झिने र झगडियाको रूपमा व्यवहार गर्ने वर्तमान सामाजिक अवस्था तथा न्यायका मूर्तिहरू वर्तमानका समस्या हुन् । मुद्दा गरेपछि जुठो पिण्ड हराउँछ भन्ने पुरातन मान्यतासमेत न्यायको बाधक रहेको छ ।
मुद्दा गर्नु मानिसको अति आवश्यक विषयवस्तु हो । यो आवश्यकताले मात्र गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । बाध्यात्मक रूपले नगरी नहुने अवस्थामा मात्र मानिस अन्यत्र न्यायका लागि जाने गर्दछ अन्यथा आफैंले सुल्झाउने प्रयत्न मानिसको पहिलो कर्तव्य देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा न्यायलाई सर्वसुलभ बनाउन हामी चुकिरहेका छौं । न्याय पाउने व्यक्तिहरूलाई सहज ढंगले कानूनको नौ सिङ भन्ने उखानबाट बाहिर निकाल्न सकिएको छैन ।
सोही उखानलाई चरितार्थ गर्न गराउन अगुवा न्यायकर्मीहरूले नेतृत्व गरिरहेको पाइन्छ । उनीहरूले यसलाई सर्वसुलभ र मानिसका लागि आवश्यकताको वस्तु बनाउनेतर्फ यस क्षेत्रका जिम्मेवारहरूमा चेत पलाएको देखिँदैन । बेलामौकामा हुने गरेका समारोह, सेमिनारहरूमा समेत मानिसहरूले पेस गर्ने कार्यपत्र तथा टिप्पणी र छलफलहरू सुन्दा पुरातन रूपमा भइआएका व्यवस्थालाई १९ को २० सम्मका सुझावहरू मात्र आएको र खोजेको पाइन्छ । देशको राजनीतिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन भइसक्दा पनि न्यायप्रणालीमा परिवर्तन गर्नेतर्फ हाम्रो प्रयास सुरुसम्म भएको पाइँदैन ।
विधेयकहरू ठेलीका ठेली बोकेर घरमा लगी पुराना कागजवालालाई बिक्री गर्न पल्केका हाम्रा सभासद्हरूज्यूहरूले नेपालको ऐन कानून समयानुकुल संशोधन गरेर जनताका पक्षमा न्याय गर्लान् भनी अहिले नै आश गर्नु अलि छिटो हुनेछ ।
पुरातन तवरले न्याय सम्पादन गरिरहँदा यसका अगुवाहरूलाई धेरै प्रकारले लाभ मिल्ने भएकाले मानिस यसलाई आधुनिकीकरण गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । यस हिच्किचाहटबाट न्यायले जनताको पक्षमा फड्को मार्न सकेको छैन । यसलाई जनताको पक्षमा र जनताले न्यायलाई आत्मसात गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि धेरै प्रकारले परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । अनि मात्र जनताको न्याय वा जनताका लागि न्याय हुन सक्छ अन्यथा अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने ठीक उल्टो अवस्था रहेको छ ।
केही सुझावहरू
जबसम्म मानिसको मानसिकतामा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म कुनै पनि नयाँ व्यवस्था सही रूपले कार्यान्वयन हुन सक्दैन । मानसिकता परिवर्तनका लागि राजनीतिकर्मीबाहेक अरूबाट यो सम्भव छैन । जबसम्म राजनीतिकर्मीमा यस प्रकारको परिवर्तनको चेत आउँदैन तबसम्म न्यायालयसमेत परिवर्तन हुन सक्दैन ।
यसलाई जनताको पक्षमा र जनताले न्यायलाई आत्मसात गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि धेरै प्रकारले परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।
कर्मचारीतन्त्रले तयार गरेको ऐनको मस्यौदालाई सर्वोपरी ठानी व्यवस्थापिका संसद्मा सोही विषयमा मात्र केन्द्रित भई ऐन कानून बनाउने तर्जुमा गर्ने वर्तमान सभासद्ज्यूहरूको यसतर्फ कुनै चासो देखिएको छैन ।
विधेयकहरू ठेलीका ठेली बोकेर घरमा लगी पुराना कागजवालालाई बिक्री गर्न पल्केका हाम्रा सभासद्हरूज्यूहरूले नेपालको ऐन कानून समयानुकुल संशोधन गरेर जनताका पक्षमा न्याय गर्लान् भनी अहिले नै आश गर्नु अलि छिटो हुनेछ ।
प्रतिक्रिया