संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको ७५ दिन भयो । अर्थात् दुई महिना १५ दिनको समय विनाप्रयोजन समाप्त भयो । यस बीचमा दलहरूले खासै उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् । आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापनको कार्यमा तल्लीन दलका शीर्ष नेताहरू त्यसबाट मुक्त भइनसकेको अवस्था विद्यमान छ । सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक पद्धतिद्वारा जसोतसो संसदीय दलको नेता चयन गर्यो । कांग्रेसले दलको नेता छान्न निकै ठूलो परिश्रम खर्च गर्नु पर्यो । अहिले कांग्रेसका सभापति संसदीय दलको नेता निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा पनि त्यस पार्टीभित्र अर्को पक्ष आफ्नो व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भनेर पर्खिबसेको अवस्था छ । जसले गर्दा अन्य दलसँग गरिनु पर्ने ठोस वार्ता गर्न पनि कांग्रेसले भ्याइरहेको छैन । सहमतिमा सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले दिएको सात दिनको समय पनि समाप्त भयो । अब वहुमतीय पद्धतिअनुरूप अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । कांग्रेसले आफूभित्रको वेमेललाई व्यवस्थापन गर्न सके संसदीय दलका नेता तथा सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की हँुदाहुँदै पनि त्यहाँभित्रको गजमौरो छिचोल्न निकै सकस परिरहेको छ । यो अवस्थामा त्यस दलले आफूलाई सफल व्यवस्थापन गर्न सक्ने पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । किनकि कांग्रेसको काँधमा अहिले इतिहासले जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
वास्तवमा निर्वाचन सम्पन्न भएको यो लामो समय भित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका वारेमा उठेका सवालको जवाफ, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन साथै सहमतिको सरकार गठन भई सक्नु पर्ने थियो । जनताले सारै छिटो समस्याको समाधान खोजेका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने अन्तरिम संविधान बमोजिम गर्नु पर्ने साधारण कामको पनि दलहरूले थालनी गर्न सकेका छैनन । नेपाली कांग्रेसले अहिले राष्ट्रपतिका वारेमा कुनै कुरा गर्न नचाहे पनि नेकपा एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनको विषय उठाएको छ । सरकार गठन र सभामुख–उपसभामुखको निर्वाचन छिट्टै टु्ङ्ग्याउनु पर्ने विषय हुन् । यसलाई लामो समय अल्झाएर राख्नु राम्रो हुदैन । आन्तरिक द्वन्द्वमा अत्यान्त गहिरोसंग फसेका ठूला तीन दलको गति हेर्दा राष्ट्रको संकट छिटै हट्ने सम्भावना देखिदैन । दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका नेताहरू निकट भविष्यमा हुने पार्टीको महाधिवेशनलाई मध्यनजर राखेर संसदिय दलको नेता, सरकारमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको चयन र अन्य लाभको पद बाँडफाँडमा केन्द्रित रहेका देखिन्छन् । जसले गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई सरकार गठन गर्न हतारो छैन भन्ने लागेको हुन सक्छ । यता समयले नेटो काट्दै छ भने एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टी आफ्नै समस्यामा गुजुल्टिएको देखिन्छ । यी दुई दलको आन्तरिक कलहले गर्दा नजानिदो गरी सर्वत्र नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । तसर्थ दलहरूले आन्तरिक द्वन्द्वको छिटो व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रिय समस्या समाधानमा लाग्नु पर्छ ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । वुद्धिमतापूर्ण ढंगले सबैको सहमतिमा सरकार गठन गर्ने र सवै पक्षले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने संविधान निर्माणमा सहयोग जुटाउने अभियानमा नेपाली कांग्रेस लाग्नु पर्छ । एमाओवादी र मधेशी दलहरू अहिले खुम्चिएको, सुस्ताएको र मुर्झाएको अवस्थामा छन् । उनीहरूमा पनि उत्साह थपेर गतिशील बनाउँदै सरकारलाई समर्थन गर्ने साथै संविधान लेखनमा महत्पपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बनाउने दायित्व कांग्रेस र एमालेले पुरा गर्नु पर्छ । विगत संविधानसभाले सिकाएको पाठ कसैले पनि विर्सनु हुदैन । त्यसवेला एमाओवादीले आफूमा आएको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । अहिले त्यो जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको काँधमा आएको छ । कांग्रेसले आफूलाई सफल बनाउन सक्नुपर्छ । विगत संविधासभाले केही विषयलाई जटिल बनाएको थियो । अहिले पनि ती विषयहरू काँच्चै छन् । त्यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ, तर सरकार नै गठन हुन नसकी रहेको अवस्थामा अन्य विषय गौण वन्दै गएका छन्, र जनतामा फेरि दलहरू प्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ । अहिले पहिलो काम भनेको सरकार गठन नै हो । त्यसपछि अन्य विषयमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । यस तर्फ सवैले सोच्नै पर्छ ।
