शुल्क वृद्धि नगर्न निजी विद्यालयलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, ५ चैत । निजी विद्यालयको शुल्क वृद्धी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम लिई पाठ्यपुस्तक लगायतका शैक्षिक सामग्री वितरण र शुल्क वृद्धी गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलाशले शुल्क वृद्धी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले शुल्क वृद्धी गर्ने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)को निर्णय गैरकानुनी भएको र संस्थागत विद्यालय निर्देशिका २०६९ विपरीत भएको ठहर गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्याब्सनको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।