काठमाडौं, ७ वैशाख । रोजगारीका लागि कोरिया पठाउने बहानामा ३७ युवा ठगीमा परेपछि सरकारले ६ कर्मचारी निलम्बन गरेको छ ।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले दक्षिण कोरिया हिँडेका ३७ युवा ठगिएको घटनामा मन्त्रालयकै कर्मचारीको संलग्नता रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनले ठगीमा संलग्न देखिएका ६ कर्मचारी निलम्बनमा परिसकेको बताए ।
सामाजिक न्याय तथा संसदीय समितिको बैठकमा राज्यमन्त्री गुरुङले युवा ठगिनुमा मन्त्रालयका कर्मचारीको पनि संलग्नता रहेको स्वीकार गर्दै भने, ‘संलग्न भनिएका छ कर्मचारी निलम्बन गरेर वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा अभियोग दर्ता गराइसकेका छौँ ।’
ससंदीय समितिका सदस्यले पटकपटक निलम्बनमा परेका कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरे पनि राज्यमन्त्री गुरुङले नाम भन्न नमिल्ने बहानामा पन्छिए ।
कोरिया जान लागेका ३७ युवाबाट लिइएको ३ करोड ९९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी न्यायाधीकरणमा अभियोग दर्ता गरिएको राज्यमन्त्री गुरुङले संसदीय समितिमा जवाफ दिए ।
वालाई कोरिया पठाउने युनाइटेड कन्सल्टेन्सी एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएकाले त्यस्ता कन्सल्टेन्सीलाई मानवशक्ति उपलब्ध गराउने अनुमति नहुने गुरुङले संसदीय समितिको बैठकमा प्रस्ट्याए ।
श्रम मन्त्रालयबाट श्रम स्वीकृति पाएर युनाइटेड कन्सल्टेन्सी एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरमार्फत कोरिया हिँडेका ३७ युवा उनीहरूले पाएको प्रवेशाज्ञा नक्कली ठहर भएपछि त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्काइएका थिए ।
वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा मन्त्रालयले निर्माण गरेको प्रणाली अव्यवस्थित एवं त्रुटिपूर्ण देखिएकाले अविलम्ब प्रणाली वैज्ञानिक र व्यवस्थित गरी समितिलाई जानकारी गराउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देश
ठगिएका युवाले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको एभरेस्ट बैंकमा रहेको खातामा दाखिला गरेको एक लाख रुपैयाँको बैंक भौचर, कन्सल्टेन्सीलाई बुझाएको जनही ८ लाखको रसिद, श्रम स्वीकृति र प्रवेशाज्ञालगायत कागजात संलग्न गरी सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार संसदीय समितिमा गत बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । समितिले यस विषयमा जवाफ दिन राज्यमन्त्री गुरुङलाई बैठकमा डाकेको हो ।
‘मन्त्रालयमा सूचीकृत नै नभएका कन्सल्टेन्सीमार्फत कोरिया जान लागेका युवालाई श्रम मन्त्रालयले नै श्रम स्वीकृति दिएकाले कर्मचारीको संलग्नता देखिन्छ,’ राज्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘रोजगारदाता वैदेशिक कम्पनीले आफूले मागेको श्रमशक्तिको विस्तृत विवरण वेबसाइटमा राखेका हुन्छन् । सोही हेरेर मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति दिने गर्छ ।’
युवालाई विदेश पठाउन लागेका कम्पनीले मन्त्रालयमा पेस गरेको कागजातमा कोरियास्थित हान उल लिमिटेड, पान वल्र्ड एन्ड सिऔल कम्पनी लिमिटेड र सिपिङ बैंक सिऔलले श्रमशक्ति माग गरेको देखाएको थियो । तर, वेबसाइटमा ती कम्पनीले कुनै श्रमशक्ति माग गरेको नदेखिएको बताइएको छ ।
गुरुङले थपे, ‘मन्त्रालयमा सूचीकृत नै नभएको कन्सल्टेन्सीमार्फत पठाउन लागेको युवालाई माग नै नभएको कम्पनीमा कसरी श्रम स्वीकृति दिइयो ? यसमा संलग्न कर्मचारीको लापरबाही हो कि नियत ? मन्त्रालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’
राज्यमन्त्री गुरुङको जवाफपछि पुनः बसेको समितिको बैठकले ठगिएका युवाको बयान लिएको छ । ठगीमा राज्यको निकाय नै संलग्न देखिएकाले कर्मचारीमात्र नभए मन्त्रीकै तहमा समेत मिलेमतोको आशंका गरिएको छ ।
समितिको बैठकले यो घटनालाई छुट्टै उपसमिति बनाएर छानबिन गरी तथ्य बाहिर ल्याउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
समितिको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा ठगिएका युवाले कन्सल्टेन्सीलाई आठ लाखका दरले बुझाएको रकम ३० दिनभित्र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले युवालाई फिर्ता गर्न, मन्त्रालयका कर्मचारी नै ठगी प्रकरणमा संलग्न देखिएकाले ठगीसँगै भ्रष्टाचार भएकाले आवश्यक अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा मन्त्रालयले निर्माण गरेको प्रणाली अव्यवस्थित एवं त्रुटिपूर्ण देखिएकाले अविलम्ब प्रणाली वैज्ञानिक र व्यवस्थित गरी समितिलाई जानकारी गराउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया