देश निर्माणको ईतिहासलाई साक्षीको रूपमा स्थापित गरी हामीले नेपाल राष्ट्रको एकिकरणको सन्दर्भमा श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा राजनीतिक रूपले राज्य निर्माण संग्राममा वीरविरङ्गनाको सहयोग र पारिवारिक सम्बन्धलाई समेत रणनीतिक कुटनीतिक तवरबाट गरेको योगदानलाई मनन गर्नु पर्दछ । स—साना राज्य रजौटामा बााडिएको भू भागलाई एकिकरण गरी नेपालका राष्ट्रको सृजना गर्ने श्री ५ पृथ्वीनारायण शाह आधुनिक नेपालका राष्ट्र निर्माता हुन् । राजा पृथ्वी नारायण शाहद्धारा ईष्ट इन्डिया कम्पनिले भारतको विभिन्न राज्यहरूलाई अधिनस्त गर्दै भारतको उत्तर तर्फबाट नेपालमा समेत आक्रमण गर्ने खतरा देखेकोले नेपालको एकिकरणको सिलसिलामा मकवानपुरलाई १७६२मा गोर्खा राज्यमा गाभेका थिए । १७६७ मा व्रिटिस इन्डियासाग राजा जय प्रकास मल्लले सेना सहायता माग गरेको थाहा पाई गोर्खा सेनाले गुरिल्ला युद्धबाट परास्त गरी ठूलो मात्रामा हातहतियार समेत जफत गरेका थिए । यसैगरी १७७३ मा सेन राज्यलाई समेत अधनस्त गर्न पुगे । भिरकोट कास्कि लमजुङ्ग लाई गोरखामा रूपान्तरण गर्दै शासन व्यवस्था संचालन गरे । यसैगरी नुवाकोट, नेपाल उपत्यका, तराई, उत्तर पहाडी, हिमाली क्षेत्र लगायतका भूभागलाई एकिकरण गरी व्रिटिस इष्ट इण्डिया कम्पनीको सम्भावित अधिनस्त हुन सक्ने खतराबाट नेपाललाई जागाउन उनी सफल पनि भएका थिए । १८३१ देवीघाट नुवाकोटमा देत्याग पश्चात रानी राजेन्द्र लक्ष्मी र छोरा वहादुर शाहद्धारा श्री ५ पृथ्वी नारायण शाहले शुरु गरेका अभियानलाई बढाउादै टिष्टा नदी दक्षिणमा मगध र पश्चिम काागडा र सतलज नदि सम्म विस्तार भएको थियो । तर नेपाल अंग्रेजको युद्ध पश्चात सुगौली सन्धिबाट नेपालको यी भूभाग अधिनस्त गर्दै अंग्रजहरूले कब्जा गरे ।
हाल नेपालको वर्तमान मेची महाकाली चार किल्ला भित्रको सिमानाको राष्ट्र कसैको दान, दया र भागवण्डाबाट प्राप्त गरेको मुलुक होईन । नेपालको एकिकरणको ईतिहासमा नेपाल र नेपालीको भूमिकालाई सदैव आत्म सम्मान र गौरव गर्नु पर्नेमा आज इतिहासका निर्माताहरूलाई तथानाम बदनाम गर्ने कुचेष्टा गरिादै छ । विस्तारवादी युगको समयमा त्यस्ता विस्तारवादी शक्तिहरूलाई समेत परास्त गर्दै यस राष्ट्रको अक्षुण सार्वभौम सत्तालाई तत्कालिन समय देखि रक्षा गर्दे आएको मुलुक नेपालको एतिहासिक राष्ट्र निर्माण देखि वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा विभिन्न खालका राजनीतिक उतार चढाव रहदै आई रहेको अवस्था पनि हो ।
समय परिवेश साग सागै वर्तमान राजनीतिक मुद्दाको विषयमा मुल्याकंन गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक , भौगोलिक अवस्था र दलीय सिद्धान्त वीचको जुहारीका कारण नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई समेत समाप्त गर्दै नेपालको अस्तित्व नै मेटाउने काममा केहि शक्तिहरू लागेको देखिन्छ । विदेशी कुटनीतिज्ञहरूले राजनीतिक दलको नेताको ढोकामा गई स्वार्थगत प्रस्ताव राख्ने र जानकारीको लर्काे लिने होडवाजीमा अनेकौं अराष्ट्रिय तत्वहरू पनि लाम लागेर पछि दौडि रहेको देखिन्छ । अत: देशमा देखिएको कुटनीतिक विचलन र नेताहरूको निरिहतालाई समग्र राष्ट्रिय अस्मिताको तराजुमा जोख्ने हो भने देशको मौलिक राजनीतिक गति समाप्त भएको देखिन्छ । नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा विदेशी शक्तिको चासो चिन्ता र हस्तक्षेप विगतको ईतिहास देखि नै चल्दै आएको हो तर ईतिहासले यस प्रकारका हसतक्षेप मुखी कार्यलाई राजनीतिक, रणनीति र कुटनीति तवरबाट समाधान गर्दे आएको पनि छ । तर यस वेला राजनीतिक दलहरूको कतुर्तले सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक स्वाद चाख्नका लागि विदेशी शक्तिका कुटनीतिक प्रतिनिधीहरूलाई अनावश्यक स्थान दिएर विदेशी शक्तिको अनुरोधलाई सर्वमान्य दर्जा दिई उनीहरूकै भरमा सर्वस्व छोडेर राजनीतिक क्षेत्रलाई वन्धक बनाउने काम गरेका छन् । जसले गर्दा नेपाली जनताको वास्तविक मुद्दाहरूलाई पञ्छाउादै विदेशी शक्तिको चाहना बमोजिम देशको राजनीतिक अवस्थालाई डोर्याउने काम गरेका छन् । जसले भविष्यमा राष्ट्रघाती परिणाम दिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रवल देखिन्छ । यसरी आफनो सम्प्रभुत्वको जगेर्ना गर्ने आन्तरिक राजनीतिक शक्तिलाई विदेशीहरूको शरणमा राखेर देशको राजनीतिक अवस्थालाई बन्धक बनाउने कार्यले देश र जनताको हित कदापि गर्न सक्दैन ।
