राजनीतिक निर्णयको आवश्यकता

संविधान सभा २०७० को निर्वाचन परिणाम सँगै नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको छ । विगतमा नेकपा माओवादी पहिलो ठूलो दल हुँदा उसले अवलम्बन गर्न अस्विकार गरेको सहमतीय राजनीतिलाई अहिले ऊ तेस्रो ठूलो दल बने संगै सहमतीका आधारमा संविधान घोषणा गर्नु पर्ने उसको अडानले नयाँ राजनीतिक वहस सुरु भएको हो । सहमतीका आधारमा संविधान घोषणा गर्नु पर्ने अन्तरिम संविधान २०६३ र जनताको म्यान्डेडलाई लत्याएर उसले राजनीतिक दम्भ पालेका कारण संविधान घोषणा हुन नसकेको र उसले उठाएका कतिपय एजेण्डाहरू जनताद्धारा अस्विकृत भइ सकेको अवस्थामा सहमतीय आधारमा संविधान घोषण गर्नु पर्ने उसको अडानले आफूले गरेको निर्णय सबैले मान्नु पर्ने र जनता पनि उसको अप्रजातान्त्रिक निर्णयको मुकदर्शक बन्नु पर्ने निरंकुश चरित्र देखाएको छ । त्यो स्वयं उसका लागि महंगो सावित हुन सक्नेछ ।
पहिलो संविधान सभा निर्वाचन २०६४ र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन २०७० दुवैको म्याण्डेड अवलोकन गर्दा सहमतीका साथ संविधान घोषणा गर्नु पर्ने जनमत देखिन्छ । तर के सदैव जनताले माओवादी अडानकै पछि लाग्नु पर्ने ? के माओवादीले जनमतको कदर गर्नु पर्दैन । उसले संविधान सभा २०७० को मत परिणामलाई अस्विकार गरेर अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाइ सकेको छ । अहिले उसले पहिले आफू ठूलो दल हुँदा अंगिकार गर्न नचाहेको सहमतीय राजनीतिलाई आफू खुम्चिए सँगै सहमतीको झ्याली पिट्नु उसको अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । आफू ठूलो दल हुँदा उसले हुँकार पिटेर अन्य राजीतिक दलको अवमुल्यन गर्नु पर्ने अनि उ सानो दल हुँदा उसलाई सबैले फकाउनु पर्ने ? कस्तो अलोकतान्त्रिक चरित्र हो, यो माओवादीको ? सचेत भइसकेका जनतालाई अव पनि ऊ अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रस्तुत गर्छ भने आगामी चुनावमा उसको हविगत अहिले भन्दा खुम्चन सक्छ । त्यसैले माओवादीले आवेगमा होइन सोच विचार गरेर निर्णय लिनु पर्दछ ।
पूर्णतया लोकतान्त्रिक भइनसकेको पार्टी नेकपा एमाओवादीले जतिसुकै दम्भको राजनीति गरे पनि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेका राजनीतिक दलहरूले सहमतीय राजनीतिलाई नै अगाडी बढाउनु जरुरी छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शुशिल कोइरालाले सहमतीय सरकार निर्माण गरेर सोही अनुसार सहमतीकै आधारमा संविधान घोषण गर्ने बताउनुले सहमतीय राजनीति अघि बढ्ने अनुमान गर्न
गाह्रो छैन ।
ठूला तीन राजनीतिक दलहरूले आगामी १ वर्ष भित्रमा संविधान घोषणा गर्ने आफ्नो घोषणा पत्रमै उल्लेख गर्नुले सकारात्ममक अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पनि सहमतिय राजनीति आवश्यक छ । यदि समहतीका आधारमा संविधान जारी नगर्ने हो भने त्यो संविधान हाम्रो संविधान र राम्रो संविधान बन्न सक्दैन । त्यसका विपक्षमा सडक तात्न सक्छ । संविधान जल्न सक्छ । तसर्थ उक्त अवस्थाबाट अग्रिम रूपमा सचेत रहनका लागि सहमतीका आधारमा संविधान घोषणा गर्नु जरुरी छ । तर सहमतीको नाम जप्दा जप्दै संविधान घोषणा हुन नसक्नु मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा भने बहुमतीय पध्दति अवलम्बन गरेर नै भए पनि संविधान घोषणा गर्नु पर्दछ ।
संविधान सभामा आफ्नै हैसियत खुम्चिए सँगै नेकपा माओवादीले सहमतीका आधारमा संविधान घोषण गर्नु पर्ने र त्यसका लागि संविधान संसोधन गर्नु पर्ने बताएको छ । निश्चित रूपमा सहमतीका आधारमा संविधान घोषणा हुनु पर्दछ । उक्त संविधान मात्र राज्यको पूर्ण संविधान बन्छ । त्यसका लागि सहमतीका लागि अधिकतम पहल हुन जरुरी छ । तर आफूलाई आवश्यक पर्ने वित्तिकै संविधान संसोधन गरिहाल्नु भनेको उक्त संविधान दिगो र स्थायी हुन नसक्नु हो । यदि आफूलाई आवश्यक पर्ने वित्तिकै संविधान संसोधन गरी हाल्ने हो भने उक्त संविधान राजनीतिक दलहरूको घोषणा पत्र भन्दा माथि केही हुन सक्दैन । जुन प्रत्येक पाँच वर्षमा आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील हुन्छ ।
संविधान पनि अपरिवर्तनशिल कुुरा होइन । तर पनि कुनै एक दल विषेशको स्वार्थका लागि संविधान संसोधन गरिहाल्नु सान्दर्भिक राजनीतिक चरित्र कदापी हुन सक्दैन । विश्वको संविधान संसोधन अभ्यास हेर्ने हो र हाम्रो देशको पनि संविधान घोषणाको मर्मलाई हेर्ने हो भने संविधान निर्माण एवं संसोधनका लागि विशेष परिस्थिती निर्माण हुनु पर्छ । जस्तै २००४ सालको संविधान घोषणा, २००७ साल, २०१७ साल ,२०१९ साल, २०४८ साल र २०६३ सालको संविधान घोषणा, मधेश आन्दोलन पश्चातको संविधान संसोधनको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने विषेश परिस्थितीमा मात्र संविधान संसोधन वा घोषणा भएको छ । तर अहिले माओवादीले उठाएको संविधान संसोधनको माग कुनै विषेश परिस्थितीको नभएकोले संविधान संसोधनको आवश्यकता छैन । तर पनि विगत ६३ वर्ष अघिदेखि उठ्दै आएको संविधान सभाले संविधान घोषणा गर्ने जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने भएकाले त्यसका लागि राजनीतिक निर्णय र राजनीतिम इमान्दारीताको आवश्यक पदर्छ ।
सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा बसेर व्यक्तिगत वा दलीय हितलाई भन्दा राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरी ठान्ने हो भने संविधान संशोधन नगरी पनि सहमतीका आधारमा संविधान घोषणा गर्न कुनै अप्ठेरो छैन । संविधानसभाको चुनावमा भागै नलिएको दल नेकपा माओवादीले पनि सम्मानित अवस्था आए आफूहरू संविधानसभा एवं सरकारमा भाग लिने बताउनुले पनि सहमतीय राजनीति अब टाढा छैन भन्ने बुझ्नु सकिन्छ । त्यसैगरी पराजीत नै भए पनि महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सरीता गिरी जस्ता अन्य दलका प्रमुखहरूलाई पनि मनोनयन गरेर संविधानसभामा सामेल गराउन सक्ने हो भने आगामी १ वर्ष भित्रमा संविधान घोषण गर्न कुनै अप्ठेरो पर्दैन । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच राजनीतिक निर्णय एवं इमान्दारिताको आवश्यक पर्दछ । यदि आगामी १ वर्ष भित्रमा संविधान घोषणा हुन सक्ने हो भने नेपालको छवि विश्वमा नै उँचो हुने कुरमा दुइ मत छैन ।
गैर राजनीतिक क्षेत्रबाट राष्ट्रको शिर उँचो बनाउन विभिन्न कार्यहरू भएका छन् । पटक पटक सिएनएन हिरोको उपाधी नेपाल भित्र्याउनु , गिनिज बुकका विश्वव्यापी रेकर्डहरू कायम हुनुले नेपालको छवि उच्च हुँदै आएको छ । आगामी २०१४ मा बंगलादेशमा हुने ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेट खेल्नका लागि नेपाल छनौट हुनुले खेल क्षेत्रबाट पनि विश्व मानचित्रमा नेपालको छवि उच्च भएको छ । अव पालो राजनीतिज्ञको छ । यदि राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक निर्णयद्धारा आगामी १ वर्ष भित्रमा नेपालको संविधान घोषणा गर्न सक्ने हो भने नेपालको छवि विश्व सामु उच्च हुनेछ । ततपश्चात प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण नेपालले त्यसको भरपूर प्रयोग गर्दै आर्थिक समृद्धि तर्फ लम्कनु पर्दछ । त्ससका लागि खाँचो छ त केवल राजनीतिक इमान्दारीता र राष्ट्रप्रेमको ।