२४ वर्षीयलाई रिटायर्ड जर्नेलको कागजपत्र

काठमाडौं, २ वैशाख । नेपालगन्जका रमानाथ बुढा अवकाशप्राप्त जर्नेलको कागजात बनाएर मलेसिया पुगे । प्याराफोर्स सेक्युरिटी कम्पनीमा सुरक्षागार्डका रूपमा काम गर्न पुगेका उनी नक्कली कागजातका कारण वर्क परमिट नपाएपछि लुकेर बसेको ११ महिना पुगेको छ ।
मलेसियाको अध्यागमन विभागले बुढाको कागजात नक्कली ठहर गर्दै वर्क परमिट नदिएको हो । ‘फोटोमा जर्नेलको फुली लगाएर आउँदा समस्यामा परियो,’ उनले भने, ‘२४ वर्षमै रिटायर्ड हुन्न भन्ने सामान्य बुद्धि नआउादा र सस्तोमा नक्कली कागजात बनाउँदा लुकेर काम गर्नुपरेको छ ।’
उनी २ लाख २० हजार रूपैयाा तिरेर मलेसिया पुगेका हुन् भने अध्यागमन विभागले नक्कली ठहर गर्दै वर्क परमिट नदिएपछि अवैधानिक रूपमा मलेसिया जाँदा लागेको ऋण तिर्न नसकेकाले तत्काल नेपाल फर्कन पनि समस्या छ ।
यस्तै, १६ वर्ष नेपाल प्रहरीमा काम गरेको कागजात बनाएर मलेसिया पुगेका तेह्रथुमका रामेश्वर गड्तौला पनि समस्यामा परेका छन् । मेनपावर कम्पनीले उनलाई तस्बिर प्रहरीको र कागजात सेनाको भएको कागजात बनाएपछि वर्क परमिट नपाएका हुन् ।
बुढा र तेह्रथुमका गड्तौला त प्रतिनिधि मात्र हुन् ।  यस्ता समस्या हुने धेरै नेपाली मलेसियामा छन् ।
सुरक्षा गार्डलगायतका कामका लागि विदेश जाने बेला माग हुने कागजात भूतपूर्व सेना मात्र होइन, प्रहरी र मेनपावर व्यवसायीको मिलेमतोमा बन्ने गरेपछि समस्या पनि बढेको छ । सुरुमा मेनपावर कम्पनीले यस्तो कागजात बनाएर पठाउने गरे पनि अचेल साइबरमा समेत यस्ता नक्कली कागजात खुलेयाम बिक्री हुँदा वैदेशिक रोजगारी पनि असुरक्षित बन्ने गरेको छ ।
सेना, प्रहरीको नक्कली कागजात र तस्बिरसहित अन्य व्यक्तिलाई सुरक्षा गार्डमा नेपालका धेरै मेनपावर कम्पनीले पठाउने गरेको छन् । सबै कागजात मेनपावरले बनाइदिने भएकाले धेरै कुरा नागरिकले थाहा पाउँदैनन् । अधिकांश नेपाली काममा पुगेपछि मात्रै आफ्नो तस्बिर प्रहरीको र सेनाको कागजात बनाइएको थाहा पाउने बताउाछन् । काठमाडौंमा दुई हजार रूपैयाँ लिएर बन्ने यस्ता कागजातले समस्या बढेको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र मातहतका निकाय यसविषयमा जानकार भइसकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौंका प्रमुख विश्वप्रसाद सुवेदी भन्छन्, ‘को प्रहरी, को आर्मी भनेर छुट्याउन सक्दैनौँ र यो काम हाम्रो पनि होइन ।’ उनी थप्छन्, ‘हामीले कागजपत्र हेर्ने हो, सबै ठीक भएपछि श्रम स्वीकृति दिइन्छ ।’
सम्बन्धित देशका दुतावासले डिमान्डको स्वीकृति अनलाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सके यस्तो समस्या सुल्झाउन सकिन्छ ।
विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीका अनुसार यो विषय नयाा हो । ‘यसबारे हामी छिट्टै छानबिन गर्नेछौा,’ कार्कीले भने, ‘त्यसरी कसैले पठाउादै छ भने त्यो बदमासीको हद हो, त्यस्तालाई कडा कारबाही हुन्छ ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंशराज वाग्लेले यो विषयमा बोल्न अस्वीकार गरे । ‘यसबारे मलाई अहिलेसम्म केही थाहा छैन,’ उनले भने, ‘म अब कुरा बुझ्छु ।’