राहत शिक्षक रिले अनसनमा

काठमाडौं ४ बैशाख । देशभरका सामुदायिक विद्यालयतर्फका राहत शिक्षकहरू विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन् । अस्थायी शिक्षकसरह आफूले पनि शिक्षक सेवा आयोगमा अंक पाउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै सानोठिमीस्थित शिक्षा विभाग अगाडि उनीहरूले रिले अनसन शुरु गरेका हुन् । सरकारले आफ्ना मागबारे सुनवाई नगरेकाले बुधबारबाट रिले अनसन शुरु गरेको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका महासचिव खेमराज भण्डारीले जानकारी दिए ।
सेवा आयोगको लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण भएका राहत शिक्षकले अस्थायी शिक्षकसरह अन्तर्वार्तामा नम्बर पाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकलाई सेवा गरेको वर्षको आधारमा वर्षको १ नम्बर दिने गरेको छ । यसरी अस्थायी शिक्षकले सेवा आयोगको मौखिक परीक्षामा १२ अंकसम्म पाउन सक्छन् । समितिका महासचिव भण्डारीले आफूहरूले पनि अस्थायी शिक्षकसरह काम गरेकोले विभेद् हुन नहुने जीकिर गरे ।‘हामी पनि अस्थायी शिक्षकसरह काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘एउटै काम लगाउने अनि विभेद गर्न पाइन्न ।’
आयोगले १० बैशाखबाट लिखितमा उत्तिर्ण भएकाहरूको मौखिक परीक्षा लिने तयारी गरेको छ । लिखित परीक्षामा झन्डै ५० प्रतिशत राहत शिक्षकले नाम निकालेको भण्डारीको दाबी छ ।
यसैगरी गत ८ असोजमा शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता भएअनुसार एक हजार मँहगी भत्ता र दुर्गमभत्ता अझै लागू नभएकाले त्यसको कार्यान्वयनको लागि र राहत शिक्षकका लागि छुट्टै निर्देशिका बनाउनु पर्नेलगायत माग पनि उनीहरूले अगाडि सारेका छन् । आगामी शनिबारसम्म पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभएर थप कडा अन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि राहत शिक्षकले दिएका छन् । देशभरिमा अहिले करिब ४० हजार राहत शिक्षक कार्यरत छन् ।
यसैबीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षा नीतिको प्रस्तावना शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा आयोगमा सदस्य–सचिव भोलानाथ पोखरेलले शिक्षामन्त्री चित्रालेखा यादवलाई सो प्रस्तावना हस्तान्तरण गरे । प्रस्तावना हस्तानान्तरण गर्दै सदस्य–सचिव पोखरेलले उच्च शिक्षा नीति निमार्ण समिति गठन भई सो समितिले विषयगत कमिटी गठन गरी क्षेत्रीय र राष्ट्रिय गोष्ठि र विभिन्न सरोकारवालाहरूको राय संकलन गरी झण्डै दुई वर्ष लगाएर उच्च शिक्षा नीतिको प्रस्तावना तयार गरेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री यादवले उच्च शिक्षको विकासमा नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै राष्ट्रिय विकासका लागि असल र संस्सकारयुक्त जनशक्ति निमार्णमा अबको उच्चशिक्षा नीति केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखिन् । उच्चशिक्षामा विकृती बढिरहेकाले त्यसका लागि अनुगमन र नियमन हुनुपर्ने पनि मन्त्री यादवको तर्क थियो ।
उच्च शिक्षा संस्थाहरूको स्थापना तथा सुदृढीकरण, स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालित शिक्षण संस्थाको नियमन, उच्च शिक्षामा गुणस्तरको सुनिश्चितता र उच्च शिक्षामा आर्थिक व्यवस्थापनको नियमन गर्नका लागि प्रस्तावना पेश गरिएको हो । उच्च शिक्षाको नीति निमार्णका लागि आयोगले २०६८ साल ४ चैतको निर्णय बमोजिम उच्च शिक्षा नीति निमार्ण समिति गठन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया