नेपालको यो अधोगति कसरी र कसको कारणले भयो भन्ने कुरा बडो गम्भीर भएर मूल्यांकन गरौँ । ०४६ सालको जनआन्दोलन र ०४७ सालको संविधान तर्जुमा भएपछि आमनिर्वाचन भयो । ०४८ को संसदीय निर्वाचनमा जनमोर्चाका कृष्णबहादुर महरा, लीलामणि पोखरेल, अमिक शेरचनलगायत ९ जना उग्रकम्युनिस्टहरू सांसद बनेका बेलादेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला अत्यन्त आक्रोशित थिए । कोइराला प्रधानमंत्री र शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री भएको बेला ०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा जनमोर्चाका उग्रकम्युनिस्टहरूले ५/७ जिल्ला कब्जा गरेपछि अत्तालिएर प्रधानमन्त्रीको निवासमा गृहमन्त्री, गृहसचिव, प्रहरी प्रमुख, सम्बन्धित जिल्लाका सांसदसमेतको उपस्थितिमा उच्चस्तरीय बैठक बसी कम्युनिस्टहरूलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ पेल्ने निर्णय भएर त्यस्तै कर्मचारी र प्रहरीलाई छानिछानी निर्देशन दिएर पठाइयो । त्यसपछि कम्युनिस्टहरूको नाममा जनता पेल्ने काम भयो । सरकारले नै गाउँघरमा आतंक मच्चाउन थालेपछि त्यसविरुद्ध माओवादी विद्रोह जन्मियो । विद्रोह मच्चाउनमा डा. बाबुराम भट्टराई सरिक भएको सुनिन्थ्यो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेका कार्यकर्ता र प्रहरीको हत्या, अपहरण, गाउँघरमा लुट, तोडफोड गर्न थालियो । देशमा अशान्ति मच्चियो । कांग्रेसको आन्तरिक झगडाले कांगेस वहुमतमा रहेको बेला प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद विगटन गरे । आवेशमा आएर नेपालको अधोगति कोइरालाको निरंकुश सत्तादेखि प्रारम्भ हुन्छ । आमनिर्वाचनपछि एमाले सत्तामा आउँछ । डाहाले कांग्रेसले एमालेविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोज्दा प्रधानमंत्री मनमोह अधिकारीले संसद विगटन गरे ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीस विश्वनाथले विगटीत संसदलाई अनर्गल अर्थ लगाएर ब्यूँताउने निर्णय गरे । त्यसपछि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमंत्री बने । देशभित्र लुट मच्चाउने र माओवादी बिद्रोह समाप्त गर्ने नाममा देशमा रगतको खोलो बग्न थाल्छ । शेरबहादुरले त्यो बेला भ्रष्टाचारमा देशलाई चुर्लूम्म डुबाए । शेरबहादुर हटेपछि पूर्व पञ्चहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमंत्री बनाइन्छ । तथानाम हुँदैजान्छ । फेरि गिरिजा प्रधानमंत्री बन्छन् । देशभित्र आगो बल्न थालेपछि दरबार हत्याकाण्ड हुन्छ । दरबार हत्याकाण्डपछि काठमाण्डौं स्थित भारतीय राजदूतावासको भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख पी हर्मिजको सक्रियतामा बाबुराम भट्टराई मार्फत नेपालका माओवादीहरू भारतीय षडयन्त्र अनुसार ‘रअ’ ले संचालन गर्न थाल्छ । बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड लगायत धेरैजसो माओवादी इसाई भएका र पी हर्मिज पनि इसाई भएकाले माआोवादी र भारतीय गुप्तचर संस्था बीचमा राम्रो सझदारी रहेकाले दरबार हत्याकाण्डपछि पुरस्कार स्वरूप पी हर्मिज भारतकै ‘रअ’ प्रमुखमा बडुवा भएर माओवादीहरूलाई नेपाल बिरुद्ध परिचालन गर्न सक्रिय बन्छन् । २०६२ साल मंसिरमा १२ बुँदे सहमति हुन्छ । त्यसैको आधारमा जनआन्दोलन प्रारम्भ हुन्छ । नेपालको दुर्भाग्य यहीबाट सुरु हुन्छ ।
२०६२।६३ को आन्दोलनमा २०६३ वैशाख ११ गते राजासँग संझौता भएर रोकियो । आन्दोलनका नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसादले २०४७ सालको संविधान बमोजिम राजदरबारमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रधानमंत्रीको सपथग्रहण गरेको महीना दिन नपुग्दै राजासँगका संझौतालाई तोड्दै सपथग्रहणको उपहास गरे । जुन उदेश्यको लागि २०४६ सालको आन्दोलन भयो त्यसको ठीक उल्टो भयो । २०६६ साउन ३० को कान्तिपुरमा सरोजराज अधिकारीले लेखे– नेपालका सशस्त्र समूहलाई भारतीय पूर्वमंत्री, सांसदहरूले समेत आर्थिक र सैन्य सामाग्री दिएर सघाए । केही मदेशवादी नेताहरूले हिन्दी भाषालाई उभ्याएर एक मदेश एक प्रदेश खडा गर्ने बखडा झिक्नु पनि भारतकै खतरनाक रणनीतिभित्रको कुरा हो । नेपालको अधोगति बनाउनमा २०५२ सालपछि कांग्रेस, एमाले, पूर्व पञ्चहरू सूर्यबहादुर थापा, पशुपति शम्सेरको राप्रपा पार्टी सबैले गलत बाटो लिए । तर अहिले २०७० साल मंसिरको संविधानसभाको निर्वाचन अवैधानिक हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनताले १८ बर्षपछि कांग्रेस, एमालेलाई अत्यधीक मत दिएर जातीय संघीयता र एक मधेस एक प्रदेशको बिरुद्ध भारतले नेपाल टुक्रयाउन खोजेको खतराबाट मुक्त हुन २०४७ सालको संविधानका अनुयाईहरूलाई मत दिएर २०४७ सालको संविधानलाई अनुमोदन गर्न आफ्नो अभिमत प्रकट गरेका छन् । कांग्रेसका नेता बीपी कोइराला, गणेशमान कृष्णप्रसाद भट्टराई र एमालेभित्र मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीहरूलाई नबिर्स भन्ने अभिमत हो त्यो ।
