औद्योगिक व्यसाय विधेयकको बाटो खुल्यो

काठमाडौं, २७ फागुन । उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसाय विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा पेस गर्ने बाटो खुलेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएपछि यो विधेयक ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन’ बन्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद् विधेय समितिको बैठकले बुधबार औद्योगिक व्यवसाय विधेयक संसदमा संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘लामो समयदेखि उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमति जुट्न नसक्दा यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अर्थले मस्यौदाको दफा २२ देखि २४ मा उल्लेख गरिएका प्रावधानमा असहमति जनाएको थियो,’ उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भने । उनले यो विधेयकको पूर्णतासँगै समग्र औद्योगिक क्षेत्रले फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

विधेयकका केही प्रावधान
–सरकारको निर्णयानुसार स्थापित औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा आएका उद्योगमा कानुनबमोजिम स्थानीयस्तरमा लाग्ने एकीकृत सम्पत्ति करलगायतका कर लाग्नेछैन ।
– मुलुकभित्र उत्पादित वस्तु विदेश निर्यात गरे निर्यात परिमाणका आधारमा त्यस्तो उत्पादनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर उद्योगलाई फिर्ता दिइनेछ ।
–यस ऐनबमोजिम दर्ता भएको कुनै पनि उद्योग राष्ट्रियकरण गरिनेछैन ।
–उद्योगका लागि आवश्यकताअनुसार सरकारले तोकिएबमोजिम औद्योगिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनेछ ।

लघु उद्यमका लागि अन्य सुविधा
– लघु उद्यम दर्ता गर्दा कुनै शुल्क लाग्नेछैन ।
– लघु उद्यमलाई यो ऐन जारी भएको मितिले र यस ऐनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा आएको लघु उद्यमलाई व्यवसाय वा कारोबार सुरु गरेको मितिले न्यूनतम ५ वर्षसम्म आयकर छुट प्राप्त हुनेछ । यस्ता लघु उद्यमलाई सरलीकृत प्रक्रियाबाट कर तिर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

महिला उद्यमीका लागि थप सुविधाः
– महिलाको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिए दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छुट हुनेछ । उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने दस्तुरमा २० प्रतिशत छुट हुनेछ ।
– महिलाले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहे प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइनेछ ।
– महिलाको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग गरे व्यवसायको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिएबमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।