लगानीकर्ता पिडिएका लागि तयार

काठमाडौं, २२ मंसिर । सरकारले पछिल्लोपटक संशोधन गरेको जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौतासम्बन्धी कार्याविधि, ०६९ लाई संशोधन गरेपछि जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्ता आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) का लागि तयार भएका छन् । कार्यविधिमा संशोधनपछि प्रवद्र्धकले सकारात्मक रुपमा लिंदै पिडिएका लागि तयार भएका हुन् ।
पिडिएका लागि एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी ऐन नै बाधक रहेको भन्दै प्रवद्र्धकले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । सरकारले जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौतासम्बन्धी कार्यविधि, ०६९ लाई संशोधन गरी केही बुँदा थप गरेर लगानी मैत्री बनाएको थियो । कार्यविधिलाई गत असोज १३ गते पहिलो संशोधन गरिएको थियो । सो संशोधनपछि आयोजना विकास सम्झौताको प्रतीक्षामा रहेका प्रवद्र्धकलाई लगानीको बाटो खुलेको हो । सो संशोधनपछि नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले सरकारसँग आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्वास दिलाएको हो ।
माथिल्लो त्रिशूली २ सय १६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना कोरिया साउथ इस्ट कम्पनी (कोसेप)ले निर्माण गर्न लागेको हो । राजधानीबाट नजिकै रहेको सो आयोजनालाई चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण गर्नसमेत सरकारले आग्रह गरेको छ ।
कार्यविधिको संशोधनपछि काम गर्न पनि सहज भएको र लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढेका आयोजना पनि समयमै निर्माण सुरु हुने वातावरण बनेका ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा लगानी सम्बन्धमा जारी गरेको आशयपत्रमात्रै प्रस्तुत गर्दा हुनेछ । यसअघि आशयपत्रको साथमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदनको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी जारी गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
यसैगरी संशोधित कार्यविधिमा आयोजनामा प्रवद्र्धकको कुल लगानीको कम्तीमा बीस प्रतिशत स्वलगानी हुनुपर्ने एवम् उक्त लगानी स्वलगानीको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम बराबरको सामूहिक नेटवर्थ देखिने कागजात पेस गर्ने व्यवस्था गरिएका कारण सहज भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । यसैगरी संशोधित कार्यविधिमा सर्वसाधारण वा स्थानीय बासिन्दालाई छुटयाएको बढीमा दस प्रतिशतसम्मको सेयरको सम्बन्धमा सो बराबरको रकमको नेटवर्थ देखाउन नपर्ने व्यवस्था आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुलाई गरिएको छ ।
कार्यविधिको अभावमा पिडिएको काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्ने गुनासो प्रवद्र्धकबाट बारम्बार आइरहेका बेला पछिल्लो कार्यविधिले लगानीको बाटो खोलिदिएको र वैदेशिक लगानीका आयोजनाले सहज रुपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण भएको छ । लगानी बोर्डका सहसचिव मुकुन्द पौडेलले पनि पछिल्लो कार्यविधिका कारण प्रवद्र्धक सहज ढङ्गले छलफलमा आएको बताए । उनका अनुसार बोर्डले भारतीय कम्पनी जिएमआरले लगानी गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको केही समयभित्रै पिडिए गर्ने तयारी गरेको छ ।