दु:खको कुरा छ– २०६३देखि २०७० को समयलाई राष्ट्रघातको कालो अवस्था भन्नुपर्दछ । भारतको इशारामा माओवादीका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरूको पछिलागेर २०६२ साल मंसिरमा १२ बुँदे सहमतिपछि एमालेका माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ, सुवास नेम्वाङ यी सबै झूटको खेती गर्न पुगे । तर पनि फेरि यिनीहरू गलत हुँदाहुँदै पनि २०७० सालको निर्वाचनमा जनताले निर्वाचित गरेर पठाइदिए । राम्रा भनेर होइन । भारतले उचालेका माओवादीलाई पछ्याएर राष्ट्र डुबाउने चलखेलमा नलाग भन्ने सन्देश हो । जवसम्म हामीहरू देश र जनताको लागि इमान्दार हुँदैनौंं तवसम्म जस्तोसुकै संविधानको सुधार र आदर्शका कुरा गरेता पनि देशले केही पाउँदैन । कांग्रेस र एमालेले आफैले बनाएको २०४७ सालको संविधान र यसले निर्धारण गरेको राष्ट्रियता, राजतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई समन्वय र संतुलन मिलाएर अगाडि बढ्न चाहेको भए देश अर्कै भइसक्थ्यो । गिरिजाले देशभित्र ब्रम्हलुट मच्चाए । भारतलाई खुसी पार्न प्रसस्त कमिसन खाएर नाफामा रहेका चीनले बनाइदिएका सबै उद्योग–धन्दा बेचे, वायुसेवा निगम डुबाए, छोरी सुजाताको नाममा राष्ट्रघात गरे र अरुहरूलाई पनि सिकाए । जसरी हुन्छ, कमाउने, लुट्ने, सुख–सुबिधा प्राप्त गर्ने नैं प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन गरिएको हो भन्ने ठानियो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा वरिष्ट अधिवक्ता देवेन्द्र नेपालीले लेखे– पार्टी र देशलाई खाडलमा पुर्याउँदा पनि टुलुटुल हेरियो । चोर बाटोबाट गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र संविधानसभामा जानुपर्ने माओवादीको भाँडकुरा मुलुक माथि थोपर्न लगाए । परिणाम देशले भोग्दै छ । गणतन्त्र र संघीयता देशलाई वरवाद र विघटन गर्ने कारक तत्व बन्न पुगेकोछ । वरिष्ट पत्रकार युवराज धिमिरेले लेखे– ‘यसमा सबैभन्दा बढी दोषी व्यक्ति गिरिजाप्रसाद कोइराला नैं हुन् । २००७ साल र २०४६ का दुबै आन्दोलन संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापनाको लागि थियो । माओवादीले शेखर कोइराला र कृष्ण सिटौलाको उपस्थितिमा कोइरालालाई राष्ट्रपतिपदको लालचा देखाए । त्यो लोभमा नीति र मान्यतालाई सत्ताको लागि तिलाञ्जलि दिए । त्यस्तै अधिवक्ता कुमार रेग्मी लेख्छन्– ‘राजाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरे । त्यसैलाई मार्ने वा अछुत बनाउने कुरा सैद्धान्तिक र नैतिक कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन ।’ तर कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले कानमा तेलहालेर बुझ पचाएर देश डुब्न लागेको टुलुटुलु हेरिरहे ।
भलै दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भारतकै दबाबमा भएको होस् । तर जनताले भारतीय हस्तक्षेपको बिरुद्ध २०७० मा आफ्नो शक्ति देखाई दिए । ख्यालरहोस्– भारतीय सत्ताले जम्बुदेखि कास्मिरको श्रीनगर उपत्यकासम्म ४० किमी टनेल (सुरुङ्ग) अरबौं रकम खर्च गरेर बनायो तर कास्मिरीहरू भारतको पक्षमा गएनन् । नेपाललाई पनि जति नै सहयोगको नाटक गरेता पनि नेपाली जनता भारतप्रति नकारात्मक छन् । देशको लागि रगतको खोलो बगाउन परे पनि तमाम देशभक्त नेपालीहरू पछि पर्दैनन् । संसदीय प्रजातन्त्र तथा संवैधानिक राजतन्त्र नैं हाम्रो गन्तव्य हो । यो संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र जातीय संघीयताको नाराले देश डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । देश बचाउन २०७० सालको निर्वाचनमा आफ्नो अभिमत दिएका हुन् ।
संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझेका छन् । संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन पनि । यसरी देशलाई संविधानविहीन बनाएर राख्नु पनि हुन्न । संविधानसभाबाट संविधान नबनेपछि २०४७ सालको संविधानमा फर्कनु बाहेक अरु कुनै उपाय छैनन् । त्यसोभएकाले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले राप्रपा नेपालसँग समेत आवद्ध भएर देश बचाउन आफूहरूले बनाएको २०४७ सालको संविधानका अपरिवर्तनीय बुँदाहरूलाई मान्यता गरेर आवश्यक संशोधन गरेर संविधानसभाबाट अनुमोदन गरियोस् ।
प्रतिक्रिया