तत्कालीन सरकार र त्यसबेलाको विद्रोही पक्ष माओवादीबीचमा १२ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यो १२ बुँदेमा उल्लेख गरिएका केही बुँदाबाहेक अन्य बुँदामा कोही पनि प्रवेश गरेको छैन । अब बन्ने सरकारले यो पेचिलो विषयमा पनि प्रवेश गर्नुपर्ने छ । संविधान निर्माण अहिले पहिलो लक्ष्य हो । यसका लागि सबै लाग्नु अनिवार्य हुनजान्छ । यससँगै दैनिक गर्नुपर्ने कार्यलाई पनि ध्यान दिनै पर्छ । तत्कालीन अवस्थामा माओवादीले कब्जा गरेको सर्वसाधारणको सम्पत्ति फिर्ता भएको छैन । दुवै पक्षले बेपत्ता बनाएकाको अवस्था अज्ञात छ । द्वन्द्व पीडितको घाउमा मलमपट्टीसमेत गरिएको छैन । यी सबै विषयमाथि अब बन्ने सरकारले छिट्टै निर्णय गर्नुपर्ने छ । राज्य अहिले गतिहीन छ । शान्ति सुरक्षाको अवस्था दयनीय छ । सुशासन र कानुनी राज्यको उपहास गएको छ । बेथिति मौलाएको छ । जसले गर्दा विकास कार्य ठप्प छ । वैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, जनता तड्पिरहेका छन् । महँगी चुलिएको छ भने कालो बजारी मौलाएको छ । यो सबै अस्थिर राजनीतिका कारण भएको हो । यो व्याख्या गर्नुको मतलव स्थिर राजनीति, स्थायी सरकार, कानुनी राज्य, सुशासन र शान्ति प्रति दलहरू लाग्नु पर्छ भन्न खोजिएको हो । कमसेकम दलहरूले स्थायी सरकारका बारेमा सोच्नु पर्छ ।
२०४६ सालको परिवर्तन पछि बनेका कुनै सरकारले पुरा काम गर्न पाएनन् । पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए । जसले गर्दा नेपाली जनता मात्र होइन विदेशी मित्रहरू समेत वाक्क भए । अब यस्तो परम्परा रोकिनु पर्यो । अर्थात जसको नेतृत्वमा सरकार वने पनि त्यो सरकारले अर्को निर्वाचित सरकारलाई मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने परम्परा कायम गर्नु पर्छ । अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिदै छ । यो सरकारलाई संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी जनताले सुम्पिएका छन् । संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने भए पनि संविधान सभालाई थाहै नदिइ विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ भन्ने कुरा विगतमा डा. बावुराम भट्टराईले प्रमाणित गरी सक्नु भएको छ । तसर्थ अब बन्ने सरकारलाई सबै दल र क्षेत्रले पूर्ण सहयोग गर्न जरुरी छ । राष्ट्र र जनताले भोग्दै गरेको पीडा प्रति भन्दा पनि सत्तामोहमा निर्लिप्त हुदा विगत दुखदायी वन्न पुग्यो । चार वर्ष लामो समय विना प्रयोजन खेर गयो । अब त्यो स्थिति दोहोरिनु हुदैन । सबै मिलेर सहमतिमा सरकार गठन गर्ने, सहमतिमै समस्याहरू समाधान गर्ने, सहमतिमै राज्य पुनसंरचना र शासकिय स्वरूप वारे उठेका विवाद समाधान गर्ने साथै सहमतिमै द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू उचित ढंगले सम्बोधन गर्ने कार्य हुनु पर्छ।
दलहरू भित्र नराम्रोसंग झाँगिएको गुटगत समस्याको सम्बन्धित दलले वेलैमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ । दल भित्रका समस्या सुल्झाउनमै शीर्ष नेताले समय खर्चिने हो भने मूल विषय तर्फ प्रवेश गर्न सकिदैन । ७५ दिनको समय विनाकाम वितिसकेको छ । तसर्थ समयको महत्व बुझेर आपसको मनमोटाव थाति राखेर प्रमुख कामका लागि सबै तयार हुनुपर्छ । यसपछि मात्र कामले गति लिन सक्छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भए नेकपा एमाले, एमाओवादी लगायतका दल सरकारमा सहभागी हुने मनस्थितिमा छन् । यो निकै राम्रो पक्ष हो । यसले संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ । सरकार वाहिरै रहेर पनि समर्थन गर्न सकिन्छ । वाहिरै रहेर समर्थन गर्न सक्ने वातावरण पनि नेपाली कांग्रेसले तयार गर्न जरुरी छ । यसका लागि सबै दलले एकै थलोमा बसी विचार विमर्श गर्नु पर्छ । साझा धारणा वन्न सकेमा अप्ठयारो काम पनि सजिलो हुने छ । राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्छौं भन्ने दलहरूले अब फराकिलो भएर सोच्नु पर्छ । समय खेर फाल्नु हुदैन । जनता सामु एक वर्ष भित्र संविधान दिन्छौ भनी वाचा गरेको पनि भुल्नु हुदैन । तसर्थ छिटो भन्दा छिटो सरकार गठन देखि अन्य सवै काम सकेर सवैले अपनत्व स्वीकार गर्न सक्ने संविधान लेख्न दलहरू लाग्नु पर्छ । यसैमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । किन कि यही नै अहिलेको आवश्यकता हो । तसर्थ महत्वपूर्ण समयको चिरहरण नगरौँ ।
प्रतिक्रिया