नेपाल राष्ट्र दक्षिण एसियाको महत्व पुर्ण राजनीतिक भू सामरिक स्थितीमा रहेको कारण विदेशीहरूको चासो बढाउनु स्वभाविक हो, तर उनीहरूको चासो र चिन्ता आफनो देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता भन्दा ठूलो हुन सक्दैन । राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले विदेशीहरूको एजेण्डालाई बोकेर नेपालमा भएको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र आध्यात्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र माथि विभेद वितृष्णा र वैमनश्यता फैलाउने गरी मन्द विष झै राजनीतिक प्रणालीमा घोलेर देशमा विभेद र द्धन्द फैलाउने काममा लागेको देखिएको छ ।
राष्ट्रको परिभाषामा देशको सिमाना, राष्ट्र प्रमुख, सेना, कोष मुद्रा, नागरिक, व्यवस्थाको समुच्च अंगबाट राष्ट्र निर्माण हुन्छ भन्ने ऐतिहासिक अग्रगामी राष्ट्रवादी दर्शनलाई वङ्गयाएर पश्चिमाहरूले आफनै ढङ्गबाट राष्ट्रलाई विभाजन गर्ने गरी जनतालाई भ्रम छर्दै विखण्डनकारी परिभाषालाई राजनीतिक लोभ र प्रलोभनमा पारिदै छ । अत: राजनीतक दलहरूले संघीयताको नाममा एकिकृत राष्ट्र माथि वहुराष्ट्रवादको मुद्दालाई विजारोपण गर्दै नेपालको एकिकरणत्व माथि धावा वोल्ने खालका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई षडयन्त्र पुर्वक उठाई रहेको देखिन्छ । नेपालमा जातीय साम्प्रदायिक माथि वहुराष्ट्रियताको विजारोपण गराई हरेक जातजाती र भाषा भाषीमा पृथक राष्ट्रियताको परिभाषा दिादै देशलाई सिधै विखण्डन तर्फ लैजाने षडयन्त्र गरेको पनि देखिन्छ ।
संघीयताको नाममा नेपाललाई जातीय भाषिक आधारमा विभाजन गर्ने षडयन्त्रमा सबै भन्दा पहिले मधेशबाट नेपाल राष्ट्रको सार्वभौम माथि आक्रमण गर्ने योजना रहेको पुष्टि भई रहेको छ । वहुराष्ट्रिय पहिचानको नाम दिएर जातीवाद र विखण्डनको वीष विजन गर्ने षडयन्त्रले आत्म निर्णयको अधिकार सम्म प्रदान गर्ने भन्ने आधारलाई एकल राष्ट्रियतालाई टुक्रा पार्ने षडयन्त्रबाट यीनीहरू लागेका छन् । मधेशवादी शक्ति भन्ने एक थरी राजेन्द महतो भारत समर्पित नेताले आमजनताबाट पराजीत हुादा भारत हारेको भन्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् भने तराईमा संगठीत अपराधिक संगठनहरूले मधेश लेख्न र लेखाउन थालिएको अवस्था छ । यसले स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्दछ की यी सबै संघीयता वादी मुद्दा उठाउनेहरू प्रायोजित र दिर्घकालिन राजनीतिक रणनीतक रूपमा यो देशको विखण्डनको औजारको रूपमा प्रयोग भई रहेका छन् ।
अत: नेपालको राजनीतिक सार्वभौम शक्तिलाई अक्षुण राख्नका लागि राजनीतिक परिवर्तन सागै सामाजिक पहिचान र सामाजिक अधिकारका मुद्दाहरूलाई सामाजिक सदभाव र अखण्डता कायम रहने गरी सामाजिक रूपबाट नै समाधान खोजिनु पर्दछ । सामाजिक रूपले वहुल सामाजिक पक्षमा विद्यमान जातजाती भाषा भाषी संस्कृतिक अधिकार सबैलाई समान नागरिकको हिसाबले वितरण गरिनु पर्दछ । सामाजिक रूपमा विशेष जाती भाषा संस्कृतिलाई उत्थान सम्वद्र्धन गर्नका लागि जातीय भाषिक प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्ने र नेपाली नागरिक समान रहने गरी कुनै भाषा वर्ग को आधारमा भेदभाव नगरी स्थानीय क्षेत्रमा जनाताले आफनो स्वायत्तता र प्राकृतिक स्रोत आर्थिक आय आर्जन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी समग्र जनतालाई राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको पक्षमा सन्तुलित गराउनु पर्दछ । नेपाली जनताको लक्ष्य र चाहना शान्ति, समृद्धि र विकास हो । जसलाई पुरा गर्नका लागि नेपालको राजनीतिक क्षेत्रले समग्र जनताको राजनीति सामाजिक आर्थिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहिचानको समृद्धि र संरक्षण गरिनु पर्दछ । तर संघीयताको नाममा राष्ट्रलाई विखण्डनको दोसााधमा राखेर द्धन्द सृजना गराई देशको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने खेलको पछि लाग्नु समग्र रूपमा जघन्य राष्ट्रघात हुन सक्दछ । तसर्थ देश विखण्डन गर्ने गराउने अराजनीतिक मुद्दा समग्र राष्ट्र र जनताको लागि दुर्भाग्य हुन सक्दछ ।
प्रतिक्रिया